हुम्लाबाट रातो टालो !

सुशीला तामा‌ङ

काठमाडौँ — आधुनिक नेपाली गीतसंगीतलाई निरन्तरता दिइरहेका जगदीश हमालको दिमागमा एक वर्षअघि नयाँ कन्सेप्ट जन्मियो, जसमा गीतसंगीतसँगै केही कथा जोडिएका थिए । हुम्लामा जन्मिएका उनी आफ्नै ठाउँको कथा र संस्कृतिलाई संगीतले सिँगार्न चाहन्थे । उनको सोच सार्थक बनाउन सूर्यबहादुर शाही र फिल्म ‘कालो पोथी’ समूहमा आबद्ध राजेशप्रसाद खत्रीले उनलाई सघाए । अन्ततः गीतको शब्द, संगीत, कथा र दृश्यहरूका लागि १२ महिना लगाएर भए पनि हमालले आफ्नै परिवेश हुम्लामा रहेको परम्परामा आधारित रातो ध्वजाको कथा समेटर गीतिकथा ‘रातो टालो’ ल्याएका छन् । 

राजधानीको कमलपोखरीस्थित कुमारीहलमा गीतिकथाको भिडियो प्रिमियर गरिरहँदा हमालले ‘रातो ध्वजालाई दुई युवायुवतीबीचको मायाको चिनो र विवाहको कसमका रूपमा लिने परम्परागत अझै पनि हुम्लामा रहेको’ बताए । परम्परा अनुसार कुनै युवकले युवती मन पराउनेबित्तिकै ध्वजा साटासाट गर्छन् र विवाह पक्का गर्छन् । युवकले युवतीतिर ध्वजा फाल्नेबित्तिकै उहीसँग वैवाहिक सम्बन्ध गाँस्नुपर्ने परम्परागत धारणा हुम्लाका पुराना पुस्तामा अझै पनि छ ।


गीतमा विसं २०२६ सालतिरको हुम्लाको संस्कृति, जीवनशैली, सामाजिक परम्परा, जातीय प्रथालाई जोड्दै एक कारुणिक प्रेमकथा प्रस्तुत गरिएको हमालले उल्लेख गरे । जगदीश र मुना एक प्रेम जोडीका रूपमा गीतमा देख्न सकिन्छ । गौरापर्वकै अवसरमा एक–अर्कामा रातो ध्वजा फ्याँकेका दुवै जना असाध्यै मन पराउँछन् । तर मुनालाई गाउँकै तीन जना समूह बनाएर आएका मध्ये एक जनाले ध्वजा फालेर उसैसँग विवाह गर्नुपर्ने बताउँछ । जसोतसो फुत्केर भागेकी मुनाको बाला त्यहीं खस्छ । जगदीश र उसकै घरमा सहयोगीका रूपमा रहेका महेन्द्र त्यही बाटो हुँदै आउँदा बाला भेटाउँछ ।


जगदीशले आफ्नो रातो टालोमा त्यसलाई बेरेर महेन्द्रलाई मुनाको घरमा पठाउँछ । उसले मुनाकी आमालाई बाला दिन्छ । ठूलो जात र गाउँमा सबैले मान्ने धामी भएकै कारण जगदीशको बाबुले उनीहरूको प्रेमसम्बन्ध स्विकार्दैन । मारेर या काटेर जसरी भए पनि मुनालाई आफ्नो छोराको बाटोबाट हटाउन महेन्द्रलाई उसले आदेश दिन्छ । यता गाउँमा बसेर प्रेम सफल नहुने देखेपछि मुना र जगदीश दुवै जना भोट जाने सल्लाह गर्छन् । जगदीशले जानु एक दिनअघि नै आफू जाने बाटोमा चिनोका रूपमा रातो टालो छोड्ने वाचा गर्छ । ऊसँगसँगै घोडामा पछिपछि हिँडेका महेन्द्रले टालो नै नदीमा बगाइदिन्छ । जगदीशका बाबुको आदेश टार्न नसकेका महेन्द्रले मुनालाई मार्नुभन्दा दुवैको बाटो नै अलग गरिदिन्छ । जगदीशसँगै भोटमा रमाउने सपना बोकेर घर छोडेकी मुनाले बाटो पत्ता लगाउन सक्दिनन् । दुवैको भेट हुन रहर अधुरै रहन्छ ।


गीतकथाका निर्माता समेत रहेका हमालले गीतसँगै सिंगो हुम्लाको परम्परागत कथालाई पस्केको दाबी गरे । आधुनिकताको प्रवेशसँगै हुम्लामा पनि हराउँदै गइरहेको मौलिक परम्परा, संस्कृति, वेशभूषा, भाषा, पर्वहरूलाई संरक्षण र संवर्द्धन गर्ने हेतुले गीतिकथाको कन्सेप्ट अगाडि ल्याइएको उनले सुनाए । ‘मोटरबाटो र प्रविधिको विकासले कर्णाली क्षेत्रमा रहेका जीवन्त संस्कृतिहरू लोप हुँदै गइरहेका छन्,’ उनले भने, ‘मैले गीतसंगीतकै माध्यममा तिनीहरूलाई संरक्षण गरी अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा लैजाने उद्देश्य लिएको छु ।’


करिब २४ मिनेटको भिडियोमा ५० वर्षअघि हुम्लामा रोजगारीकै लागि भोट जाने परम्परा, भगवान्को कसमकै रूपमा महिलालाई जबरजस्ती विवाह गर्ने प्रचलन, जातजातिका नाममा गरिने छुवाछूत प्रथालाई जीवन्त रूपमा उतारिएको छ । कर्णालीको खस भाषा, पात्रको वेशभूषा र गौरापर्वका झलकहरूले गीतिकथालाई विशेष बनाएको छ ।


जातीय प्रथालाई कानुनले मान्यता नदिए पनि हुम्लामा मात्र नभएर सिंगो नेपालमा नै मानिसको मनबाट अझै हट्न नसकेको हमालले जिकिर गरे । उनले थपे, ‘यो हुम्लाको मात्र कथा होइन ।’ गीतको भिडियोमा हुम्लाकै चित्रा, कारंग गाउँ, सिमिकोटको रानीवन, ताङ्ला हिमाल छेउमा बग्ने नदी र कोरङभ्याली आसपासका दृश्यहरू समेटिएका छन् । हुम्लाबाट तीन पैदलयात्रा गरी कोरङभ्यालीको दृश्यहरू लिइएको हमालले उल्लेख गरे ।


कथा परिकल्पनाका साथै गीतका शब्द, संगीत तथा स्वरसमेत उनले नै दिएका छन् । डाइमन्ड उप्रेतीको निर्देशन

रहेको भिडियोमा इतुश पोखरेलको छायांकन र आश्मा पोखरेलको सम्पादन र सहनिर्देशन रहेको छ । भिडियोमा मुनाको भूमिका युविना भट्टराई र जगदीशका रूपमा सूर्यबहादुर शाही देखिएका छन् । त्यस्तै महेन्द्रको भूमिकामा छिरिङ सोनम लामा छन् । प्रकाशित : फाल्गुन ५, २०७६ १०:०२

प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

अदालतको आदेश कार्यान्वयन नगर्दा प्रदूषण उस्तै

स्वास्थ्यलाई असर गर्ने पीएम २.५ भन्दा सानो धूलोको कण प्रतिघनमिटर ४० हुनुपर्ने सरकारी मापदण्ड नाघेर पछिल्लो साता १४६ सम्म पुगेको छ
कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — सर्वोच्च अदालतले दुई वर्षअघि गरेको फैसला सरकारले कार्यान्वयन नगर्दा सर्वसाधारण दूषित हावा खान बाध्य छन् । कपडाको मास्क लगाउँदासमेत सिधै फोक्सोमा पुग्ने पीएम २.५ भन्दा सानो धूलोको कण फैलिरहेको वातावरण विभागको रत्नपार्क, पुल्चोक, भैसेपाटी, शंखपार्कमा राखेको मापन केन्द्रमा रेकर्ड छन् । स्वास्थ्यलाई असर गर्ने पीएम २.५ भन्दा सानो धूलोको कण प्रतिघनमिटर ४० हुनुपर्ने सरकारी मापदण्ड नाघेर पछिल्लो साता उपत्यकामा पीएम १४६ सम्म पुगेको छ । 

न्यायाधीश दीपकराज जोशी र चोलेन्द्रशमशेर जबराको ०७४ पुस ३० को संयुक्त इजलासले काठमाडौं उपत्यकाको प्रदूषण न्यून गर्न नियमित रूपमा सवारी चेक जाँच गर्न, सहर सरसफाइ नराख्नेलाई कारबाही गर्न छुट्टै संयन्त्र बनाउन आदेश दिएको थियो । गत फागुनमा आएको फैसलाको पूर्ण पाठमा धूवाँ धूलो नहुने व्यवस्था गरी यथाशीघ्र सडक पुनःस्थापनाको काम गर्न संयन्त्र निर्माण गरी कार्यान्वयन गर्न आदेश दिएको थियो । त्यस्तै नियमित पानी छर्कने, ब्रुमर चलाउने व्यवस्था मिलाउन, वायुको गुणस्तरसम्बन्धी राष्ट्रिय मापदण्ड २०६९ र नेपाल सवारी प्रदूषण मापदण्ड, २०६९ लाई तत्काल कार्यान्वयन गराउन सरकारलाई आदेश दिएको थियो ।

सर्वोच्चको आदेशमा उपत्यकाको हरियाली कायम गर्न सडकपेटीमा रूख रोप्ने र हरियाली कायम गर्न भनिएको थियो । तर, सडक विस्तार गर्दा विकल्पबिनै दुई हजार दुई सय रूख काटिएका छन् । विस्तार भइसकेको कोटेश्वर कलंकी सडकखण्डमा समेत रूख रोपिएको छैन । काठमाडौं महानगरपालिकाले ‘एक घर, दुई रूख’ रोप्नुपर्ने नियमसमेत चर्चामै समित बन्यो । तर, अदालतको आदेशमा भनिएको छ, ‘उपत्यकाको सडक पेटीमा रूख बिरुवा रोप्ने/रोपाउने, दूबो र घाँसको व्यवस्थापन गराउनू ।’

अदालतले २० वर्षे सवारी हटाउन दिएको आदेशसमेत कार्यान्वयन भएको छैन । २० वर्ष पुराना नभएका सवारीसाधनबाट पनि धूवाँको कारण प्रदूषण बढी भई वातावरण बिगारेको अदालतको ठहर छ । त्यसैले अदालतका आदेशमा भनिएको छ, ‘साना, ठूला प्रत्येक सवारीसाधनहरूको नियमित र अनिवार्य जाँच गर्ने प्रणाली स्थापित गर्नू ।’ वातारण र यातायात व्यवस्था विभागले यो आदेशलाई समेत अवज्ञा गरिरहेको छ । वातारण विभागले गत असारमा १६ दिन गरेको देखावटी अनुगमनमा डिजेलबाट चल्ने ७७ प्रतिशत सवारीसाधनमा मापदण्डभन्दा बढी प्रदूषण गर्ने धूवाँ फ्याँक्ने गरेको पाइएको थियो । बजेट सकाउन आर्थिक वर्षको अन्त्यमा गरेको देखावटी अनुगमनमा सडकमा गुडाउनै नमिल्ने सवारी भेट्दासमेत सुधारको कुनै पहल गरेको छैन । यातायात व्यवस्था कार्यालयहरूले सवारीसाधनको प्रदूषण जाँचसमेत प्रभावकारी बनाउन सकेको छैन । उपत्यकामा गुड्ने सवारीसाधनबाट वायुप्रदूषण गराउने खालका धूवाँ र अत्यन्त कुरूप सवारीसाधनको निरन्तर अनुगमन र निगरानी गरी त्यस्ता सवारीसाधनलाई वातावरणीय प्रदूषणमा न्यूनीकरण गर्न सरकार असफल भएको छ । संविधानमा प्रत्येक नागरिक स्वच्छ वातावरणमा बाँच्न पाउने हक प्रत्याभूत गरेको छ । तर, काठमाडौं उपत्यकामा सवारीसाधनले फ्याँक्ने धूवाँ धूलो, इँटाभट्टाका चिम्नीहरूबाट निस्किएका धूवाँ धूलो, खानेपानी तथा ढल निर्माणका क्रममा भत्काइएका सडक समयमै नबन्दा वायु प्रदूषण बढेको वातारण विभागको अध्ययनले देखाएको छ ।

त्यस्तै सडक सफाइमा समेत स्थानीय तहले प्रभावकारी काम गर्न सकेको छैन । उच्च तहको विदेशी पाहुना आउँदा जति जागरुक भएर सफाइ गरिए पनि अन्य बेला कम चासो दिने गरेको छ । त्यसैले अदालतले दैनिक रूपमा सडकको सरसफाइको जिम्मेवारी लिएका महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका, नगरपालिका र गाउँपालिकाले अनिवार्य रूपमा ‘सदैव’ सडक सरसफाइको व्यवस्था मिलाउन आदेश दिएको छ । पर्याप्त कर्मचारी तथा आवश्यक मेसिनरी साधनसमेतको व्यवस्था गरी निश्चित व्यक्ति, कर्मचारी वा संस्थालाई जिम्मेवार बनाउन आदेशमा भनिएको छ । आदेशमा भनिएको छ, ‘त्यस्तो जिम्मेवारी पूरा नगर्ने व्यक्ति, कर्मचारी वा संस्थालाई कारबाही गर्ने संयन्त्रसमेत निर्माण गर्नू ।’ अदालतले विभिन्न काम गर्न सडक भत्काउँदासमेत सरकारी निकायबीच पनि समन्वय गर्नुपर्ने आदेशमा भनिएको थियो । आदेश भएको दुई वर्षमा पनि काठमाडौं उपत्यकामा सडक विभागले सडक पिच गरेको एक साता नपुग्दै खानेपानी, टेलिकम, विद्युत्ले भत्काउने गरेको छ । सडक भत्काउँदा अनुमति नै नलिएको सडक विभागले आरोप लगाउँदै आएको छ । अदालतले उपत्यकाभित्र खानेपानीको पाएपलाइन बिस्तार गर्ने क्रममा पाइप राखेपछि पक्की सडक नबनेसम्म धूलो नउड्ने व्यवस्था गर्न आदेश दिएको थियो । तर, यो आदेश पनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।

सुधार गर्न कार्ययोजना बनाइरहेका छौं : विभाग
काठमाडौंको वायु प्रदूषणमा सुधार ल्याउन कार्ययोजना अघि सारेको वातारण विभागकी महानिर्देशक आभा श्रेष्ठले बताइन् । यातायातका क्षेत्र तथा निर्माण गतिविधिबाट हुने प्रदूषण न्यूनीकरण, उद्योग प्रतिष्ठानबाट हुने प्रदूषण न्यूनीकरण, वातावरणीय रूपमा दिगो यातायात प्रणाली, उद्योग प्रतिष्ठानबाट हुने उत्सर्जन, अस्पताल, घरायसी एवं कृषिजन्य फोहोरको वातावरणमैत्री तबरबाट व्यवस्थापन गर्न कार्ययोजना बनाएको विभागले जनाएको छ । काठमाडौं भित्रने सवारीसाधन युरो–४ मापदण्ड तत्कालै लागू गरिने कार्ययोजनामा उल्लेख छ ।

कार्ययोजनाको मस्यौदामा भनिएको छ, ‘सवारी साधनबाट हुने प्रदूषणसम्बन्धी मापदण्ड लागू गरी मापदण्ड पास हुने सवारीसाधनलाई हरियो स्टिकर दिइनेछ ।’ अहिले जस्तोसुकै सवारीसाधनले पनि पैसा खर्च गरेर हरियो स्टिकर टाँस्ने गरेका छन् । त्यस्तै काठमाडौंभरि चल्ने सवारीसाधनको प्रदूषण जाँच गर्न प्रदूषण मापन केन्द्र स्थापना गरिने कार्ययोजनामा उल्लेख छ । सरकारले विद्युतीय सवारीसाधन तथा स्वच्छ सवारीसाधनमा प्रवर्द्धनमा जोड योजना बनाएको छ । ‘विद्युतीय सवारीसाधनको आयातमा पूर्ण भन्सार छुटको व्यवस्था गरिनेछ,’ कार्ययोजना उल्लेख छ । विद्युतीय सवारीसाधनलाई प्रोत्साहन गर्न एक वर्षभित्र चार्जिङ सुविधा भएका बस टर्मिनलहरू एवं चार्जिङ स्टेसनहरूको विकास गर्ने, पर्यटकीय तथा सांस्कृतिक रूपमा संवेदनशील क्षेत्रमा धूवाँरहित विद्युतीय सवारीसाधन, रिक्सा, साइकल मात्र चल्न दिइने उल्लेख छ । ‘अबका ५ वर्षभित्र १० स्थानमा विद्युतीय सवारी रिक्सा मात्र चलाइनेछ,’ कार्ययोजनामा छ, ‘पुराना गाडीलाई विद्युतीय गाडीमा परिवर्तन गरिनेछ र विद्युतिय सवारीसाधन प्रवर्द्धन गर्न
अनुदानको व्यवस्था हुनेछ ।’

कार्ययोजनामा हरियाली प्रवर्द्धन गर्न उपत्यकाका स्थानीय तहले कम्तीमा नयाँ दुईवटा ठूला सहरी हरित उद्यान स्थापना गर्ने, काठमाडौंमा इँटा उद्योगसहित सबै उद्योगको चिम्नीमा नमुना पोर्ट, प्लेटफर्म तथा लेडर हुनुपर्ने कानुनी व्यवस्थालाई एक वर्षभित्र कार्यान्वयन गर्ने उल्लेख छ । प्रदूषण रोक्न उपत्यकामा नयाँ इँटा उद्योग दर्ता कार्यमा रोक लगाउने गरी तयार भएको कार्ययोजना मन्त्रिपरिषद्‍मा पठाएको छ ।

सर्वोच्च अदालतको आदेशमा के छ ?
  • २० वर्ष पुराना भाडाका सार्वजनिक सवारीसाधनहरू व्यवस्थापन चुस्त, दुरुस्त रूपमा कार्यान्वयन गर्न नियमित रूपमा सवारी चेक जाँच गर्ने व्यवस्था मिलाउनू ।
  • २० वर्ष पुराना नभएका सवारीसाधनहरूबाट पनि धूवाँको कारण प्रदूषण बढी भएकाले वातावरण बिग्रने अवस्था भएकाले साना, ठूला प्रत्येक सवारीसाधनहरूको नियमित र अनिवार्य जाँच गर्ने प्रणाली स्थापित गर्नू ।
  • दैनिक रूपमा सडकको सरसफाइको जिम्मेवारी लिएका निकायहरू महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका, नगरपालिका र गाउँपालिकाहरूले अनिवार्य रूपमा सदैव सडकको सरसफाइको व्यवस्था गर्ने । त्यसका लागि पर्याप्त कर्मचारी तथा आवश्यक मेसिनरी साधनसमेतको व्यवस्था गरी निश्चित व्यक्ति, कर्मचारी वा संस्थालाई जिम्मेवारी दिनू । त्यस्तो जिम्मेवारी पूरा नगर्ने व्यक्ति, कर्मचारी वा संस्थालाई कारबाही गर्ने संयन्त्रसमेत निर्माण गर्नू ।
  • विभिन्न आयोजना र परियोजनाहरूले सडक भत्काउँदा तथा निर्माण कार्य गर्दा एकआपसमा समन्वय गरी निर्माण गर्न तथा भत्काएका सडक, संरचनाहरूबाट प्रदूषित हुने धूवाँ धूलो नफैलने व्यवस्था गरी यथाशीघ्र सडक पुनःस्थापनाको कार्य गर्न संयन्त्र बनाएर कार्यान्वन गर्नू ।
  • काठमाडौं उपत्यकाभित्रका सडक निर्माणको कार्य समयमा नै सम्पन्न गराउनेतर्फ सम्बन्धित निकायले निरन्तर अनुगमन र निरीक्षण गर्नू, गराउनू । सडक खन्दा वा निर्माण गर्दा वातावरण र जनसाधारणको स्वास्थ्यलाई बढीभन्दा बढी ध्यान दिई समय समयमा धूलो धूवाँ नउड्नका लागि सम्बन्धित क्षेत्रमा नियमित पानी छर्कने व्यवस्था मिलाउनू ।
  • २०७२ साल वैशाख १२ गते नेपालमा गएको विनाशकारी भूकम्प र त्यसपछि सो भूकम्पका निरन्तर गएका परकम्पबाट भत्केका घर, पुरातात्त्विक महत्त्वका संरचनालगायतका कार्यहरूको काठमाडौं उपत्यकामा पुनर्निर्माण गर्दा वातावरणीय स्वच्छतालाई ध्यान दिनू, घर बनाउँदा सडकमा हिंड्ने मानिस वा सवारीसाधनलाई क्षति नहोस् भन्नका लागि निर्माणस्थलमा जालीद्वारा घेराबेरा गरेर मात्र गर्ने गराउने व्यवस्था गराउनू ।
  • काठमाडौं उपत्यकाभित्रको सडकमा खानेपानीको पाइपलाइन विस्तार गर्ने क्रममा सडक खनेर तत्काल खानेपानीको पाइप राखेपछि त्यसलाई छोप्ने र पक्की नबन्दासम्म त्यसमाथि कार्पेटिङ गर्नू, गराउनू । ब्रुमर र पानी छर्कने व्यवस्था गर्नू, गराउनू ।
  • काठमाडौं उपत्यकामा गुड्ने सवारीसाधनबाट वायु प्रदूषण गराउने खालका धूवाँ र अत्यन्त कुरूप सवारीसाधनको निरन्तर अनुगमन र निगरानी गरी त्यस्ता सवारीसाधनलाई वातावरणीय प्रदूषणमा न्यूनीकरण गर्ने संयन्त्र राख्न लगाउनू ।
  • फोहोरमैला र निर्माण सामग्री बोकेर हिंडेका सवारीसाधनलाई फोहोर मैला र निर्माण सामग्री अनिवार्य रूपमा छोपेर मात्र गुड्ने व्यवस्था मिलाउनू ।
  • काठमाडौं उपत्यकाको सडकपेटीमा रूख बिरुवा रोप्ने रोपाउने, दूबो र घाँसको व्यवस्थापन गर्ने गराउने गर्नू ।
  • सरकारी तवरमा काठमाडौं उपत्यकाको प्रदूषणको स्तर मापन गर्न उपत्यकाको तीनै जिल्लामा सवारी बढी आवागमन हुने र विकास निर्माण कार्य भइरहेका स्थानमा प्रदूषण मापनयन्त्र स्थापना गरी तोकिएको मापदण्ड नाघेको छ, छैन भनी नियमित रूपमा अनुगमन गर्ने संयन्त्र स्थापना गर्नू ।
  • सडकको फोहोरमैला र सवारीसाधनबाट निस्कने धूवाँ धूलोले स्वच्छ वातावरण कायम हुनेमा प्रत्यक्ष असर परेको देखिएकाले वायुको गुणस्तरसम्बन्धी राष्ट्रिय मापदण्ड, २०६९ र नेपाल सवारी प्रदूषण मापदण्ड, २०६९ लाई तत्काल कार्यान्वयन गर्नू ।
  • निर्माण कार्यबाट उत्सर्जन भएको माटोसहितको फोहोरमैला, सडकमा छाडेको र सडक खाल्डाखुल्डी भएको कारण वातावरणमा प्रत्यक्ष रूपमा असर परेकाले तत्काल त्यसको व्यवस्थापन गरी सदैव सफा राख्ने कार्य गर्नू ।

प्रकाशित : फाल्गुन ५, २०७६ १०:००
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×