कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

स्रष्टाको गुनासो- ‘प्रधानमन्त्रीले वाचा पूरा गरेनन्’

गोकर्ण गौतम

काठमाडौँ — देशी/विदेशी पोर्टलमा आफ्नो सिर्जना बिनास्वीकृति बेचिएपछि पीडित स्रष्टाहरूले गत माघ १३ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई भेटे । प्रेमध्वज प्रधान, यादव खरेलसहित १५ संगीतकर्मीसँग ओलीले ‘एक साताभित्र स्रष्टाको समस्याउपर एक्सन लिने र आफैं बोलाएर जानकारी गराउने’ वाचा गरे । तीन साता बित्यो, प्रधानमन्त्रीको वाचा पूरा हुन त परै जाओस्, कुनै प्रतिक्रियासमेत आएन । खरेलले भने, ‘प्रधानमन्त्रीको आश्वासनपछि हामी उत्साही भएका थियौं । भित्र निर्देशन दिनुभएको हो कि थाहा भएन तर हामीले केही जानकारी पाएका छैनौं ।’ 

बालुवाटारमा प्रधानमन्त्रीसामु स्रष्टाहरूले उच्चस्तरीय छानबिन समिति बनाउनुपर्ने र क्षतिपूर्तिसहित सिर्जना फिर्ता पाउनुपर्ने माग गरेका थिए । खरेलका अनुसार प्रधानमन्त्री ओलीले आफूले जेलमा बस्दा सुनेका गीतका स्रष्टाहरू नै अन्यायमा परेको भन्दै दुःख व्यक्त गरेका थिए । ‘हामीले व्यक्तिगत स्रष्टाको मात्र होइन, रेडियो नेपालकै सम्पत्तिमा पनि निजी कम्पनीले दोहन गरिरहेको जानकारीसमेत गराएका थियौं,’ खरेलले भने, ‘हामीसँग भेटेपछिचाहिँ उहाँले बेवास्ता गरेझैं लाग्यो ।’


लगानी र स्वामित्वबिनै रेडियो नेपालका हजारौं गीत म्युजिक नेपालले ३५ वर्षदेखि बेचिरहेको स्रष्टाको आरोप छ । ‘सरकार आफ्नै सम्पत्ति जोगाउन नलाग्नुचाहिँ दुःखदायी छ । गीत फिर्ता ल्याउन र क्षतिपूर्तिका लागि रेडियोनेपालले पनि अग्रसरता देखाएको छैन,’ खरेलले भने ।


प्रतिलिपि अधिकार हननको विषय नयाँ र जटिल भएकाले उच्चस्तरीय छानबिन समिति नबनाई समाधान गर्न मुस्किल पर्ने स्रष्टाहरूको भनाइ छ । म्युजिक नेपालसहित विभिन्न कम्पनीले संसारका ५ सयभन्दा बढी डिजिटल प्लेटर्फममा अनधिकृत ढंगले गीत बेचबिखन गरिरहेको उनीहरूको आरोप छ । त्यसैले केही समययता संगठित रूपमै स्रष्टाहरू हकअधिकार रक्षा गर्न लागिपरेका छन् । यही आन्दोलनमा सक्रिय संगीतकार लक्ष्मण शेष भन्छन्, ‘कलाकारलाई राज्यको गहना भन्ने तर अन्याय पर्दा सरकारले साथ नदिने भन्ने हुँदैन । छानबिन समितिले सत्यतथ्य बाहिर ल्याउँछ भनेरै हामीले प्रधानमन्त्रीज्यूलाई गुहारेका थियौं ।’ प्रधानमन्त्रीले समिति बनाउन भूमिका खेल्नेमा आफूहरू अझै विश्वस्त रहेको उनले सुनाए ।


प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापाले भने यसबारे खासै जानकारी नभएको बताए । ‘प्रधानमन्त्रीज्यूले एक साताकै समयसीमा दिनुभएकोथियो भन्ने लाग्दैन । तैपनि के रहेछ भनेर बुझ्न दुई–तीन दिन लाग्छ,’ थापाले भने ।


प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट कुनै खबर नआएपछि स्रष्टाहरूले माघ २१ गते सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुल बाँस्कोटालाई भेटेका थिए । मन्त्री बाँस्कोटासँग पनि प्रधानमन्त्रीलाई झैं छानबिन समिति बनाउन अनुरोध गरिएको थियो । ‘सञ्चारमन्त्रीज्यूले पीडित स्रष्टाको प्रतिनिधि सरकार नै हो, ढुक्क भएर जानुस् भन्नुभएको थियो तर अहिलेसम्म केही रिजल्ट आएको छैन,’ संगीतकार शेषले भने ।

सञ्चार मन्त्रालयमा यसबारेबुझ्दा प्रतिलिपि अधिकारआफ्नो कार्यक्षेत्रभित्र नपर्ने जानकारी दिइएको छ । मन्त्रालयका सचिव दीपक सुवेदीले भने, ‘नेपाल सरकारको कार्यविभाजन नियमावलीअनुसार प्रतिलिपि अधिकारको क्षेत्र संस्कृति मन्त्रालयमा पर्ने रहेछ । मन्त्रीको निर्देशनअनुसार हामीले थप कारबाही अगाडि बढाउन संस्कृति मन्त्रालयलाई पत्र लेखेर पठाएका छौं ।’


दुई कम्पनीका सञ्चालकविरुद्ध पक्राउ पुर्जी


इन्द्रेणी क्यासेट सेन्टरका सञ्चालक अर्जुन श्रेष्ठ र रञ्जना म्युजिक इन्ड्रस्ट्रिजका सञ्चालक भगवानकुमार श्रेष्ठविरुद्ध प्रहरीले शुक्रबार पक्राउ पुर्जी जारी गरेको छ । प्रहरी परिसर काठमाडौंका प्रवक्ता डीएसपी होबिन्द्र बोगटीका अनुसार उनीहरू विरुद्ध प्रतिलिपि अधिकार हननको मुद्दा दर्ता भएकाले पक्राउ पुर्जी जारी गरिएको हो । माघ २६ गते गायक राजन इशानले आफ्नो गीत ‘बसमा छैन मन’ बिनास्वीकृति बेचेको भन्दै दुई कम्पनीका सञ्चालकविरुद्ध उजुरी दिएका थिए ।


इन्द्रेणी र रञ्जनाले ‘बसमा छैन मन’ गीत एल्बममा राखेर अमेरिकाको ‘ओर्काड’ नामक कम्पनीमार्फत संसारभरका पोर्टलमा बेचेको इशानको आरोप छ । ओर्काड सोनीको भगिनी कम्पनी हो । इशानले भने, ‘मेरो गीत मलाई थाहा नदिई बेचियो, त्यसैले कानुनी बाटो रोज्न बाध्य भएँ ।’ प्रहरीकहाँ पुग्नु अगाडि कम्पनी सञ्चालकसँग भेटेको तर उनीहरूले क्षतिपूर्ति दिन नमानेको उनले बताए । ‘क्षतिपूर्तिको सट्टा मेरो एउटा गीत सित्तैमा रेकर्ड गरिदिन्छु भन्नुभयो, त्यो मलाई स्वीकार्य भएन ।’


प्रहरीले उजुरी बेवास्ता गरेको भन्दै स्रष्टाले यसअघि गृहमन्त्री रामबहादुर थापालाई भेटेका थिए । ‘यो सुरुवात मात्र हो, अब पीडित स्रष्टाले क्रमिक रूपमा मुद्दा दायर गर्छौं । सबै प्रमाण संकलन गरिसकेका छौं,’ अभियानमा सक्रिय संगीतकार शेषले भने । प्रकाशित : फाल्गुन ५, २०७६ ०९:४२

ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

अवैध क्रसरलाई जनप्रतिनिधिकै संरक्षण

विद्यालय भवन बनाउन एडीबीको ठेक्का पाएको ‘मारूसिन सिताका’ नामक जापानी कम्पनीले नियमविपरीत क्रसर सञ्चालन गर्दै आएको छ 
कान्तिपुर संवाददाता

ओखलढुंगा — मानेभन्ज्याङ गाउँपालिका–६ को जयरामघाटमा बीस महिनाअघिदेखि क्रसर सञ्चालनमा छ । गाउँपालिका र जिल्ला समन्वय समितिले सञ्चालनको अनुमति दिएको क्रसरले आवश्यक कानुनी प्रक्रिया भने पूरा गरेको छैन । क्रसर सञ्चालनको अनुमति स्थानीय तहले दिन सक्ने कानुनी व्यवस्था छ । 

भूकम्पपछि पुनर्निर्माणको क्रममा एसियाली विकास बैंक (एडीबी) को सहायतामा जिल्लाका केही विद्यालयको पुनर्निर्माण भइरहेको छ । त्यस्ता विद्यालय भवन बनाउन एडीबीको ठेक्का पाएको ‘मारुसिन सिताका’ नामक जापानिज् कम्पनीले क्रसर सञ्चालन गरेको हो । कम्पनीले १५ वटा विद्यालय भवनको ठेक्का लिएकामा दसवटा निर्माण सम्पन्न भइसकेको छ । पाँचवटाको निर्माण अन्तिम चरणमा छ ।

ठेक्का सम्झौतामा कम्पनीले क्रसर सञ्चालन गर्न पाउने विषय भने उल्लेख गरिएको छैन । तर ठेक्का सम्झौताअनुसार निर्माणका लागि प्रयोग हुने गिट्टी बालुवा मापदण्डअनुसारको प्रयोगशालामा परीक्षण गरिएको हुनुपर्ने जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन इकाईका सूचना अधिकारी सविन लामाले बताए । कम्पनीले गाउँपालिका र जिल्ला समन्वय समितिसँग क्रसरमा उत्पादित गिट्टी, बालुवा विद्यालय निर्माणका लागि मात्र प्रयोग गर्ने सहमति जनाएको छ तर उत्पादन सुरु भएपछि उदयपुर, खोटाङ, ओखलढुंगादेखि सोलुखुम्बुसम्मका अन्य व्यक्तिलाई समेत बिक्री गर्दै आएको छ । यसबारे जनप्रतिनिधि र स्थानीय प्रशासन भने मौन छन् । ‘सुरुमा नौ महिना सञ्चालन गर्ने भनेर मेरै पहलमा क्रसरका लागि उपयुक्त स्थान खोजिएको हो ।

त्यतिबेला यहाँ उत्पादित गिट्टी, बालुवा विद्यालय भवन निर्माणमा मात्र प्रयोग गर्ने भन्ने कुरा थियो ।’ स्थानीय मिलन राईले भने, ‘पछि धमाधम दुई/तीन जिल्लातिर समेत गिट्टी, बालुवा बिक्री भएर गएको देखेपछि विरोध गर्‍यौं तर सम्बन्धित निकाय मौन देखिए ।’ मानेभन्ज्याङ गाउँपालिकाका अध्यक्ष मोतीराज राईले एडीबीअन्तर्गतका विद्यालय भवन पुनर्निर्माणका लागि मात्र गिट्टी, बालुवा प्रयोग गर्ने भनेर अनुमति दिएको बताए । ‘विद्यालय भवन निर्माण सम्पन्न नहुन्जेल सञ्चालन गर्नु भनेर जिसससँगको संयुक्त सहमतिमा अनुमति दिएका हौं,’ राईले भने, ‘तर अन्त बेचेको भन्ने विषय मलाई जानकारी छैन ।’

गाउँपालिकाले क्रसरबाट उत्पादित गिट्टी, बालुवाको रोयल्टी वडामार्फत् संकलन गरिरहेको छ । हालसम्म कति संकलन भयो भन्ने यकिन तथ्यांक भने छैन । जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख जयबहादुर श्रेष्ठले मारुसिन सिताका कम्पनीलाई विद्यालय पुनर्निर्माणका लागि गत असारसम्म क्रसर सञ्चालनको अनुमति दिएको बताए । ‘गएको असारसम्म भनेर हामीले अनुमति दिएको हो ।’ श्रेष्ठले भने, ‘अहिले उत्पादन भइरहेको छ भने त्यो हाम्रो अनुमतिविपरीत छ ।’

कम्पनीका प्रतिनिधि राजेन्द्र बाँस्कोटाले कम्पनीले दुई वर्ष अवधिका लागि प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण (आईई) गरी कम्पनीले ठेक्का पाएको विद्यालय भवन निर्माण गर्न क्रसर सञ्चालन गरेको बताए । ‘हामीले गरेको आईईअनुसार आउने वैशाखसम्मको समय छ ।’ बाँस्कोटाले भने, ‘तर हाल हाम्रो काम अन्तिम चरणमा रहेकाले उत्पादन रोकिएको छ । मौज्दात गिट्टी, बालुवा प्रयोग गरिरहेका छौं ।’ उनले सहमतिविपरीत अन्त गिट्टी, बालुवा निकासी हुने गरेको स्विकारे । ‘त्यस्तो धेरै त हैन अलिअलि अन्त पनि गिट्टी, बालुवा गएको छ । तैपनि धेरैजसो निःशुल्क दिएका छौं,’ उनले भने, ‘कतै गाउँपालिका अध्यक्षदेखि वडाध्यक्षसम्मले माग्नुहुन्छ । दिनुपर्ने हाम्रो बाध्यता हो ।’ बाँस्कोटाले व्यक्तिलाई वार्षिक ७० हजार भाडा तिरेर क्रसर सञ्चालन गरेको बताए ।

प्रकाशित : फाल्गुन ५, २०७६ ०९:४२
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
×