यलम्बर संगीत प्रतियोगिताका उत्कृष्ट १० छानिए- कला - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

यलम्बर संगीत प्रतियोगिताका उत्कृष्ट १० छानिए

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — यलम्बर संगीत प्रतियोगिताको छैटौं संस्करणमा १० उत्कृष्ट प्रतियोगी छानिएका छन् । किरात राई सांस्कृतिक कलाकार संघ केन्द्रीय समितिले प्रतियोगिताको आयोजना गरेको हो ।

छनोटको चौथो चरणमा आइपुग्दा अन्तिम प्रतिस्पर्धाका निम्ति उत्कृष्ट १० जना छानिएका छन् । जसमा खोटाङका लकेश राई, प्रबृत्ति राई र मञ्जु राई, ओखलढुंगाका चाँदनी वाम्बुले राई र मनोजकुमार राई, सुनसरीका बिनु राई र सरिता राई, उदयपुरका पम्फा चाम्लिङ राई, धनकुटाका साङ्गेन राई र इजरायलबाट निलिमा साम्पाङ राई चयन भएका छन् ।

कोभिड–१९ का कारण यो वर्ष अनलाइनबाट प्रतियोगिताको आयोजना गरिएको संघले जनाएको छ । विश्वव्यापी प्रतियोगिताको प्रारम्भिक चरणमा १० देशका २ सय १३ जना कलाकार सहभागी थिए ।

संघका अध्यक्ष रामकर राईका अनुसार गीतसंगीतका माध्यमबाट सामाजिक, सांस्कृतिक जागरण अभियानका रूपमा हरेक वर्ष प्रतियोगिता आयोजना गरिँदै आएको छ । ‘पहिलो किरात राजा यलम्बरको नाममा किराती इतिहास, मौलिकता, भाषा, संस्कार–संस्कृतिको संरक्षण, प्रवर्द्धन तथा उत्थान अभियान अघि बढाएका हौं,’ उनले भने ।

अन्तिम छनोट तीन सातापछि हुने प्रतियोगिताका प्रचार–प्रसार विभाग संयोजक पदम थुलुङ राईले जनाएका छन् । पहिलो, दोस्रो, तेस्रो र दर्शकले रुचाएका उत्कृष्ट एकजनालाई क्रमश: नगद ३० हजार, १५ हजार, १० हजार र पाँच हजार रुपैयाँ तथा प्रमाणपत्र प्रदान गरिने छ ।

पहिलो पुरस्कारप्राप्त कलाकारले हङकङस्थित किरात राई यायोक्खाले आयोजना गर्ने यलम्बर सााझमा सहभागी हुन पाउने छ । दोस्रो विजेताले एउटा गीत रेकर्ड गर्ने मौका दिइने छ । संघले यसअघि आयोजना गरेको यलम्बर संगीत प्रतियोगितामा सागर संसार राई, निश्चल राई, नम्रता राई, सोनाम राई र अम्बिका राई प्रथम भएका थिए ।

प्रकाशित : मंसिर ७, २०७७ १८:४२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

ठूला आयोजना वर्षौंदेखि अलपत्र

माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत्, नयाँ सहर, दुल्लु स्मार्ट सिटी, मध्यपहाडी राजमार्ग, पेट्रोलियम उत्खनन् र त्रिदेशीय सडकको काम पछि धकेलिँदै
ज्योति कटुवाल

दैलेख — सर्भे भएको १३ वर्षदेखि विवादमा रहेको माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजना मुआब्जामै अल्झिएपछि लामो समयदेखि काम अलपत्र छ । आयोजनाले वर्षेनि मुआब्जा तोके पनि उपलव्ध गराउन नसक्दा स्थानीयबासी रुष्ट छन् ।

मुआब्जा र जग्गा विवादका कारण काममा ढिलाइ भएपछि राष्ट्रिय गौरवको मध्यपहाडी लोकमार्गमा १२ वर्षमा १९ किलोमिटर मात्र सडक कालोपत्रे गरिएको छ । दैलेख खण्डमा पर्ने १ सय २६ किलोमिटरमध्ये १९ किलोमिटरमा मात्र कालोपत्रे गरिएपछि स्थानीयबासी निराश बनेका छन् ।

यी दुई मात्र होइन, दैलेखमा राष्ट्रिय महत्वका नयाँ सहर, दुल्लु स्मार्ट सिटी, पेट्रोलियम पदार्थ उत्खनन्, त्रिदेशीय सडकलगायत ठूला आयोजनाको काम वर्षौदेखि अलपत्र परेको छ । आयोजना निर्माणमा ढिलाइ हुँदा दैलेखमा आर्थिक गतिविधि बढ्न सकेको छैन भने स्थानीयबासी रोजगारीका लागि बाहिर जानुपर्ने बाध्यता छ ।

सरकारले सन् २००८ मा भारतीय कम्पनी जीएमआरलाई सर्भेक्षण अनुमति दिएसँगै माथिल्लो कर्णाली विवादित बनेको हो । अहिले आयोजनाको काम शून्य छ । आयोजनाले झण्डै ४८ हेक्टर जमिन ओगटेको भए पनि अहिलेसम्म साढे ७ हेक्टरको १३ करोड ६२ लाख रुपैयाँ मात्र मुआब्जा दिन सकेको छ ।

आयोजना प्रमुख केके शर्मा भने काम भइरहेको दाबी गर्छन् । उनका अनुसार आयोजनामा झण्डै ३ सय करोड रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ । ‘विभिन्न कारणले काम पछि धकेलिएको छ,’ उनले भने, ‘केही सरकारी काम पूरा हुनवित्तिकै आयोजना निर्माणलाई तीव्रता दिन्छौं ।’

मध्यपहाडी लोकमार्गले दैलेखका ६ वटा स्थानीय तहलाई छुन्छ । आयोजनाले दैलेखमा झन्डै ४ अर्ब २७ करोड रुपैयाँ खर्च गर्ने लक्ष्य राखे पनि बल्लतल्त ६४ करोड रुपैयाँ मात्र खर्च भएको छ ।

अधिकांश ठाउँमा ग्राभेलको काम पनि नसकिएको स्थानीय गणेश थापाले बताए । उनका अनुसार राजमार्गको अधिकांश खण्ड हिलाम्मे र धुलाम्मे छ । मध्यपहाडीले अहिलेसम्म जाजरकोट सीमास्थित भगवतीमाई गाउँपालिकाको लोहोरेदेखि मनघरसम्मको १९ किलोमिटरमा मात्र कालोपत्रे सकेको छ । २०६४ सालदेखि लोकमार्गको निर्माण थालिएको थियो ।

लोकमार्गमा मुआब्जा विवाद र नयाँ ट्रयाक कुन ठाउँबाट लैजाने भन्ने विवाद लामो समयदेखि छ । आयोजना प्रमुख अर्जुन बमले दैलेख खण्डको सडक स्तरोन्नतिको काम जारी रहेको बताए । उनका अनुसार चालु अर्थिक वर्षमा १ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँका १३ वटा ठेक्का खोलिएको छ । ‘मुआब्जा र जग्गा विवादको समस्या समाधान भएपछि कालोपत्रेको कामलाई तीव्रता दिइनेछ,’ उनले भने, ‘अहिले कालोपत्रेपूर्व गर्नुपर्ने सबै कामहरु गरिरहेका छौं ।’

मध्यपहाडी अन्तर्गतकै राकम नयाँ सहर आयोजनाको काम पनि लामो समयदेखि अलपत्र परेको जग्गा विकास समितिका अध्यक्ष गणेश माझीले बताए । उनका अनुसार आयोजना कार्यालय ११ वर्षदेखि मुआब्जा विवादमै रुमल्लिएको छ । उनले आयोजनामा १० करोड रुपैयाँ खर्च भए पनि उपलब्धीमूलक काम नभएको दाबी गरे ।दैलेखको डाबस्थित माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजनाको कार्यालय । तस्बिर : ज्योति कटुवाल/कान्तिपुर

दुल्लु स्मार्ट सिटीको काम भने बजेट नआउँदा अघि बढ्न नसकेको नगर प्रमुख घनश्याम भण्डारीले बताए । ‘स्मार्ट सिटीका लागि विभिन्न क्षेत्रको गुरुयोजना तयार भइसकेको छ,’ उनले भने, ‘ तर बजेट अभावले १ प्रतिशत काम पनि सकिएको छैन ।’ उनका अनुसार स्मार्ट सिटीका लागि नगरपालिकाले ३ ठूला योजनासमेत छनोट गरिसकिएको छ । संघ र प्रदेश सरकारले ठूलाठूला योजना अघि बढाए पनि बजेट नदिँदा समस्या भएको उनको गुनासो छ ।

दैलेखमै पेट्रोलियम पदार्थ उत्खननको कामले पनि गति लिएको छैन । उत्खननको काम सक्नुपर्ने खानी तथा भूगर्भ विभागले पुन: सम्झौताको तयारी गरेको छ । अन्वेषणका लागि पहिलोपल्ट सन् २०१७ र दोस्रोपटक २०१९ मा सम्झौता भएको थियो । सरकारले योजना पठाए पनि कार्यान्वयन गर्ने बजेट नपठाउँदा ठूला योजना थन्किएको जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख प्रेम थापाले बताए । ‘संघीय सरकारबाट आश्वासन मात्र पाइन्छ,’ उनले भने, ‘बजेट पठाउन कञ्जुस्याइ गर्दा दैलेखको विकास सोचेजस्तो भएन ।’

दैलेख, कालीकोट, मुगु हँदै तिब्बतको नाम्चेनाग्ला जोड्ने सडकमा पनि बजेअनुसार काम नभएको स्थानीयको गुनासो छ । प्रतिनिधिसभा सदस्य रविन्द्रराज शर्माले सडकमा सांसद पूर्वाधार विकास कोषकै ६ करोड रुपैयाँ खर्च भइसकेको बताए । उनका अनुसार अहिलेसम्म सडकमा ८ किलोमिटर मात्र काम भएको छ । ‘बजेट छुट्याएर मात्र के गर्ने ?, सोचेजस्तो काम कहिल्यै हुँदैन,’ उनले भने, ‘लकडाउन, कोरोना महामारी र बजेट अभावका कारण ठूला आयोजना लथालिंग अवस्थामा छन् ।’ उनले यो वर्ष त्रिदेशीय सडकमा ९ रुपैयाँ बजेट छुट्याइएको जानकारी दिए ।

प्रकाशित : मंसिर ७, २०७७ १८:१५
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×