काठमाडौंका मेयर शाहले गरे लोकबाजा संग्रहालय अवलोकन- कला - कान्तिपुर समाचार

काठमाडौंका मेयर शाहले गरे लोकबाजा संग्रहालय अवलोकन

सुशीला तामा‌ङ

काठमाडौँ — काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाहले लोकबाजा संग्रहालयको अवलोकन गरेका छन् । मेयर शाहले बुधबार त्रिपुरेश्वर महादेव मन्दिर परिसरमा रहेको संग्रहालयको अवलोकन गरेका हुन् । शाहले संग्रहालयमा संग्रहित लोकबाजाहरु अवलोकन गर्दै तीनको ऐतिहासिक, सांस्कृतिक तथा मौलिक लोक संस्कृतिबारे संग्रहालयका संस्थापक तथा अध्यक्ष रामप्रसाद कँडेलसँग जानकारी लिए ।

कँडेलले शाहलाई वैदिक परापूर्वकालदेखिको सांस्कृतिक तथा ऐतिहासिक महत्व बोकेका लोकबाजाहरु देखाउँदै तिनको संकलन, संरक्षण र संवर्द्धनमा राज्यले बेवास्ता गरेको गुनासो गरे ।

२०७२ सालको भूकम्पछि पुनर्निर्माण गरी महादेव मन्दिर परिसरलाई गुठी संस्थानले काठमाडौं विश्वविद्यालयलाई संगीत विद्यालय सञ्चालनका लागि दिइने निर्णय गरेको थियो । गुठी संस्थानले गरेको निर्णयका कारण संकटमा परेको संग्रहालयबारे समेत कँडेलले शाहसँग कुराकानी गर्दै स्थानीय सरकारले संग्रहालयको संरक्षणका लागि आग्रह गरे ।

‘हामीले व्यक्तिगत तवरबाट नै २५/३० वर्ष लगाएर लोकबाजाहरु र संस्कृतिलाई खोजी गरेका छौं,’ उनले भने,‘अहिले हामी साह्रै समस्यामा परेका छौं । मेयरसाब आफैं कलाकार हुनुहुन्छ । यहाँको साथ र समर्थन पाए यसको संरक्षण होला भन्ने आशा राखेका छौं ।’

शाहले कँडेललाई आफूले गिटार, हार्मोनियम, तबलालगायत १०/१५ प्रकारका बाजा बजाउने सुनाउँदै संग्रहालयको संरक्षणबारे भने महानगरले तत्काल गर्ने कामबारे बोलेनन् । मेयर शाहले संग्रहालय संरक्षणका लागि महानगरको नीति तथा कार्यक्रमअनुसार योजनाहरु अघि सार्ने कुरा उठान गरेको कँडेलले कान्तिपुरसँग बताए ।

काठमाडौं महानगरले ‘सांस्कृतिक सहर, समृद्ध महानगर’ भन्ने दीर्घकालीन सोचका साथ यस वर्षको नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरिसकेको छ । काठमाडौं संस्कृति र सम्पदाको संरक्षण, प्रवर्द्धन गर्ने, आधुनिक सूचना र सञ्चार प्रविधिको अधिकतम प्रयोग गरी सहरलाई जीवन्त बनाउने महानगरको योजना छ ।

कला क्षेत्रका सर्जक नै महानगरको प्रतिनिधित्व गरेकाले संग्रहालय संरक्षणका लागि पहल गर्ने कँडेलको आशा छ । उनले भने,‘हामीले व्यक्तिगतरुपमा यति लामो समयसम्म संग्रहालयका लागि काम गर्‍यौं । व्यक्तिगतरुपमा मात्र काम गर्न साह्रै कठिन रहेछ । अब महानगर तथा राज्यलाई नै यो काम हस्तान्तरण गरेर यसको संरक्षणको जिम्मा लगाउन चाहन्छौं ।’

२०५२ मा सुरु भएर २०५४ मा जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंमा संग्रहालय ऐन नभएकै कारण सामाजिक संस्थाको रुपमा दर्ता गरिएको संग्रहालयमा हाल ६ सय ५५ थरिका लोकबाजा संग्रहित छन् । त्यस्तै ४० हजार घण्टा लोकबाजा, लोक गीत, नाच, लोक पर्व, जात्रा श्रव्य-दृश्य सामग्रीहरु संग्रहित छन् भने १० हजार घण्टा सामग्रीहरु डिजिटलरुपमा नै संग्रहित गरिएका छन् ।

कँडेल लगायतको समूहको प्रयासमा संकलित सामग्रीलाई व्यवस्थान र प्रदर्शन गर्ने हेतुले २०५८ सालमा भद्रकालीमा कोठा भाडामा लिएर संग्रहालयको रुप दिएका थिए । तत्कालीन मन्त्रिस्तरीय बैठकबाट अनुमोदन पाएर २०६४ सालमा भने गुठी संस्थानबीच सम्झौताअनुसार त्रिपुरेश्वर महादेव मन्दिर परिसरको सतलमा संग्रहालय सारिएको थियो ।

संग्रहालय संरक्षणकै लागि हालसम्म कँडेल झण्डै आधा दशकदेखि कानुनी लडाइँकै क्रममा छन् । गुठी संस्थान र काठमाडौं विश्वविद्यालयले संग्रहालय हटाउने दबाबकै कारण कँडेलले २०७४ सालमा काठमाडौं जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो तर फैसला संग्रहालयको पक्षमा आएन ।

उच्च अदालतकको फैसला समेत संग्रहालयको पक्षमा नआएपछि सर्वोच्च नै जानुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको कँडेलले सुनाए । परिसरमा पुनर्निर्माणपछि विश्वविद्यालयले संगीत अध्यापन सुरु गरे पनि हालको स्थान संग्रहालयका लागि उपलब्ध भएमा लोकबाजा र संस्कृतिको सुंरक्षण हुने उनको भनाइ छ ।

भूकम्पपछि संस्थानले पुनर्निर्माण गर्न नसकेपछि क्षतिग्रस्त परिसरलाई निर्माण तथा सञ्चालनका लागि काठमाडौं विश्वविद्यालयलाई दिने सहमति गरेको संस्थानका पूर्वप्रवक्ता सरोज थपलियाले बताए । नेपाल सरकारको सम्पत्तिमा संग्रहालयजस्ता कुनै पनि संस्थाले भाडामा बस्दैमा आफ्नो भनी दाबी गर्न नहुने उनको भनाइ छ ।

‘भूकम्पपछि क्षतिग्रस्त मन्दिर परिसर र सतललाई संस्थानले बनाउन सकेन । काठमाडौं विश्वविद्यालयले पुनर्निर्माण र नियमित पूजा कर्मसमेत हेर्ने सहमति भएपछि हामीले त्यस क्षेत्र संरक्षणका लागि भए पनि दिने निर्णय गरेका हौं,’ उनले भने ।

बाजा संरक्षणका लागि भूकम्पपछि पुनर्निर्माण भएका काठमाडौंभित्रका अन्य सतलहरुमा भाडा तिरेर सार्ने सल्लाह दिँदा कँडेलले अस्वीकार गरी कानुनी लडाइँतिर गएको उनले सुनाए । उनले भने, ‘हामीले छाउनी, हनुमानढोका लगायतका स्थानमा समेत संग्रहालयका थुप्रै विकल्पहरु दिएका थियौं । तर उहाँहरु त्यही ठाउँमै बस्ने अडानमा हुनुहुन्छ । त्यो सम्भव छैन ।’

यो पनि हेर्नुहोस् :

प्रकाशित : असार ८, २०७९ १५:५७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

कसको सल्लाहमा चल्छन् प्रधानमन्त्री देउवा ?

परराष्ट्रसँगको सम्बन्धमा निर्णय लिनुअघि प्रधानमन्त्रीले परराष्ट्रमन्त्री र विज्ञसँग सल्लाह लिनुपर्ने हो तर परराष्ट्रमन्त्रीलाई पेन्डुलम बनाइएको छ । परराष्ट्रमन्त्रीलाई बेवास्ता गर्ने, न्यूनतम प्रोटोकल पूरा नगर्ने, आचारसंहिता नमान्ने अवस्था बनेको छ । नैतिकता र इमानदारी पटक्कै देखिएन– दीपकुमार उपाध्याय, पूर्वराजदूत
विदेश सम्बन्धदेखि राज्य सञ्चालनसम्मका महत्त्वपूर्ण निर्णय प्रक्रियामा माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड र प्रधानमन्त्री–पत्नी आरजु ‘हावी’
कुलचन्द्र न्यौपाने

काठमाडौँ — प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम (एसपीपी) सम्बन्धी सम्झौताको मस्यौदा सार्वजनिक नहुँदासम्म त्यसमा के–के सर्त छन् भन्नेबारेमा विस्तृत रूपमा जानकार थिएनन् । अमेरिकाले नेपाली सेनाको दक्षता अभिवृद्धि र विपत् व्यवस्थापनका क्षेत्रमा करिब ५ मिलियन डलर सहयोग गर्ने जानकारी भने उनलाई थियो ।

त्यसैबाट हौसिएर उनी आसन्न अमेरिका भ्रमणको मुख्य एजेन्डा एसपीपीलाई बनाउने तयारीमा जुटेको स्रोतको भनाइ छ । मस्यौदा सार्वजनिक भएपछि भने संसद्, गठबन्धन दल र आफ्नै पार्टीभित्र समेत हल्लीखल्ली चल्यो ।

गैरसांसदलाई मन्त्री बनाउनेदेखि वरीयता मिचेर प्रहरी महानिरीक्षक बनाउनेसम्मका प्रधानमन्त्री देउवाका कैयन् निर्णयमाथि सार्वजनिक आलोचना भइरहेका छन् । पछिल्लो पटक अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले ‘बिचौलिया’ घुसाएरै बजेटमा करको दर परिवर्तन गरेको समाचार र पर्यटन, नागरिक उड्डयन तथा संस्कृतिमन्त्री प्रेम आलेले नेपाल वायुसेवा निगमका अध्यक्षलाई अश्लील गालीगलौज र हातपात गरेको अडियो सार्वजनिक भयो तर यस विषयमा प्रधानमन्त्री मौन बसिरहेका छन् ।

प्रधानमन्त्री देउवाले अनादेखा गरेका यस्ता घटनाप्रति स्वयम् उनीनिकट मन्त्री र नेताहरूलाई समेत पचेको देखिँदैन । तर उनीहरू प्रधानमन्त्री देउवासामु खुलेर बोल्न सकेका छैनन् । यी सबै परिदृश्यले प्रश्न उब्जिएको छ– प्रधानमन्त्री देउवा खासमा कसको सल्लाह र निर्देशनमा चलिरहेका छन् ?

प्रधानमन्त्री कार्यालयको वेबसाइटमा देउवाको सल्लाहकार समूह रिक्त छ । प्रधानमन्त्री देउवाले सत्ताको नेतृत्व लिएको ११ महिनामा सचिवालयमा नौ जनालाई नियुक्ति दिएका छन् । तीमध्ये धेरैजसो सल्लाहकारभन्दा पनि सहयोगीका रूपमा छन् । प्रधानमन्त्रीलाई दिनहुँजसो सल्लाह चाहिने अर्थ, सुरक्षा, परराष्ट्र र राजनीति जस्तो क्षेत्रमा उनले अहिलेसम्म सल्लाहकार राखेका छैनन् ।

प्रथम राष्ट्रपति रामवरण यादव र तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाको प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार रहिसकेका विश्लेषक हरि शर्माका अनुसार औपचारिक समूह नहुँदा अनौपचारिक तहको समूहले पनि प्रधानमन्त्रीलाई सल्लाह दिन सक्छन् । प्रधानमन्त्रीका वैधानिक सल्लाहकार प्रशासनिक र कानुन क्षेत्रमा मुख्यसचिव र राजनीतिक क्षेत्रमा मन्त्री हुने र उनीहरू सामूहिक रूपमा प्रधानमन्त्रीप्रति उत्तरदायी बन्नुपर्ने शर्मा बताउँछन् ।

कांग्रेसका एक मन्त्रीका अनुसार प्रधानमन्त्री देउवा धेरै निर्णय पार्टीको आफ्नो गुटभित्र ‘कोर टिम’ मा रहेका नेतासँग सल्लाह लिएर निर्णय गर्छन् । ‘सरकारका मन्त्रीहरू भन्न गए भने सुनिदिने हो । धेरै मन्त्री त बोल्नै डराउँछन् । कतिपयले चाहेकै बेला भेट्नसम्म पाउँदैनन् । मुख्य सचिवले पनि प्रधानमन्त्रीलाई मन नपर्ने कुरा राख्न सक्दैनन्,’ ती मन्त्रीले भने, ‘अहिले गठबन्धनको सरकार भएकाले र निर्वाचनसम्मै गठबन्धनलाई निरन्तरता दिनुपर्ने बाध्यता रहेकाले प्रधानमन्त्रीले गठबन्धनको मुख्य पार्टनर माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई विश्वासमा नलिई महत्त्वपूर्ण राजनीतिक निर्णय गर्नु हुन्न ।’ प्रधानमन्त्री देउवाले मुख्य राजनीतिक निर्णय भने गठबन्धनको सुझावमा गर्ने गरेको उनले बताए ।

देउवाको ‘कोर टिम’ बाट तत्कालीन उपसभापति विमलेन्द्र निधि पार्टीको महाधिवेशनदेखि बाहिरिएका छन् । अहिले उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का, गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँण, सूचना तथा सञ्चारमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की, प्रवक्ता प्रकाशशरण महत देउवाका मुख्य सारथि हुन् । तर, देउवाका सबै निर्णयमा उनीहरूको मात्रै हात नरहेका निकटस्थ नेताहरू नै बताउँछन् । विदेश नीतिदेखि सरकारका महत्त्वपूर्ण नियुक्ति र बढुवामा प्रधानमन्त्रीपत्नी आरजु राणाको बढ्ता प्रभाव रहेको उनीहरूको भनाइ छ । ‘विदेश सम्बन्धदेखि राज्य सञ्चालनसम्मका महत्त्वपूर्ण निर्णय प्रक्रियामा माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड र प्रधानमन्त्रीपत्नी आरजु बढी हावी हुनुभएको छ,’ देउवानिकट एक नेताले भने, ‘अहिले गठबन्धन जोगाउनुपर्ने भएकाले निर्णय प्रक्रियामा प्रचण्डको भूमिका मुख्य नै हुने भयो । आरजुलाई पनि राजनीतिक करिअर अघि बढाउने महत्त्वाकांक्षा जागेको छ । अनुकूल परिस्थितिमा आफ्नो भूमिका खोज्नुपर्छ भन्ने उहाँलाई लागेको होला ।’

विश्लेषक शर्मा भने औपचारिक संयन्त्रबाहिरको सल्लाहबाट प्रधानमन्त्रीले गर्ने निर्णयको दोष अरूमा थुपार्न नपाइने बताउँछन् । ‘कसैको ठेक्का वा नियुक्तिबारेमा भाउजु (आरजु) लाई देखाएर पन्छिन पाइन्न । त्यो भनेको उम्कने बाटो हो । जबसम्म प्रमाण हुँदैन, निर्णयको जिम्मेवार स्वयम् प्रधानमन्त्री हो,’ उनले भने, ‘सल्लाहकार भए शंकाको सुविधा हुन सक्थ्यो ।’

तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाकै पालादेखि कांग्रेसमा नेतृत्व चलाउने समूहलाई ‘किचन क्याबिनेट’ को संज्ञा दिने गरिन्छ । कोइरालाका पालामा ‘एकेजीबी’ (अर्जुननरसिंह केसी, खुमबहादुर खड्का, गोविन्दराज जोशी र विजय गच्छदार) नाम निकै चर्चामा थियो । एकेजीबीको निर्णय नै कोइरालाको निर्णय भन्ने गरिन्थ्यो । समयसँगै कोइरालाकै किचन क्याबिनेटमा प्रशस्तै बदलाब आयो । पात्र बदलिँदै गए । पछि सुशील कोइराला, कृष्णप्रसाद सिटौला, शेखर कोइराला, दिलबहादुर घर्ती, आनन्द ढुंगानाजस्ता नेता कोइरालाका किचन क्याबिनेटमा थिए । ढुंगानाका अनुसार कोइरालाले आफ्नो कोर टिममा बिहान ५ बजेदेखि ९/१० बजेसम्म चरणबद्ध छलफल गर्थे । ‘कुनै निर्णय लिनु छ भने छलफल प्रशस्त गर्ने र निर्णय आफैं गर्ने बानी उहाँमा थियो । केही हदमा त्यो अभ्यास सुशील कोइरालाका पालामा पनि चल्यो,’ उनले भने, ‘भारतले संविधान जारी नगर्नका लागि ठूलो दबाब दिँदा हामीले नै सुशील दाइलाई संविधान जारी गर्ने ठाउँमा पुर्‍याएका थियौं ।’

सत्तामा पुग्न र टिक्न अमेरिका, भारत र नेपाली सेनालाई चिढ्याउनु हुन्न भन्ने मान्यतामा पहिलेदेखि नै प्रधानमन्त्री देउवा अडिग रहेको उनीनिकट नेताहरू बताउँछन् । विदेश मामिलाका जानकारहरू भने प्रधानमन्त्रीको अमेरिकाप्रति बढ्दो झुकावले भारतलाई समेत सशंकित बनाउन थालेको छ । एमसीसी सम्झौता अनुमोदन र एसपीपीले उत्तरी छिमेकी चीनसँग नेपालको सम्बन्ध चिसिँदै गएको छ । विश्लेषक शर्मा नेतृत्वले सम्हालिएर राज्य सञ्चालन नगर्ने हो भने मुलुक भूराजनीतिक जटिलतातिर जाने र जनताले दुःख पाउने परिदृश्य देखिँदै गएको बताउँछन् ।

भारतका लागि पूर्वराजदूतसमेत रहेका कांग्रेस नेता दीपकुमार उपाध्याय विदेश सम्बन्धमा गहिरो संकट उत्पन्न हुँदै जानुका पछि सरकारका गलत नीति र निर्णय मुख्य जिम्मेवार रहेको बताउँछन् । मुलुक सञ्चालन गर्ने प्रधानमन्त्री परराष्ट्रको आचारसंहिताभित्र नरहदा यस्तो अवस्था उत्पन्न हुने उनको भनाइ छ । ‘परराष्ट्रसँगको सम्बन्धमा निर्णय लिनुअघि प्रधानमन्त्रीले परराष्ट्रमन्त्री र विज्ञहरूसँग सल्लाह लिनुपर्ने हो, तर परराष्ट्रमन्त्रीलाई पेन्डुलम बनाइएको छ,’ उपाध्यायले भने, ‘परराष्ट्रमन्त्रीलाई बेवास्ता गर्ने, न्यूनतम प्रोटोकल पूरा नगर्ने, आचारसंहिता नमान्ने अवस्था बनेको छ । यसले राष्ट्रकै छवि खस्केको छ । नैतिकता, इमानदारी पटक्कै देखिएन ।’

पूर्वराजदूत उपाध्याय प्रधानमन्त्रीले संसद्मा अनुपस्थित भएर पनि गैरजिम्मेवारीपन देखाएको टिप्पणी गर्छन् । संसदीय प्रणालीमा प्रधामन्त्री नै अन्तिम व्यक्ति भएकाले निर्णय प्रक्रियामा निकै चनाखो हुनुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘सबै मन्त्रीको काम प्रधानमन्त्रीसँग ठोक्किन्छ । बिचौलियाबाट बजेटको दर परिवर्तन गर्ने, गुन्डागर्दी गर्ने मन्त्रीहरूका बारेमा प्रधानमन्त्री बोल्न नसक्नु दुर्भाग्यपूर्ण छ,’ उपाध्यायले भने, ‘यस्ता मन्त्रीहरूलाई प्रधानमन्त्रीले तत्काल हटाउनुपर्ने हो ।’

प्रधानमन्त्रीले मुख्य सल्लाहकार नियुक्ति नगर्दा सरकारको प्रतिरक्षा र राम्रो कामको प्रचार पनि हुन नसकेको देउवा निकट एक नेताले बताए । ‘हामीले धेरै पटक चाँडै सल्लाहकार समूह बनाउनुहोस् भन्दै आएका छौं, तर किन ढिलाइ भइरहेको हो, बुझ्न सकिएको छैन,’ उनले भने । प्रधानमन्त्री देउवाले जनसम्पर्क सल्लाहकारमा जनार्दन नेपाल, जनस्वास्थ्य विज्ञमा आरपी बिच्छा, प्रेस प्रमुखमा गोविन्द परियार, प्रमुख स्वकीय सचिवमा भानु देउवा, स्वकीय सचिवमा प्रकाश देउवा र वीरेन्द्र थापा, कानुन विज्ञमा केशवराज जोशी, सूचना प्रविधिविज्ञमा दिपेश विष्ट र भाषण तथा वक्तव्यविज्ञमा किरण गजुरेललाई नियुक्ति गरेका छन् ।

प्रकाशित : असार ८, २०७९ १५:५६
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×