सुरु भयो बहुभाषिक नाट्य उत्सव- कला - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

सुरु भयो बहुभाषिक नाट्य उत्सव

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — विभिन्न जातिजातिका भाषा तथा संस्कृतिलाई एकै ठाउँमा ल्याई तीनको संरक्षण तथा संवर्द्धन गर्ने उद्देश्य राखेको बहुभाषिक नाट्य उत्सव सुरु भएको छ ।

थापागाउँस्थित कुञ्च थिएटर आरोहण गुरुकुलमा आइतबार लाप्चा उत्थान मञ्च इलामको प्रस्तुतिमा लाप्चा भाषाको नाटक ‘स्वर्ग जाने बाटो’ मञ्चनसँगै नाट्य उत्सव शुभारम्भ गरिएको हो ।

नाटकमा लाप्चा जातिको इतिहास, सभ्यता, संस्कृति, परम्परा तथा यस जातिको घट्दो जनसंख्या सम्बन्धी कथालाई समेटिएको छ । नाट्य उत्सवमा सहभागी प्राध्यापक अभि सुवेदीले नेपाललाई आदिवासी जनजाति र तिनको भाषा, संस्कृतिको बहुलता भएको धनी देशका रुपमा औंल्याए । उत्सवले ती सम्पूर्ण भाषा तथा संस्कृतिलाई खोतल्न सघाउ पुग्ने उनले सुनाए । नेपालमा बहुल भाषाभाषी भएपनि तिनले स्थान नपाइरहको अवस्थामा नाट्य उत्सवले महत्त्वपूर्ण अवसर दिएको संस्कृतिविद् तथा नेपाल प्रज्ञाप्रतिष्ठानका उपकुलपति जगमान गुरुङले बताए ।

संगीत तथा नाट्य प्रज्ञा प्रतिष्ठान र स्कुल अफ थिएटरले संयुक्त रुपमा गरेको उत्सवमा देशभरीका विविध भाषा र संस्कृतिलाई समेटेर तयार गरिएका विभिन्न भाषा–भाषीका ७ वटा नाटकहरु १८ गतेसम्म मञ्चन हुनेछन् ।

सोमबार पुरानो घर समूह रौतहटको थारु भाषाको ‘कनन हरलता’, मंगलबार बाम्बुले राई समाज ओखलढुङ्गाबाट राई भाषाको ‘सुम्निमा’, बुधबार आरोहणबाट नै चाम्लिङ, नेपाली भाषाको ‘सेमुना’, बिहीबार सुम्निमा थिएटर ललितपुरबाट पुमा भाषाको ‘होङ्छा’, शुक्रबार चुलाचुली रंगमञ्च इलामबाट लिम्बु भाषाको ‘सुविउ चरी’ र शनिबार कर्णाली खस संस्कृति संरक्षण केन्द्र जुम्लाबाट अवधि भाषाको ‘कुटिरो’ नाटकहरु मञ्चन हुनेछन् ।

नाट्य उत्सवका लागि डेढ दर्जनभदा बढी नाटकहरु प्राप्त भएपनि भाषा र भौगोलिक महत्त्वअनुसार ७ वटा नाटकहरु छनोट गरिएको थियो ।

प्रकाशित : असार १३, २०७९ ०८:१२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

भूमि अ(न)र्थतन्त्र र भूमि (अ)व्यवस्था

भूमि व्यवस्थापन एउटा कोरा प्राविधिक विषय मात्र होइन, यो प्रक्रियाले गम्भीर मानवीय संवेदनालाई पनि सम्बोधन गर्ने क्षमता राख्नुपर्छ ।
अच्युत वाग्ले

अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेट वक्तव्यमा घोषणा गरेका छन्, ‘घरजग्गा कारोबारलाई व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउन आधिकारिक निकायबाट अनुमतिप्राप्त व्यक्ति र कम्पनीले मात्र घरजग्गा कारोबार गर्न पाउने आवश्यक प्रबन्ध गरिनेछ ।

आगामी आर्थिक वर्षर्देखि महानगरपालिका र उपमहानगरपालिकामा सो व्यवस्था कार्यान्वयन गरी क्रमशः सबै स्थानीय तहमा लागू गरिनेछ’ (बजेट २०७९/८० बुँदा नं १०९) । यो सम्पूर्णतः नौलो योजना भने होइन । यसअघि, आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को बजेटमा नै तत्कालीन अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले ‘इजाजतप्राप्त कम्पनीमार्फत मात्र घरजग्गा खरिद–बिक्री गर्न पाउने कानुनी व्यवस्था गरिने र आगामी दुई वर्षभित्रमा सम्पूर्ण कृषि जमिनको अभिलेख र जग्गाधनी पुर्जा विद्युतीय बनाउन आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको’ घोषणा गरेका थिए (बजेट २०७५/७६ बुँदा नं ८७) ।

सरकारले गत जेठ २३ गते राजपत्रमा भू–उपयोग नीति २०७९ प्रकाशित गरी लागू गर्‍यो । २०७६ सालमै बनेको भू–उपयोग ऐन कार्यान्वयन गर्ने यो नियमावली बन्न नै तीन वर्ष लागेको छ । जमिनको ९ प्रकारको वर्गीकरण (१. कृषि, २. आवासीय, ३. व्यावसायिक, ४. औद्योगिक, ५. खानी तथा खनिज, ६. वन, ७. नदी, खोला, ताल, सिमसार, ८. सार्वजनिक उपयोग, र ९. सांस्कृतिक तथा पुरातात्त्विक महत्त्वको क्षेत्र) का अतिरिक्त नियामावलीले स्थानीय भू–उपयोग परिषद्ले ‘अन्य’ मा वर्गीकरण गर्न पाउने प्रावधान थपेको छ । ऐनले संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय तीनवटै तहमा भू–उपयोग परिषद्हरूको व्यवस्था गरेको छ । ऐन र नियमावलीका यी प्रावधान, तिनको

गुणवत्ता र कार्यान्वयन सम्भाव्यताका पक्षहरूमा अलग्गै सांगोपांगो समीक्षा आवश्यक छ । तथापि, सतहमै देखिने ठूलो कमजोरीचाहिँ वर्गीकरणका लागि अवलम्बन गरिएको सैद्धान्तिक आधार नै हो जुन जमिनको यथास्थितिको प्रयोगमा आधारित रहेको छ । जमिनको भविष्यमुखी लाभकारी उपयोग गर्ने रणनीति (प्रोस्पेक्टिङ एन्ड स्कोपिङ स्ट्राटेजी) को अवयव यिनमा समाविष्ट छैन । यसले जमिनलाई आर्थिक उन्नतिको मुख्य स्रोतका रूपमा परिचालित गर्ने सम्भाव्यतालाई खुम्च्याएको छ ।

सरकारले भू–उपयोग नियमावली–२०७९ जारी गरेलगत्तै केही नाटकीय गतिमा घटनाहरू भए । सरकारको जेठ २७ गतेको निर्देशनअनुसार मालपोत कार्यालयबाट यसरी वर्गीकरण नभएका जग्गा धितोको रूपमा रोक्का राख्न बन्द भयो र बैंकहरूले ऋण दिन बन्द गर्ने अवस्था सृजना भयो । स्थानीय तहबाट यस्तो वर्गीकरण अनुरूपको सिफारिसपत्र नआई मालपोतले जग्गा रोक्का राख्न मानेनन् । त्यसपछि, गत असार ६ गते सर्वोच्च अदालतले वर्गीकरण नभएको जग्गा धितो राख्न नपाउने सरकारको यो निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दियो । ‘हालसम्म पनि जग्गाको वर्गीकरण भइसनकेको’ कारण देखाएर यो व्यवस्था तत्काल कार्यन्वयन हुन नसक्ने तर्क अदालतले दिएको छ । अन्तिम फैसला कस्तो आउँछ, त्यो अन्योलकै गर्भमा छ ।

कृषि क्षेत्र र गैरकृषि क्षेत्र प्रष्ट छुट्ट्याएर स्थानीय तहले धितो वा कित्ताका लागि सिफारिस गर्नुपर्ने व्यवस्थाले वर्तमान जटिलता सिर्जेको हो । तर याथार्थ के हो भने, अधिकांश स्थानीय तहले आफ्नो भू–उपयोग योजना अनुरूप जग्गाको वर्गीकरण गर्न सकेका छैनन् । वास्तवमा नियमावली अनुसार जग्गाको वर्गीकरण अनुरूपको मूल नक्सा मन्त्रालयले नै बनाएर स्थानीय तहलाई उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था छ । त्यसलाई स्थानीय तहले परिमार्जन गर्नुपरेमा पनि मन्त्रलयमा नै लेखी पठाउनुपर्छ । बैंकमा जग्गा घितो राख्न समस्या उत्पन्न भएपछि ऋण लिन सबभन्दा धेरै अत्तालिनेमा शैक्षिक कर्जा लिएर विदेश अध्ययनका लागि जान तयार भएका विद्यार्थीहरू देखिए । यो प्रकरणले क्रमशः उजागर गरेको नेपालको बीभत्स अर्थ–सामाजिक पक्षमाथि अलग्गै खोज–विश्लेषण हुनु उत्तिकै जरुरी भइसकेको छ ।

अस्वाभाविक तदर्थवाद

यी बजेट र कानुनहरूमार्फत गरिएका उल्लिखित अनगिन्ती प्रयास–त्रुटि (ट्रायल एन्ड एरर) परीक्षणहरूले नेपालको भूमिलाई आर्थिक अवसर एवम् स्रोतका रूपमा सदुपयोग गर्ने र जमिनको लाभदायी दिगो व्यवस्थापन गर्ने दुवै पक्षमा चरम तदर्थवाद यत्रतत्र विद्यमान देखाउँछन् । सबभन्दा चुनौतीपूर्ण पक्ष, जग्गाको निर्क्योलपूर्ण वर्गीकरण र त्यसको कार्यान्वयनकै छ । यसका लागि सूचना, आर्थिक एवम् प्राविधक स्रोत र जनशक्तिको संयोजन आवश्यक छ ।

नेपालको भूमि सम्बन्धी सबभन्दा भरपर्दो जानकारी स्रोत भनेको क्यानडाली सरकारको सहयोगमा २०३४ सालमा सम्पन्न भू–स्रोत (तस्बिरसहितको) नक्साङ्कन हो । यो पनि ४५ वर्ष पुरानो भइसकेको छ । कृषि एवम् खाद्य सुरक्षा, व्यवस्थित सहरीकरण र वातावरणीय दिगोपनका लागि अपरिहार्य भूमि व्यवस्थापनका आधुनिक सिद्धान्त, अनुभव र अभ्यासहरू अनुसरण हुन सकेका छैनन् । पर्याप्त तथ्यांकहरू छैनन् । वन अनुसन्धान तथा तालिम केन्द्रको तथ्यांक (२०७६) अनुसार नेपालको भूमि ४४.४७ प्रतिशत वन क्षेत्र, २८.६८ प्रतिशत सामान्यतः प्रयोगमा नआउने नग्न सतह, २१.८८ प्रतिशत खेतीयोग्य, २.६ प्रतिशत घाँसे मैदान, १.२२ प्रतिशत सिमसार र १.१५ प्रतिशत आवास आदिले ढाकेका छन् ।

भूमि अर्थतन्त्रको बहसलाई आर्थिक विकासको मूलधारको बहसमा ल्याउन अद्यापि सकिएको छैन । यो छोटो लेखले प्रमुख तीनवटा तत्कालका प्राथमिकताहरूलाई बहसका लागि उठानसम्म गर्ने जमर्को गरेको छ ।

एक, नेपालमा भूमि, मुख्यतः भूस्वामित्वलाई भावनात्मक र आध्यात्मिक मूल्यका अतिरिक्त सामाजिक सम्मान र सम्पत्तिमाथिको स्वामित्वभावका साथ हेरिन्छ । यसले धेरै विकृतिहरू जन्माएको छ । जग्गाको खण्डीकरणलाई तीव्र बनाएको छ । अस्वाभाविक सानो टुक्रा भए पनि जमिनकै स्वामित्व लिन मानिसहरू मरिहत्ते गर्छन् । राजनीतिमा शोषण वा समानताको भाष्यको मानक पनि मूलतः जमिनको स्वामित्व नै हो । राजनीतिमा सामन्तवाद (फिउडालिजम) र त्यसबाट स्वतन्त्रता (फ्रिडम) का सिद्धान्तहरूको प्रादुर्भावको उद्गम पनि जमिनमाथिको स्वामित्व सापेक्ष नै भएको हो । यही कारण मानिसहरू आफूले सम्भवतः जीवनमा कहिल्यै टेक्नु नपर्ने जमिनमाथिको स्वामित्व पनि छोड्न चाहँदैनन् । पैत्रिक जमिनप्रतिको भावनात्मक आकर्षण, आर्थिकबाहेक पनि, बलवान् रहने गरेको छ । सम्पत्तिको पुस्तैनी अंश हकका कारण पनि जमिन स्वामित्वको मोह नेपाली समाजमा थप घनीभूत भएको छ । यी प्रसंगहरू उठान गर्नुको उद्देश्य हो, भूमि व्यवस्थापन एउटा कोरा प्राविधिक विषय मात्र होइन र यो प्रक्रियाले गम्भीर मानवीय संवेदनालाई पनि सम्बोधन गर्ने क्षमता राख्नुपर्छ ।

दुई, भूमि नेपालमा निर्विवाद रूपमा सबभन्दा आकर्षक लगानीयोग्य सम्पत्ति हो । अन्य लगानी र सम्पत्ति सञ्चयका औजारहरू, जस्तै: फाइनान्सियल डेरिभेटिभ्स, बन्ड मार्केट, सूचना प्रविधि उद्यम आदि, पर्याप्त विकसित नभइसकेका वा आम मानिसको सहज पहुँचमा अझै नपुगेका कारणले समेत भूमिमा आधारित आर्थिक कारोबार अस्वाभाविक ढंगले सट्टेबाजीपूर्ण (स्पेकुलेटिभ) हुने गरेका छन् । अर्थतन्त्रको आधारका रूपमा जमिनको वास्तविक औचित्य यसको प्रत्यक्ष उत्पादकत्वले मात्रै स्थापित गर्छ । जग्गा हदबन्दीको अवधारणाको जग यही हो । कृषि उत्पादन, वन पैदावार र सम्पर्क (कन्नेक्टिभिटी) एवम् परिपर्यावरणीय सेवा (इकोलोजिकल सर्भिसेज) यसका प्रत्यक्ष उत्पादन हुन् । नेपालमा कृषियोग्य जमिनको अनुपात उल्लेख भएझैं अत्यन्त थोरै छ । त्यसको उब्जाउ गुणस्तर पनि विविधतापूर्ण छ । वन क्षेत्रबाट आर्थिक लाभ लिन पनि नेपालले सकेको छैन । यसको मूल कारण हो, जमिनको वर्गीकरण हुन र कागजी वर्गीकरणलाई कार्यान्वयनमा लैजान सबभन्दा ठूलो चुनौती देखिनु । उर्वर जमिनमा सहरीकरण भएको छ । कम उर्वर पहाडका फेदीमा बस्ती बसाउने र समथर जमिनमा खेती गर्ने उद्देश्य अनुरूपको वर्गीकरण कार्यान्वयन भएन । जमिन अत्यन्तै स–साना कित्तामा खण्डीकरण भएको छ । भूमि व्यवस्था मन्त्रालयका अनुसार करिब १ करोड ३५ लाख जग्गाधनीका नाममा ३ करोड कित्तामा जग्गा टुक्रिएको छ । यही कारण संगठित र व्यावसायिक कृषिका लागि आवश्यक जग्गा कतै उपलब्ध छैन । त्यसैले सबै महत्त्वाकांक्षी कृषि कार्यक्रमहरू ‘हावामा सहर बसाउने योजना’ सरह भएका छन् । कार्बन व्यापारबाट पाउने लाभ बल्ल सुरु भएको छ र असाध्यै थोरै छ ।

घरजग्गा कारेबार र घडेरी प्लटिङ (व्यवसाय ?) जमिनलाई आधार बनाएर खडा भएको समानान्तर अवैध अर्थतन्त्रजस्तो देखिएको छ । यसले धेरै हदसम्म बाहुबलमा टिकेको ‘माफिया’ अर्थतन्त्रको स्वरूप लिँदै गएको छ । यसको कारण पनि समयमै जग्गाको वर्गीकरण हुन नसक्नु र विगतमा भएका वर्गीकरणहरूलाई पैसा र राज्यशक्तिको आडमा पूर्णतः उल्लंघन गरिनु नै हो । कृषिको प्रसार र सहरीकरणको राष्ट्रिय वा क्षेत्रीय मोडेल इतिहासमा कहिल्यै बनेन । परिणामतः जग्गा जताततै जथाभावी टुक्रिए । खास उद्देश्य किटेर जग्गा विकास गर्ने अभ्यास नै बसेन । न त कृषि उत्पादकत्व बढ्यो न त राम्रा सहर र व्यवस्थित बस्ती नै बसाल्न सकियो ।

तीन, कानुनी र संस्थागत संरचनाहरू पनि उस्तै गरी क्षणिक, खण्डित र अधकल्चा भए । २०४९ सालको आठौं पञ्चवर्षीय योजनाले भूमिको सदुपयोगबाट रोजगारी सृजना, नवौ योजनाले भू–उपयोग योजना निर्माण, दसौं योजनाले राष्ट्रिय भौगोलिक सूचना प्रणाली खडा गर्ने र आर्थिक वर्ष २०६७–६८ को बजेटले जमिनलाई ६ वर्गमा बाँड्ने योजना प्रस्ताव गरे । २०५८ सालमा राष्ट्रिय भू–उपयोग अयोजना सुरु गरियो । भू–उपयोग परिषद् स्थापना भयो । भन्नै परेन, ती कुनै नीति वा योजना अपेक्षा अनुरूप कार्यान्वयन भएनन् ।

अहिले जसरी कुनै तयारी नगरी, हतपतमा जग्गा वर्गीकरणको जिम्मा स्थानीय तहहरूलाई दिने नियम बनेको छ, त्यसको कार्यान्वयनप्रति आश्वस्त हुने आधारहरू छैनन् । स्थानीय तहसँग त्यो सीपयुक्त जनशक्ति र नापजाँच उपकरणहरू उपलब्ध कति सहजै होला ? चिन्ता छ । त्यत्तिकै चुनौतीपूर्ण देखिँदै छ, अर्थमन्त्रीले घोषणा गरेको ‘अनुमतिप्राप्त व्यक्ति र कम्पनीले मात्र घरजग्गा कारोबार गर्न पाउने आवश्यक प्रबन्ध’ मिलाउन कानुनी, संस्थागत र नियामक संरचना स्थापना गर्नु र त्यसलाई क्रियाशील बनाउनु । यसको पूर्वसर्तका रूपमा, सम्पूर्ण जमिनको वर्गीकरण र स्वामित्वको आकार एवम् प्रकृतिसहितका विवरणहरू एकमुस्ट ‘डिजिटल’ माध्यममा उपलब्ध हुनु आवश्यक छ । स्थनीय तहको भूमिका वर्गीकरणमा मात्र सीमित नराखेर भूमिको प्रयोगबाट उत्पादकत्व वृद्धितर्फ उन्मुख गराउनु आवश्यक छ । अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास अनुरूप ‘प्रपर्टी एन्ड रियल एस्टेट एजेन्ट’ हरूलाई अनुमति दिने आधार र प्रक्रियाहरू बनाउने दिशामा नीति निर्माण तहमा कुनै सार्थक गृहकार्य भएको देखिएको छैन ।

संस्थागत संरचनाकै कुरा गर्दा अघिल्ला वर्षमा भूमि बैंकको अवधारणा निकै आक्रामक ढंगले अघि सारिएको थियो । अहिलेको राजनीतिक नेतृत्वले त्यसलाई छोड्न खोजेको देखिन्छ । यति गम्भीर विषयमा प्रदर्शित यस्तो खेलाँचीपनले भूमिलाई आर्थिक समृद्धिको आधार बनाउने र भूमि व्यवस्थापनलाई भविष्यमुखी एवम् प्रभावकारी बनाउने जूम्ल्याहा उद्देश्यलाई पराजित गरिदिन्छ । हाम्रो आफ्नै इतिहास यो पाठ पढाउन पर्याप्त छ ।

प्रकाशित : असार १३, २०७९ ०७:५९
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×