काठमाडौँ — प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम (एसपीपी) सम्बन्धी सम्झौताको मस्यौदा सार्वजनिक नहुँदासम्म त्यसमा के–के सर्त छन् भन्नेबारेमा विस्तृत रूपमा जानकार थिएनन् । अमेरिकाले नेपाली सेनाको दक्षता अभिवृद्धि र विपत् व्यवस्थापनका क्षेत्रमा करिब ५ मिलियन डलर सहयोग गर्ने जानकारी भने उनलाई थियो ।

त्यसैबाट हौसिएर उनी आसन्न अमेरिका भ्रमणको मुख्य एजेन्डा एसपीपीलाई बनाउने तयारीमा जुटेको स्रोतको भनाइ छ । मस्यौदा सार्वजनिक भएपछि भने संसद्, गठबन्धन दल र आफ्नै पार्टीभित्र समेत हल्लीखल्ली चल्यो ।

गैरसांसदलाई मन्त्री बनाउनेदेखि वरीयता मिचेर प्रहरी महानिरीक्षक बनाउनेसम्मका प्रधानमन्त्री देउवाका कैयन् निर्णयमाथि सार्वजनिक आलोचना भइरहेका छन् । पछिल्लो पटक अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले ‘बिचौलिया’ घुसाएरै बजेटमा करको दर परिवर्तन गरेको समाचार र पर्यटन, नागरिक उड्डयन तथा संस्कृतिमन्त्री प्रेम आलेले नेपाल वायुसेवा निगमका अध्यक्षलाई अश्लील गालीगलौज र हातपात गरेको अडियो सार्वजनिक भयो तर यस विषयमा प्रधानमन्त्री मौन बसिरहेका छन् ।

प्रधानमन्त्री देउवाले अनादेखा गरेका यस्ता घटनाप्रति स्वयम् उनीनिकट मन्त्री र नेताहरूलाई समेत पचेको देखिँदैन । तर उनीहरू प्रधानमन्त्री देउवासामु खुलेर बोल्न सकेका छैनन् । यी सबै परिदृश्यले प्रश्न उब्जिएको छ– प्रधानमन्त्री देउवा खासमा कसको सल्लाह र निर्देशनमा चलिरहेका छन् ?

प्रधानमन्त्री कार्यालयको वेबसाइटमा देउवाको सल्लाहकार समूह रिक्त छ । प्रधानमन्त्री देउवाले सत्ताको नेतृत्व लिएको ११ महिनामा सचिवालयमा नौ जनालाई नियुक्ति दिएका छन् । तीमध्ये धेरैजसो सल्लाहकारभन्दा पनि सहयोगीका रूपमा छन् । प्रधानमन्त्रीलाई दिनहुँजसो सल्लाह चाहिने अर्थ, सुरक्षा, परराष्ट्र र राजनीति जस्तो क्षेत्रमा उनले अहिलेसम्म सल्लाहकार राखेका छैनन् ।

प्रथम राष्ट्रपति रामवरण यादव र तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाको प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार रहिसकेका विश्लेषक हरि शर्माका अनुसार औपचारिक समूह नहुँदा अनौपचारिक तहको समूहले पनि प्रधानमन्त्रीलाई सल्लाह दिन सक्छन् । प्रधानमन्त्रीका वैधानिक सल्लाहकार प्रशासनिक र कानुन क्षेत्रमा मुख्यसचिव र राजनीतिक क्षेत्रमा मन्त्री हुने र उनीहरू सामूहिक रूपमा प्रधानमन्त्रीप्रति उत्तरदायी बन्नुपर्ने शर्मा बताउँछन् ।

कांग्रेसका एक मन्त्रीका अनुसार प्रधानमन्त्री देउवा धेरै निर्णय पार्टीको आफ्नो गुटभित्र ‘कोर टिम’ मा रहेका नेतासँग सल्लाह लिएर निर्णय गर्छन् । ‘सरकारका मन्त्रीहरू भन्न गए भने सुनिदिने हो । धेरै मन्त्री त बोल्नै डराउँछन् । कतिपयले चाहेकै बेला भेट्नसम्म पाउँदैनन् । मुख्य सचिवले पनि प्रधानमन्त्रीलाई मन नपर्ने कुरा राख्न सक्दैनन्,’ ती मन्त्रीले भने, ‘अहिले गठबन्धनको सरकार भएकाले र निर्वाचनसम्मै गठबन्धनलाई निरन्तरता दिनुपर्ने बाध्यता रहेकाले प्रधानमन्त्रीले गठबन्धनको मुख्य पार्टनर माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई विश्वासमा नलिई महत्त्वपूर्ण राजनीतिक निर्णय गर्नु हुन्न ।’ प्रधानमन्त्री देउवाले मुख्य राजनीतिक निर्णय भने गठबन्धनको सुझावमा गर्ने गरेको उनले बताए ।

देउवाको ‘कोर टिम’ बाट तत्कालीन उपसभापति विमलेन्द्र निधि पार्टीको महाधिवेशनदेखि बाहिरिएका छन् । अहिले उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का, गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँण, सूचना तथा सञ्चारमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की, प्रवक्ता प्रकाशशरण महत देउवाका मुख्य सारथि हुन् । तर, देउवाका सबै निर्णयमा उनीहरूको मात्रै हात नरहेका निकटस्थ नेताहरू नै बताउँछन् । विदेश नीतिदेखि सरकारका महत्त्वपूर्ण नियुक्ति र बढुवामा प्रधानमन्त्रीपत्नी आरजु राणाको बढ्ता प्रभाव रहेको उनीहरूको भनाइ छ । ‘विदेश सम्बन्धदेखि राज्य सञ्चालनसम्मका महत्त्वपूर्ण निर्णय प्रक्रियामा माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड र प्रधानमन्त्रीपत्नी आरजु बढी हावी हुनुभएको छ,’ देउवानिकट एक नेताले भने, ‘अहिले गठबन्धन जोगाउनुपर्ने भएकाले निर्णय प्रक्रियामा प्रचण्डको भूमिका मुख्य नै हुने भयो । आरजुलाई पनि राजनीतिक करिअर अघि बढाउने महत्त्वाकांक्षा जागेको छ । अनुकूल परिस्थितिमा आफ्नो भूमिका खोज्नुपर्छ भन्ने उहाँलाई लागेको होला ।’

विश्लेषक शर्मा भने औपचारिक संयन्त्रबाहिरको सल्लाहबाट प्रधानमन्त्रीले गर्ने निर्णयको दोष अरूमा थुपार्न नपाइने बताउँछन् । ‘कसैको ठेक्का वा नियुक्तिबारेमा भाउजु (आरजु) लाई देखाएर पन्छिन पाइन्न । त्यो भनेको उम्कने बाटो हो । जबसम्म प्रमाण हुँदैन, निर्णयको जिम्मेवार स्वयम् प्रधानमन्त्री हो,’ उनले भने, ‘सल्लाहकार भए शंकाको सुविधा हुन सक्थ्यो ।’

तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाकै पालादेखि कांग्रेसमा नेतृत्व चलाउने समूहलाई ‘किचन क्याबिनेट’ को संज्ञा दिने गरिन्छ । कोइरालाका पालामा ‘एकेजीबी’ (अर्जुननरसिंह केसी, खुमबहादुर खड्का, गोविन्दराज जोशी र विजय गच्छदार) नाम निकै चर्चामा थियो । एकेजीबीको निर्णय नै कोइरालाको निर्णय भन्ने गरिन्थ्यो । समयसँगै कोइरालाकै किचन क्याबिनेटमा प्रशस्तै बदलाब आयो । पात्र बदलिँदै गए । पछि सुशील कोइराला, कृष्णप्रसाद सिटौला, शेखर कोइराला, दिलबहादुर घर्ती, आनन्द ढुंगानाजस्ता नेता कोइरालाका किचन क्याबिनेटमा थिए । ढुंगानाका अनुसार कोइरालाले आफ्नो कोर टिममा बिहान ५ बजेदेखि ९/१० बजेसम्म चरणबद्ध छलफल गर्थे । ‘कुनै निर्णय लिनु छ भने छलफल प्रशस्त गर्ने र निर्णय आफैं गर्ने बानी उहाँमा थियो । केही हदमा त्यो अभ्यास सुशील कोइरालाका पालामा पनि चल्यो,’ उनले भने, ‘भारतले संविधान जारी नगर्नका लागि ठूलो दबाब दिँदा हामीले नै सुशील दाइलाई संविधान जारी गर्ने ठाउँमा पुर्‍याएका थियौं ।’

सत्तामा पुग्न र टिक्न अमेरिका, भारत र नेपाली सेनालाई चिढ्याउनु हुन्न भन्ने मान्यतामा पहिलेदेखि नै प्रधानमन्त्री देउवा अडिग रहेको उनीनिकट नेताहरू बताउँछन् । विदेश मामिलाका जानकारहरू भने प्रधानमन्त्रीको अमेरिकाप्रति बढ्दो झुकावले भारतलाई समेत सशंकित बनाउन थालेको छ । एमसीसी सम्झौता अनुमोदन र एसपीपीले उत्तरी छिमेकी चीनसँग नेपालको सम्बन्ध चिसिँदै गएको छ । विश्लेषक शर्मा नेतृत्वले सम्हालिएर राज्य सञ्चालन नगर्ने हो भने मुलुक भूराजनीतिक जटिलतातिर जाने र जनताले दुःख पाउने परिदृश्य देखिँदै गएको बताउँछन् ।

भारतका लागि पूर्वराजदूतसमेत रहेका कांग्रेस नेता दीपकुमार उपाध्याय विदेश सम्बन्धमा गहिरो संकट उत्पन्न हुँदै जानुका पछि सरकारका गलत नीति र निर्णय मुख्य जिम्मेवार रहेको बताउँछन् । मुलुक सञ्चालन गर्ने प्रधानमन्त्री परराष्ट्रको आचारसंहिताभित्र नरहदा यस्तो अवस्था उत्पन्न हुने उनको भनाइ छ । ‘परराष्ट्रसँगको सम्बन्धमा निर्णय लिनुअघि प्रधानमन्त्रीले परराष्ट्रमन्त्री र विज्ञहरूसँग सल्लाह लिनुपर्ने हो, तर परराष्ट्रमन्त्रीलाई पेन्डुलम बनाइएको छ,’ उपाध्यायले भने, ‘परराष्ट्रमन्त्रीलाई बेवास्ता गर्ने, न्यूनतम प्रोटोकल पूरा नगर्ने, आचारसंहिता नमान्ने अवस्था बनेको छ । यसले राष्ट्रकै छवि खस्केको छ । नैतिकता, इमानदारी पटक्कै देखिएन ।’

पूर्वराजदूत उपाध्याय प्रधानमन्त्रीले संसद्मा अनुपस्थित भएर पनि गैरजिम्मेवारीपन देखाएको टिप्पणी गर्छन् । संसदीय प्रणालीमा प्रधामन्त्री नै अन्तिम व्यक्ति भएकाले निर्णय प्रक्रियामा निकै चनाखो हुनुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘सबै मन्त्रीको काम प्रधानमन्त्रीसँग ठोक्किन्छ । बिचौलियाबाट बजेटको दर परिवर्तन गर्ने, गुन्डागर्दी गर्ने मन्त्रीहरूका बारेमा प्रधानमन्त्री बोल्न नसक्नु दुर्भाग्यपूर्ण छ,’ उपाध्यायले भने, ‘यस्ता मन्त्रीहरूलाई प्रधानमन्त्रीले तत्काल हटाउनुपर्ने हो ।’

प्रधानमन्त्रीले मुख्य सल्लाहकार नियुक्ति नगर्दा सरकारको प्रतिरक्षा र राम्रो कामको प्रचार पनि हुन नसकेको देउवा निकट एक नेताले बताए । ‘हामीले धेरै पटक चाँडै सल्लाहकार समूह बनाउनुहोस् भन्दै आएका छौं, तर किन ढिलाइ भइरहेको हो, बुझ्न सकिएको छैन,’ उनले भने । प्रधानमन्त्री देउवाले जनसम्पर्क सल्लाहकारमा जनार्दन नेपाल, जनस्वास्थ्य विज्ञमा आरपी बिच्छा, प्रेस प्रमुखमा गोविन्द परियार, प्रमुख स्वकीय सचिवमा भानु देउवा, स्वकीय सचिवमा प्रकाश देउवा र वीरेन्द्र थापा, कानुन विज्ञमा केशवराज जोशी, सूचना प्रविधिविज्ञमा दिपेश विष्ट र भाषण तथा वक्तव्यविज्ञमा किरण गजुरेललाई नियुक्ति गरेका छन् ।