दृष्टि फर्किएका चित्रकारहरूले बनाए भित्तेचित्र- कला - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

दृष्टि फर्किएका चित्रकारहरूले बनाए भित्तेचित्र

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — दृष्टि फर्किएका मिथिला चित्रकारहरूले ‘दृष्टिको चमत्कारले परिवर्तित जीवनहरू’ शिर्षकमा तिलगंगा आँखा प्रतिष्ठानमा भित्तेचित्र बनाएका छन् ।

जनकपुरका मिथिला चित्रकारहरू निर्मला झा, राजकुमारी सिंह र अन्जिना यादवले तयार पारेको यो भित्तेचित्रलाई मंगलबार नेपालका लागि अष्ट्रेलियाका राजदूत फेलिसिटी भोल्क र प्रतिष्ठानका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत डा. रिता गुरुङले संयुक्त रुपमा अनावरण गरेका थिए ।

मिथिला चित्रकारद्वय राजकुमारी सिंह र अन्जिना यादव आँखाको समस्याबाट गुज्रिएर उपचारपछि आँखा देख्न सक्ने भएका व्यक्ति हुन् ।

चित्रकार सिंहले मोतिविन्दु भएर चित्रकला कार्यमा धेरै गाह्रो भएको र शल्यक्रियापछि अहिले एकदम सहज भएको बताइन्। अर्का चित्रकार यादवले भित्तेचित्रमा आँखाको महत्त्वलाई चित्रित गराउन पाउँदा खुसी लागेको बताइन् ।

यो भित्तेचित्रको मुख्य सन्देश उपचार भएमा धेरै प्रकारका अन्धोपनहरू निवारण गर्न सकिन्छ भन्ने रहेको चित्रकारहरू बताउँछन् ।३० वर्षदेखि अनवरत रुपमा नेपाल र विश्वमा अन्धोपन निवारण र नियन्त्रण गर्न पुर्‍याएको योगदानको कदर स्वरुप भित्तेचित्र निर्माण गरिएको हो ।

प्रतिष्ठानले मिथिला कलाकृतिबाट पुनः प्रयोग योग्य प्लाष्टिकका बोत्तलहरू रेसाबाट निर्मित चश्माका खोलहरू बनाएर स्थानीय रोजगारी सिर्जना गर्ने र सो उत्पादनलाई विश्वव्यापी रुपमा बेच्ने लक्ष्य राखेको चित्रकारहरूको भनाइ छ ।

प्रकाशित : श्रावण १८, २०७९ १९:०९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

निर्वाचनमा खर्च कसरी कम गर्ने ?

कृष्णप्रसाद पौडेल

काठमाडौँ — नेपालको संविधानले निर्वाचन आयोगलाई राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, संघीय संसद्‌का सदस्य, प्रदेश सभाका सदस्य र स्थानीय तहका सदस्यको निर्वाचनको सञ्चालन, रेखदेख, निर्देशन र नियन्त्रण गर्ने, निर्वाचनको प्रयोजनका लागि मतदाताको नामावली तयार गर्ने तथा संविधान र संघीय कानुनबमोजिम राष्ट्रिय महत्त्वको विषयमा जनमत संग्रह गराउने अधिकार प्रदान गरेको छ ।

नेपालको संविधान, २०१९ को पहिलो संशोधनले विसं. २०२३ सालमा निर्वाचन व्यवस्थापन निकायको रूपमा निर्वाचन आयोगको संवैधानिक व्यवस्था गरी काम, कर्तव्य र अधिकारको स्पष्ट व्यवस्था गरेको थियो । तत्पश्चात विसं. २०३७ साल वैशाख २० गते सम्पन्न राष्ट्रिय जनमतसंग्रह बाहेक सबै निर्वाचन आयोगको सञ्चालन, रेखदेख, नियन्त्रण र निर्देशनमा सम्पन्न हुँदै आएका छन् । नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७, नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ र विसं. २०७२ सालमा जारी भएको नेपालको संविधानले निर्वाचन आयोगलाई संवैधानिक निकायको रूपमा निरन्तरता दिएको छ ।

निर्वाचन सञ्चालन तथा व्यवस्थापनमा खटिने मुख्य निर्वाचन अधिकृतका लागि न्याय परिषद्‌को सिफारिसमा जिल्ला तथा उच्च अदालतका न्यायाधीश र निर्वाचन अधिकृतका लागि न्याय सेवा आयोगको सिफारिसमा न्याय सेवाअन्तर्गतका विशिष्ट एवम् राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीका कर्मचारीलाई खटाउने गरिएको छ ।

त्यसैगरी निर्वाचन अनुगमनका लागि नेपाल सरकारका विभिन्न मन्त्रालय र निकायमा कार्यरत राजपत्राङ्कित प्रथम तथा विशिष्ट श्रेणीका कर्मचारीलाई काजमा ल्याई खटाउने गरिएको छ । मतदानस्थल तथा मतदान केन्द्रमा मतदानको कार्यमा नेपाल सरकारको पूर्ण स्वामित्वमा रहेका कार्यालय, संघसंस्था, निकाय, स्थानीय तह, विश्वविद्यालय, शैक्षिक संस्थाबाट कर्मचारी काजमा खटाउने गरिएको छ ।

आर्थिक सुशासन किन आवश्यक छ ?

देशको समग्र विकासलाई अगाडि बढाउनका लागि स्थायित्व, सुशासन, सामाजिक न्याय र विकासलाई अँगालेर अगाडि बढ्न आवश्यक छ‚ जसका लागि आर्थिक सुशासनले ठूलो भूमिका खेलेको हुन्छ । वर्तमान अवस्थामा लोकतन्त्र र सुशासनप्रति आम जनतामा निरासा देखिएको छ । समग्रमा भन्नु पर्दा राज्यका काम कारबाहीहरूप्रति जनविश्वास घटेको छ । आमनागरिकमा सहभागिता र सन्तुष्टिको मात्रा बढ्नुको सट्टा खस्केको छ ।

२०४६ सालको आन्दोलनपश्चात् नेपाली जनताले ठूलो उत्साहका साथ भोट हाले तर जनताहरू राजनीतिक दल र राज्य सञ्चालनको प्रक्रियाबाट सन्तुष्ट छैनन् । यसका साथै हामी आफैँ भनिरहेका छौं- मुलुकमा आर्थिक अनुशासन भएन । आजको समाजले पारदर्शिता, जवाफदेहिता, भ्रष्टाचारमुक्त र मुद्राको सार्थकता खोजेको छ‚ जसका लागि सुशासनको आवश्यकता छ । हामी आधुनिक युगलाई विधि, कानुनको शासन, वित्तीय सुशासन र दक्ष प्रशासनको युग भन्छौँ । के हामी यस्तै युगमा छौं त ? आजको समाज अरस्तुले भनेझैँ ‘जहाँ कानुनले शासन गर्न छाड्छ त्यहाँ संविधानको काम आउँदैन’ जस्तो भएको छ । अतः संविधानको पूर्ण कार्यान्वयन गर्न देशले आर्थिक सुशासनलाई कायम गर्न आवश्यक छ । देशमा आर्थिक सुशासन कायम गर्नको लागि आवधिक निर्वाचनमा हुने आर्थिक सुशासनबाट सुरु गर्नु आवश्यक छ ।

निर्वाचनमार्फत आर्थिक सुशासनको सुरुवात गरौं

आर्थिक अनुशासनको कुरा निर्वाचनबाट नै सुरु हुन्छ । आजको समस्या भनेको निर्वाचनमा कसरी आर्थिक सुशासन कायम गर्ने हो भन्ने कुरा प्रमुख चुनौतीको रुपमा देखापरेको छ । निर्वाचनमा आर्थिक सुशासन कायम गर्नका लागि सूचना प्रविधिको अधिकतम प्रयोग र निर्वाचन आयोगको कार्यलाई विकेन्द्रीकरण गर्नु आवश्यक छ । चुनाव जित्न पैसा जम्मा गर्नुपर्ने वर्तमान अवस्थामा शक्तिशाली राजनीतिज्ञ, व्यापारी र उद्योगीबीचको लेनदेनको सम्बन्धका कारण समाजमा एउटा अभिजात वर्ग (एलिट ग्रुप) खडा भएको छ र यही वर्गले राज्य सञ्चालनमा कब्जा (स्टेट क्याप्चर) गरेको प्रत्याभूति हुन्छ । यसको प्रत्यक्ष असर पार्टीभित्रैबाट टिकट लिनदेखि निर्वाचनसम्म खर्च गर्दै जाँदा आयोगले तोकेको खर्च सीमाभन्दा धेरै गुणा बढी खर्च हुन्छ; त्यसले हाम्रो व्यवस्थामाथि नै प्रश्न उठेको छ । यसै कारणले गर्दा राजनीतिमा युवाको वितृष्णा दिनानुदिन बढ्दै गएको छ ।

निर्वाचनमा हुने खर्च मुलत: तीन प्रकारको हुन्छ: (१) निर्वाचन आयोगको खर्च, (२) निर्वाचनमा सुरक्षा खर्च, र (३) दल र दलका उम्मेदवारले गर्ने खर्च । भड्किलो प्रचारप्रसारको शैली, अनावश्यक भिडको जम्मा, निर्वाचनमा महँगा यातायात सवारी साधनको प्रयोगलगायतले चुनावलाई महँगो बनाउँदै लगेको पाइन्छ । निर्वाचनमा आर्थिक सुशासन कायम गर्नका लागि देहायका कार्य गर्न सकिन्छ:

  • निर्वाचन आयोगको कार्यलाई विकेन्द्रीकरण गर्ने ।
  • राजनीति सेवा हो भन्ने भाव बुझेकालाई राजनीतिमा अगाडि बढाउने ।
  • प्रस्ट भिजन भएको उम्मेदवारलाई चुनावी मैदानमा खडा गर्ने ।
  • प्रतिभावान र योग्यलाई टिकट दिने ।
  • ‘मेरिटोक्रेसी’ (योग्यता र श्रेष्ठता) को अलावा इन्करप्टाबिलिटी’ (सच्चरित्रता) शासनको निर्देशक सिद्धान्त बोकेकोलाई प्राथमिकतामा राख्ने ।
  • निर्वाचनको सुरक्षा खर्च कम गर्नका लागि सेवा निवृत्त सेना, पुलिस तथा अन्य प्रकारका स्वयंसेवीको समूह तयार गर्ने ।

निर्वाचनमा खर्च कसरी कम गर्ने ?

निर्वाचन आयोगको खर्च, निर्वाचनमा सुरक्षा खर्च र निर्वाचनमा दल र तिनका प्रतिनिधिले गर्ने खर्चलाई न्यूनीकरण गरियो भने धेरै हदसम्म निर्वाचनको खर्च कम गर्न सकिन्छ । निर्वाचन आयोगको खर्च कम गर्नका लागि निर्वाचन आयोगले गर्ने धेरैजसो कामहरू जस्तै, मतपत्र छपाइको कार्य, मतदाता शिक्षा, तालिमलगायत कार्यलाई विकेन्द्रीकरण गर्न आवश्यक छ । यसका साथै निर्वाचनको दिनमा हुने प्रशासनिक र कर्मचारीको खर्च न्यूनीकरण गर्नका लागि स्वयंसेवी कर्मचारीको व्यवस्था गर्न जरुरी छ ।

निर्वाचनमा राजनीतिक दल र तिनका उम्मेदवारले गर्ने खर्चलाई न्यूनीकरण गर्नका लागि 'अनलाइन पेमेन्ट प्रणाली' पूर्ण रुपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । पैसाको दबदबा र प्रलोभनले निर्वाचनको प्रक्रियालाई न्यून गर्नका लागि अनलाइन तथा डिजिटल भोटिङ सिस्टमलाई पूर्ण रुपमा कार्यान्वयनमा लैजान आवश्यक छ । यसका साथै चन्दा लिने र दिने प्रणालीलाई पूर्ण रुपमा कानुनी दायरामा ल्याउन जरुरी छ ।

संसारका धेरैजसो देशहरूमा निर्वाचनको सुरक्षाको जिम्मा राजनीतिक दलले लिएको पाइन्छ । नेपालमा पनि निर्वाचनको समयमा निर्वाचन सुरक्षाको खर्च कम गर्नका लागि राजनीतिक दल र नागरिक समाजका प्रतिनिधिले नै मतपत्र, मतपेटिकालगायतको सुरक्षाको जिम्मा लिनुपर्दछ । यसको साथै सम्बन्धित मतकेन्द्रमा नै मतगणना गर्ने गरी कानुनी व्यवस्था कायम गर्न जरुरी छ ।

निर्वाचनसम्बन्धी कानुनलाई बलियो बनाउनु आवश्यक

निर्वाचनमा आर्थिक सुशासन कायम गर्नको लागि निर्वाचनको आचारसंहिता र कानुनलाई छुट्ट्याउन जरुरी छ । निर्वाचनमा हुने गरेका गलत कार्यलाई व्यवस्थापन गर्नका लागि छुट्टै न्यायिक समितिको गठन गर्न जरुरी छ । भड्किलो मतपत्रको व्यवस्थापनका लागि स्थानीय तहअनुसारको मतपत्र बनाउने कानुन ल्याउन जरूरी छ । नागरिकले आफूले मन परेको व्यक्तिलाई मात्र मत हाल्ने प्रणालीको विकास गर्नका लागि 'नो भोट' लाई कानुनी मान्यता दिन जरुरी छ । निर्वाचनप्रति आमनागरिकको विश्वास बढाउनका लागि हरेक निर्वाचनका मतगणना निर्वाचन बुथमा नै गन्ने गरी कानुनी व्यवस्था गरौं । यसका साथै चन्दादाताले चन्दा दिँदा अनिवार्य रूपमा नाफाको निश्चित प्रतिशत (%) मात्र चन्दा दिन पाउने कानुन निर्माण गरौं ।

अन्त्यमा, हरेक तहको निर्वाचन हुने मिति संविधानमा नै उल्लेख गर्नु आवश्यक छ । देशको समग्र आर्थिक सुशासनका साथै निर्वाचनमा आर्थिक सुशासन कायम गर्नका लागि चुनाव प्रणालीमा परिवर्तन, कडा कानुनद्वारा चुनावी खर्चको नियमन तथा राज्यले नै मुख्य पार्टीहरूको खर्च बेहोर्ने पद्धतिको विकास नगरेसम्म राजनीतिमा पैसाको चलखेल र दबदबा रहिरहनेछ ।

निर्वाचन प्रक्रियामा हुने प्रशासनिक, व्यवस्थापकीय र राजनीतिक दलको खर्चलाई न्यूनीकरण गर्नु आवश्यक छ । जबसम्म यी खर्चलाई न्यूनीकरण गर्न सकिँदैन न त तपाईं हामीले खोजेको जस्तो निर्वाचन प्रणली स्थापना हुन्छ न त तपाईं हामीले खोजेको समाज नै । तसर्थ निर्वाचनमार्फत आर्थिक सुशासन थालनी गर्न ऐक्यबद्धता जनाऔं र सुशासित समाजको निर्माण गरौं ।

(काठमाडौं विश्वविद्यालयबाट ज्ञान व्यवस्थापनमा विद्यावारिधि गरेका पौडेल कांग्रेसका नेता पनि हुन् ।)

प्रकाशित : श्रावण १८, २०७९ १९:०५
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
x
×