सम्झिइए सरोजगोपाल- कला - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

सम्झिइए सरोजगोपाल

दीपक परियार

पोखरा — पाँच दशकअघि नेपाली संगीत क्षेत्रले एकै दिन दुई कालजयी गीत पायो । ‘देउराली उकाली चढेर, विजयपुर खोला तरेर...’ र ‘खुट्टैमा निल परे पर्ला झ्याउँरेमा ननाची छोड्दिनँ...’ । संयोग के थियो भने दुवै गीतका रचनाकार एकै व्यक्ति थिए, सरोजगोपाल बज्राचार्य । ०२८ चैत २८ मा रेडियो नेपालमा रेकर्ड भएका यी दुई गीतको चर्चा गायिका तारा थापाले शनिबार पोखरामा गरिन् । 

‘देउराली उकाली...’ सरोजगोपालले आफ्नै संगीत र स्वरमा गीत रेकर्ड गराएका थिए । अर्को गीत सीके रसाइलीको संगीतमा पूर्ण नेपाली र तारा थापाले युगल रेकर्ड गराए । सरोजगोपाल र तारा थापाले त्यस दिन पहिलोपल्ट गीत रेकर्ड गराएका थिए । रेडियो नेपालबाट बज्न थालेपछि दुई गीतले दुवैलाई चर्चाको चुलीमा पुर्‍याइदियो । थापालाई शनिबार पोखरामा ‘सरोजगोपाल स्मृति साँझ’ मा थापाले गायक रामभक्त जोजिजुसँग त्यही गीत गाइन् । ‘मेरो सांगीतिक यात्राको एउटा महत्त्वपूर्ण र कहिले पनि भुल्न नसकिने नाम हो सरोजगोपाल,’ पोखरेली युवा सांस्कृतिक परिवारले आफ्नो संस्थापक अध्यक्षको आठौं स्मृति दिवसमा गरेको सांगीतिक साँझमा उनले भनिन्, ‘जब–जब मेरो सांगीतिक यात्राबारे कुराकानी हुन्छ तब मेरो पहिलो गीत र गीतकारको बारेमा भन्नुपर्ने हुन्छ ।’

स्मृति साँझमा कलाकारले सरोजगोपालको शब्द, संकलन, संगीत र स्वरमा रहेका चर्चित एक दर्जन गीत प्रस्तुत गरे । उनकी श्रीमती बाबा राणाले सरोजगोपालको शब्द तथा संगीत रहेको ‘बिर्सी जाने निष्ठुरीलाई सम्झँदै सम्झँदै बसुँला...’ गाउँदा माहोल भावुक बन्यो । सरोजगोपालका छोरा फिरोजगोपाल बज्राचार्यले बुबाको सम्झनामा ‘तोरी हरियो, माया लाउनाले बीचै परियो...’ र ‘गाईले पराज खायो बरिलै...’ गाए । गायक विनोद बानियाँले सरोजगोपालको पहिलो र चर्चित गीत ‘देउराली उकाली चढेर...’ गाउँदा दर्शकबाट ‘वान्स मोर’ आइरह्यो ।

लोक गायिका कविता आलेमगर, रामभक्त जोजीजू, इतु जोजिजुले सरोजगोपालका सदाबहार गीत प्रस्तुत गरे । ‘नक्कलीलाई भगाइ लग्यो झिल्केले...,’ ‘सँइको घर काँ हो काँ..’, ‘करोड मुटुहरूको एउटै ढुकढुकी नेपाल..’ लगायत गीत पोखरा उद्योग वाणिज्य संघको हलमा गुन्जियो ।

कार्यक्रममा साहित्यकार सरुभक्तले नेपालको सांगीतिक आकाशमा सरोजगोपालको देन अविष्मरणीय रहेको बताए । प्रकाश सायमीले सरोजगोपालसँगको आफ्नो सामीप्यताबारे सुनाए । सरोजगोपालले आफ्नो जीवनकालमा विभिन्न कालजयी गीत संगीतबद्ध गर्नुका साथै आफ्नो मौलिक आवाज दिएका थिए । २००९ मंसिर २ मा जन्मिएका उनले गीत गाउन थालेपछि सर्जकहरु जातपातभन्दा माथि हुने भन्दै आफ्नो थर हटाएर ‘सरोज गोपाल’का रुपमा आफूलाई चिनाए ।

नगरविकास प्रशिक्षण केन्द्रमा लामो समय जागिरे जीवन बिताएका उनले ०४७ मा त्यहाँबाट स्वैच्छिक अवकाश लिएका थिए । त्यसपछि उनले रेडियो नेपालको पोखरास्थित क्षेत्रीय प्रसारण केन्द्रमा लामै समय कार्यक्रम प्रमुखका रुपमा सेवा गरे । पछि पोखराकै माछापुच्छ्रे एफएममा स्टेसन प्रमुखका रुपमा काम गरे । २०७१ साउन २९ मा ६५ वर्षको उमेरमा उनको निधन भएको थियो । उनकै नेतृत्वमा ०३४ मा पोखरेली युवा साँस्कृतिक परिवार गठन भएको थियो ।

प्रकाशित : आश्विन २, २०७९ ११:१७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

संविधानप्रतिको निष्ठालाई लिएर एमालेमाथि प्रश्न कायमै

संविधान दिवसको सन्दर्भमा एमालेको शक्ति प्रदर्शन, संसद्‌मा लाग्यो संविधान मिचेको आरोप
एमाले संविधानको कार्यान्वयनमा इमानदार रहेकाले प्रस्टीकरण र प्रमाण पेस गरिरहन पर्दैन : सुवास नेम्वाङ, उपाध्यक्ष
प्रधानमन्त्री भइसकेपछि ओलीले शक्तिहरूको केन्द्रीकरण सुरु गर्नुभयो, प्रदेशका अधिकारप्रति अनुदार देखिनुभयो : सुनिल पोखरेल, वरिष्ठ अधिवक्ता
बबिता शर्मा

काठमाडौँ — संविधान दिवसको अवसरमा एमालेले शनिबार पदयात्रा (वाकथन) गरेर दुईवटा सन्देश दिन खोजेको छ । पहिलो– ०७२ को संविधानप्रति उसको प्रतिबद्धतामा कुनै कमी छैन, दोस्रो– शक्ति प्रदर्शनसहित चुनावी तयारीको सुरुवात ।

संविधानप्रति प्रतिबद्धता जनाइरहँदा एमालेले आफ्नै नेतृत्वको सरकारले संविधान मिचेर दुई पटकसम्म संसद् विघटन गर्नुको औचित्य पुष्टि गर्न सकेको छैन । त्यसबाहेक संविधानको सर्वोच्चतालाई चुनौती दिएको र राजनीतिक अस्थिरताको सुरुवात गरेको आरोप एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीमाथि छ ।

बानेश्वर, मैतीदेवी, लैनचौर, कालीमाटी र ललितपुरको कुपण्डोलबाट निस्केको पदयात्राको नेतृत्व अध्यक्ष ओली, वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेल, महासचिव शंकर पोखरेललगायत शीर्ष नेताले गरेका थिए । एमालेले पदयात्रा गरेकै दिन उसको संविधानप्रतिको निष्ठालाई लिएर बानेश्वरस्थित संसद् भवनमा पनि प्रश्न उठेको छ । प्रतिनिधिसभाको अन्तिम बैठकलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले संसद् विघटन गर्ने ओलीको कदमलाई ‘प्रतिगमन’ भने । जवाफमा ओलीले परमादेशबाट सरकार बनाउनु ‘प्रतिगमन’ भएको भन्दै बचाउ गरे ।

संविधानसभाबाट पाएको संविधानको रक्षा गर्न पदयात्रा गरिएको एमाले नेताहरूको दाबी भए पनि संविधानप्रति एमालेको इमानदारीमाथि प्रश्न कायमै छन् । उपाध्यक्ष सुवास नेम्वाङ एमाले संविधानको कार्यान्वयनमा इमानदार रहेकाले प्रस्टीकरण र प्रमाण पेस गरिरहन नपर्ने तर्क गर्छन् । ‘निरन्तर रूपमा संविधानको कार्यान्वयन गर्ने, बलियो बनाउने पक्षमा लडिराखेको शक्ति भएकाले हामीले कुनै प्रमाण दिइराख्नु पर्दैन,’ उनले भने, ‘असोज ३ आयो । इमानदारीपूर्वक संविधान दिवसको सन्दर्भमा नयाँ कार्यक्रम गरौं भनेर हो ।’

नेम्वाङले तर्क गरे पनि एमाले नेतृत्वमाथि ‘संविधानमाथि बलमिच्चाइँ गरेको’ गम्भीर आरोप मेटिएको छैन । किनभने झन्डै दुई तिहाइको सरकार भएकै बेला ओलीले ०७७ पुस ५ मा प्रतिनिधिसभा विघटन गरिदिए । त्यसबाहेक संविधानको सर्वोच्चतालाई चुनौती दिएको र राजनीतिक अस्थिरताको सुरुवात गरेको आरोप ओलीमाथि छ ।

संविधानविद्को बुझाइमा ओलीमा संविधानप्रतिको प्रतिबद्धतामा कमजोरी देखिएको छ । ‘उहाँ संविधानप्रति प्रतिबद्ध छौं त भनिराख्नुहुन्छ । तर पाँच वर्षको मूल्यांकन गर्दा सबैभन्दा बढी संविधानप्रतिको प्रतिबद्धतामा कमजोरी केपी शर्मा ओली र उहाँको पार्टीको देखिन्छ, जतिखेर उहाँ सरकारमा हुनुहुन्थ्यो,’ वरिष्ठ अधिवक्ता एवं नेपाल बारका पूर्वमहासचिव सुनील पोखरेल भन्छन् ।

सर्वाेच्च अदालतले ०७७ फागुन ११ मा प्रतिनिधिसभा विघटन असंवैधानिक ठहर गर्दे पुन:स्थापना गरिदियो । तर संसद् विघटन गर्ने ओलीको कदमले तत्कालीन नेकपाको विवाद नयाँ चरणमा प्रवेश गर्‍यो । लगत्तै असर देखिन थाल्यो र फागुन २३ मा सर्वाेच्चले पूर्ववर्ती एमाले र माओवादी ब्युँतिने गरी फैसला गर्‍यो । अदालतले आफ्नो कदम उल्टाइदिएपछि पनि ओलीले पाठ सिकेनन्, अल्पमतमा परेपछि ०७८ जेठ ८ मा फेरि प्रतिनिधिसभा विघटन गरे । संविधानलाई नजरअन्दाज गरेर चालेको यो कदम ओलीका लागि महँगो सावित भयो । सर्वाेच्चले ०७८ असार २८ मा परमादेश जारी गर्दै प्रतिनिधिसभा विघटन बदर गरेर पुन:स्थापना गरिदियो । विपक्षी कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्न परमादेश जारी भयो ।

पाँच वर्षको जनादेश पाएको ओली सरकार तीन वर्षमै ढल्यो । यसले राजनीति अस्थिरताको सुरुवात गर्‍यो । संसद् विघटन गर्ने ओलीको कदमले मुलुक अस्थिरता र राजनीतिक तनावतिर धकेलियो । ‘अहिलेको संविधानमा मिश्रित संसदीय व्यवस्था राख्यौं । त्यसमा दुई विषयलाई बढी ध्यान दियौं । एउटा, सरकार र संसद्को स्थायित्वका लागि दुई वर्षको समयसम्म अविश्वास प्रस्ताव ल्याउन नमिल्ने प्रावधान,’ अधिवक्ता सुनिल पोखरेलले भने, ‘अर्को, संसद्को स्थायित्वका लागि प्रधानमन्त्रीले मनलाग्दी विघटन गर्न नपाउने व्यवस्था । तर, संसद्को स्थायित्वको जुन मर्म थियो, दुई पटकको विघटनलाई संविधानमाथि प्रहारका रूपमा व्याख्या गर्न सकिन्छ ।’

वाम गठबन्धनका बलमा झन्डै दुई तिहाइ नेतृत्वको सरकार चलाएका ओलीले पार्टीको आन्तरिक विवाद व्यवस्थापन गर्न नसक्दा संसद् विघटन गरे । ०७२ मा संविधान जारी भएपछि मुलुक राजनीतिक स्थिरतातर्फ जाने अपेक्षा थियो । तर, आन्तरिक विवाद, संसद् विघटन र सत्ता संघर्षको खेलले मुलुक राजनीतिक अस्थिरतातर्फ प्रवेश गर्‍यो । बदलिएको शक्ति सन्तुलन र सर्वोच्च अदालतको परमादेशले संघीयदेखि प्रदेश सरकारहरूसमेत हेरफेरको अवस्था आयो । संविधानको मर्मविपरीत राजनीति अस्थिरताका लागि मैदान तयार पारेको आरोप ओलीमाथि अहिले पनि छ । जसका कारण संघमा दुई प्रधानमन्त्री र एक सय २० भन्दा धेरै मन्त्री भएका छन् । प्रदेशमा पनि अस्थिरताको ठूलो रोग देखियो । पाँच वर्षमा १६ मुख्यमन्त्री र २ सय २५ भन्दा धेरै मन्त्री बने । संसद् विघटनपछि कानुन बनाउने सर्वोच्च थलो रहेन । ओलीले अध्यादेशको बलमा मुलुक चलाउन खोजे । संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेशको बलमा ठूलो संख्यामा नियुक्ति गरे । अध्यादेशमार्फत संवैधानिक अंगमा नियुक्ति भएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा परेको रिट विचाराधीन छ ।

संविधानप्रति एमालेको निष्ठालाई लिएर विपक्षीका अरू पनि प्रश्न छन् । संघीयताको कार्यान्वयन र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको सुदृढीकरणमा एमाले गम्भीर नहरेको पाँचदलीय गठबन्धनका नेताको आरोप छ । संघीयताप्रति एमालेको नेतृत्व अनुदार रहेको र ओली आफैंले समेत बेलाबेला त्यस्तो अभिव्यक्ति दिने गरेका छन् । ओली आफू प्रधानमन्त्री रहेका बेला प्रदेश सरकारलाई केन्द्रका ‘युनिट’ का रूपमा टिप्पणी गरेका थिए । ‘संविधानको भावना शक्तिको विकेन्द्रीकरण थियो । उहाँ प्रधानमन्त्री भइसकेपछि शक्तिहरूको केन्द्रीकरण सुरु गर्नुभयो । प्रदेशका अधिकारप्रति अनुदार देखिनुभयो । त्यो पूर्णरूपमा अहिलेको संविधानको मर्मविपरीत हो,’ वरिष्ठ अधिवक्ता पोखरेल भन्छन्, ‘त्यसैले अरू नेताको तुलनामा तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओली र उहाँको पार्टी संविधानको निष्ठाप्रति सबैभन्दा कमजोर देखिए ।’

संविधानले बहुदलीय प्रणालीको परिकल्पना गरेको छ । तर, एमाले अध्यक्ष ओली र महासचिव पोखरेलले लगातार दुई दलबीचको प्रतिस्पर्धामा जोड दिएर साना राजनीतिक शक्तिको भूमिकालाई अस्वीकार गर्ने कोसिस गरेका छन्, जसले संविधानप्रतिको निष्ठामाथि प्रश्न उठाउनेलाई बल पुगेको छ ।

संसद् विघटन गर्ने ओलीको कदमलाई पाँचदलीय गठबन्धनले ‘जनादेशविपरीत असंवैधानिक रूपमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरी सर्वसत्तावादी, अलोकतान्त्रिक र अधिनायकवादी रूपमा शासनसत्ता सञ्चालन गर्ने प्रतिगामी प्रवृत्ति’ का रूपमा अहिलेसम्म चित्रण गर्दै आएको छ । ओलीको यो कदमलाई चुनावी मुद्दा बनाउने गठबन्धनको तयारी छ, जबकि एमालेले यसको प्रस्टीकरण दिनुपर्ने बाध्यता हुँदै छ ।

एमाले उपाध्यक्ष नेम्वाङ सत्ता गठबन्धनका नेताहरूले यसलाई लिएर प्रश्न गर्ने ठाउँ नरहेको दाबी गर्छन् । ‘मंसिर ४ को निर्वाचनपछि हामी सडकमा जान्छौं, आन्दोलन गर्छौंं भनेर सत्ताधारी नेताले भनेको संविधानप्रतिको प्रतिबद्धता हो ? यो प्रणालीका बारेमा प्रश्न उठाउने बेला अहिले हो ? अनि उहाँहरूले हामीलाई उल्टै प्रश्न गर्ने ?’ नेम्वाङ भन्छन्, ‘राष्ट्रिय झन्डा बोकेर, कुनै नाराबाजी नगरी सडकमा उत्रिँदाचाहिँ हामीप्रति प्रश्न ?’

ओलीको कदमपछि मुलुकमा राजनीतिक धु्रवीकरण सुरु भएको छ । गठबन्धनका नेताहरू संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, संविधान र संसद्को रक्षार्थ गठबन्धन अनिवार्य रहेको दाबी गर्दै आएका छन् । एमाले भने एक्लै बहुमतको दाबीसहित चुनावी तयारीमा छ ।

प्रकाशित : आश्विन २, २०७९ १०:५७
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×