प्रदर्शनीमा जापानी प्रिन्ट कला- कला - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

प्रदर्शनीमा जापानी प्रिन्ट कला

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — दोस्रो विश्वयुद्धपछि जापानी प्रिन्ट कलामा निकै विकास भयो । सन् १९७० को दशकपछि यसले तीव्रता लिँदै प्रिन्ट माध्यमका विविध प्रविधि प्रयोग गरी समकालीन कलाकृति सिर्जनालाई अगाडि बढायो । सोही अवधिमा सिर्जना भएका जापानी प्रिन्ट कलाकृतिहरू काठमाडौंमा प्रदर्शन गरिएका छन् ।

पानीपोखरीस्थित जापानी राजदूतावासमा शुक्रबार जापान र नेपाली कलाकर्मीहरूको उपस्थितिमा कला प्रदर्शनी गरिएको हो । प्रदर्शनीमा प्रिन्ट कला विकास प्रवृत्ति र फोटोग्राफी देख्न सकिन्छ ।

राजदूतावास र द जापान फाउन्डेसनले गरेको प्रदर्शनीमा १४ जना जापानी कलाकारका तीन दर्जनभन्दा बढी कलाकृतिहरू प्रदर्शनमा छन् । प्रदर्शनीमा राखिएका चित्रहरूमा प्रिन्ट काठ ब्लक, कागज र मसी, सिल्क स्क्रिन, लिथोग्राफ, हातैले तयार गरिएको परम्परागत कागजमा धातुको प्रयोग गरिएका छन् । कलाकृतिहरूले जापानी समाज, पर्यावरण र मानवीय समाजका झलकहरू दिएका छन् ।

चित्रकारहरू कोजी इनकुरा, सोइची दा, लि युफानका प्रिन्ट कलाले जापानी समाजले मान्ने कलाकृति र सिर्जना गर्ने शैली दर्शकलाई नौलो लाग्न सक्छ । ‘रिलेसन क्वालिटी’, ‘पोर्ट अफ कल’ जस्ता कलाकृतिहरू हेर्दा सामान्य र सानो लाग्छ । सन् १९७४ मा बनेका ल्यान्डस्केपहरूले तीनताकको पर्यावरणलाई देखाउँछन् ।

कोसुके किमुराको ‘प्रिजेन्ट कन्डिसन’ चित्रले सन् १९७१ ताका प्रविधि र मानवीय संवेदनाको पाटोलाई इंगित गर्छ । जापानमा प्रिन्ट कलाको इतिहास लामो रहेको नेपालमा यही कला विधा विकासका लागि उल्लेखनीय योगदान पुर्‍याइरहेका चित्रकारहरू उमाशंकर शाह र सीमा शाहले बताए । जापानी कलाकृतिहरू अवलोकन गर्दै उमाशंकरले भने, ‘हाम्रोमा भन्दा जापानमा प्रिन्ट कलाको विकास धेरै अगाडि भएको थियो । प्रिन्ट कलामा त्यहाँ प्रयोग गर्ने प्रविधि र कलाकारहरू पनि धेरै छन् । अझ मेटल प्रिन्टमा परीक्षण र प्रयोग धेरै पाइन्छ ।’ नेपालले पनि अहिले नयाँ–नयाँ प्रविधि अवलम्बन गर्दै प्रिन्ट कलालाई अगाडि बढाइरहेको उनले सुनाए ।

जापानी प्रिन्ट कला र त्यसलाई संरक्षण गर्ने पाटो निकै विकसित रहेको प्रदर्शनी अवलोकन गर्दै गरेका अर्का चित्रकार सौरगंगा दर्शनधारीले बताइन् । पुराना कलालाई सरकारी तवरबाट नै संरक्षण गरी अन्य मुलुकसम्म प्रदर्शनीमा लैजाने काम सराहनीय रहेको उनले सुनाइन् । प्रदर्शनी उद्घाटनको अवसरमा दुवै मुलुकका कलाकारहरूले जापानी तथा नेपाली लोक परम्परागत गीतका धुनहरू सुनाएका थिए । दूतावासका अनुसार प्रदर्शनी साउन १९ सम्म चल्नेछ ।

प्रकाशित : श्रावण ७, २०७९ ११:२७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको बेरुजु डेढ अर्ब नाघ्यो

अर्जुन शाह

धनगढी — सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको बेरुजु डेढ अर्ब नाघेको छ । आर्थिक वर्ष ०७६/०७७ सम्म ७७ करोड ७१ लाख रुपैयाँ बेरुजु रहेकामा आर्थिक वर्ष ०७७/७८ सम्ममा बढेर दोब्बर भएको छ ।

महालेखा परीक्षकको ५९ औं प्रतिवेदनअनुसार ०७७/७८ मा ७७ करोड २१ लाख रुपैयाँ थपिएर हालसम्मको कुल बेरुजु १ अर्ब ५४ करोड ९२ लाख रुपैयाँ पुगेको हो । ०७७/७८ मा प्रदेशको बेरुजु ०७६/७७ को (५७ करोड ५१ लाख रुपैयाँ) भन्दा १९ करोड ७० लाख रुपैयाँ धेरै भएको छ ।

प्रतिवेदनअनुसार सुदूरपश्चिम सरकारले गरेको खर्चमध्ये २.१८ प्रतिशत रकम बेरुजु देखिएको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । ०७६/७७ मा यो आँकडा २.१५ प्रतिशत थियो । बेरुजु धेरै हुने प्रदेशमा सुदूरपश्चिम चौथो नम्बरमा छ । सुदूरपश्चिमभन्दा धेरै बेरुजु हुने प्रदेशहरूमा मधेस, कर्णाली र प्रदेश १ छन् भने वाग्मती, गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशमा यहाँभन्दा कम बेरुजु देखिएको छ । बढी बेरुजु देखिएकोमध्ये मधेसको ५.४२ प्रतिशत, कर्णालीको ५.१५ प्रतिशत र प्रदेश १ को ३.५६ प्रतिशत पाइएको महालेखाले जनाएको छ ।

प्रतिवेदनअनुसार प्रदेशको आर्थिक मामिला मन्त्रालयले अर्थ विविध शीर्षकबाट आर्थिक सहायता तथा उपचार खर्चसम्बन्धी मापदण्ड तयार नै नगरी २५ लाख ९८ हजार रुपैयाँ वितरण गरेको छ । उक्त रकम मन्त्रिपरिषद्को पटके निर्णयबाट वितरण गरिएको हो । यस्तै, एक करोडभन्दा बढी रकमका ४ वटा योजना प्रतिस्पर्धाबिनै उपभोक्ता समितिमार्फत काम गराइएको छ । जलस्रोत तथा सिँॅचाइ विकास डिभिजन कार्यालय बाजुरा र दार्चुलाले ४ करोड ५१ लाख ४० हजार रुपैयाँ बराबरका योजना उपभोक्ता समितिबाट कार्यान्वयन गराएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार एक करोड रुपैयाँभन्दा बढी बजेटका योजना बोलपत्र आह्वान गरी कार्यान्वयन गराउनुपर्छ ।

प्रदेशको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले व्यक्तिगत फाइदा पुग्ने गरी व्यक्तिको नाममा रहेको जमिनमा भवन निर्माणका लागि निजी फर्मलाई ५४ लाख ५३ हजार रुपैयाँ अनुदान दिएको पनि प्रतिवेदनमा औंल्याइएको छ । निजी फर्मलाई भुक्तानी दिन मिल्ने नदेखिएकाले कार्यक्रम स्वीकृत गर्नेलाई जिम्मेवार बनाएर उक्त रकम असुल गर्न महालेखाले सुझावसमेत दिएको छ । सामाजिक विकास मन्त्रालयले पनि विद्यालय भवन निर्माणका क्रममा बिनाप्रतिस्पर्धा ७९ लाख ३३ हजार रुपैयाँबराबरको परामर्श सेवा सोझै खरिद गरेको पाइएको छ ।

प्रकाशित : श्रावण ७, २०७९ ११:१९
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
x
×