जातीय विभेदविरुद्ध लघु फिल्मको प्रतियोगिता- कला - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

जातीय विभेदविरुद्ध लघु फिल्मको प्रतियोगिता

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — नेपाल चलचित्र निर्देशक समाजले कानुन, न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्रालय र संयुक्त राष्ट्र संघ विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) सँग मिलेर जातीय विभेदविरुद्ध लघु फिल्म प्रतियोगिताको घोषणा गरेको छ ।

निर्देशक समाज र यूनडीपीद्वारा सोमबार जारी विज्ञप्तिअनुसार प्रतियोगितामा सहभागी हुने फिल्ममा जात व्यवस्था उन्मूलन सम्बन्धी विषयलाई ३ मिनेट भित्रमा प्रस्तुत गर्नुपर्नेछ । ‘फिल्मले जात प्रथा र यो प्रथा सिर्जित समस्यालाई गहिरो गरी बुझाउने र जात प्रथा उन्मूलन सम्बन्धी विद्यमान कानुनलाई लागू गर्न प्रेरित गर्ने हुनुपर्छ,’ यूएडीपीद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

सबैले सहभागी हुन पाउने प्रतियोगितामा भिडियोको प्राविधिक गुणस्तर १०८० रिजोलुसनसम्म हुनुपर्ने र मोबाइलले खिचेका फिल्म पनि प्रतियोगितामा स्वीकार गरिने आयोजकले जनाएको छ । प्रतियोगितामा अभिनय गरेका फिल्म, एनिमेसन, भ्वाइस ओभर, साइलेन्ट वा मोन्टाज, सन्देश प्रवाह गर्ने दृश्य मात्रै पनि सहभागी हुन सक्नेछन् । सामुदायका भावनालाई चोट पुर्‍याउने वा आरोपित गर्ने भिडियोलाई भने प्रतियोगितामा सहभागी नगराउने पनि आयोजकले जनाएको छ ।

सहभागिताका लागि इच्छुकले डिसेम्बर १० सम्म भिडियो पठाइसक्नुपर्नेछ । प्राप्त भिडियोलाई सामाजिक सञ्जालमा देखिएको प्रभाव र तीन सदस्यीय निर्णायकले समितिको मूल्यांकनमा आधारमा विजेता घोषणा गरिने यूनडीपीले जनाएको छ । सामाजिक सञ्जालमा प्राप्त प्रतिक्रियालाई ५० प्रतिशत र निर्णायकको ५० प्रतिशत गरी उत्कृष्ट तीन फिल्म छनोट हुनेछन् ।

सहभागी भिडियो यूएनडीपीको पेजमा राखिने र त्यहाँ राखिएका फिल्मले पाउने दर्शक, अन्तर्क्रिया र प्रभावका आधारमा मूल्यांकन हुने जनाइएको छ । प्रतियोगितामा पहिलो, दोस्रो र तेस्रो हुने फिल्मले क्रमश: २ लाख, १ लाख ५० हजार र ५० हजार रुपैयाँ प्राप्त गर्नेछन् ।

प्रकाशित : मंसिर १३, २०७८ १९:२१
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

‘विदेशी मुद्रा सञ्चिति घटेकाले स्वदेशी कम्पनीमै पुनर्बीमाको बाध्यकारी व्यवस्था’ 

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — बीमा समितिले स्वदेशमै पुनर्बीमा गर्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था गरिनुको कारणबारे स्पष्ट पारेको छ । समितिले सोमबार एक ध्यानाकर्षण पत्र सार्वजनिक गर्दै वैदेशिक मुद्रा सञ्चितिमा योगदान गर्न यो व्यवस्था गरिएको स्पष्ट पारेको छ ।

पत्रमा भनिएको छ ‘हाल मुलुकमा वैदेशिक मुद्राको सञ्चिति घट्दै गएको तर पुनर्बीमावापत ठूलो रकम विदेशिने गरेकाले वैदेशिक मुद्रा सञ्चितिमा योगदान पुऱ्याउनुपर्ने भएकाले यस्तो व्यवस्था गरिएको जानकारी गराउन चाहन्छौं ।’ स्वदेशी पुनर्बीमा कम्पनीले अस्वीकार गरेमा मात्रै विदेशमा पुनर्बीमा गर्न पाउने व्यवस्था समितिले गरेको छ ।

‘स्वदेशको पैसा देशभित्रै रहोस भन्न यो निर्देशन जारी गरिएको हो,’ समितिका कार्यकारी निर्देशक राजुरमण पौडेलले भने, ‘पुनर्बीमा कम्पनीले पनि अर्को पुनर्बीमासँग बीमा गर्नुपर्ने भएकाले जोखिम स्थातान्तरण नहुने भन्ने हुँदैन ।’

उता बीमा कम्पनीहरुले भने स्वदेशी कम्पनीमै पुनर्बीमा गर्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्थाले जोखिम विविधीकरण हुन नसक्ने भन्दै विरोध जनाएका छन् । बीमा कम्पनीहरुले एकै क्षेत्रमा जोखिम केन्द्रित गर्नु अर्थतन्त्र र बीमाको विश्वव्यापी सिद्धान्तविपरित भएको भन्दै सच्याउन माग गरेका छन् ।

‘कुनै पनि पक्षबाट यो निर्देशन व्यवहारिक छैन, स्वदेशी पुनर्बिमा कम्पनीले मात्र जोखिम वहन गर्न सक्दैनन्, ती कम्पनीलाई विदेशी पुनर्बिमा कम्पनीले विश्वास गर्दैनन्  । त्यसैले विविध कारणले समितिको निर्देशन उपयुक्त छैन,’ एक बीमा कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले भने । हाल स्वदेशमा दुई पुनर्बीमा कम्पनी मात्रै संचालनमा छन् । यस्तोमा यी कम्पनीको एकाधिकार समेत हुने बीमा कम्पनीको दावी छ ।


प्रकाशित : मंसिर १३, २०७८ १८:५४
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×