अत्तरियामा मोहनी लगाउने...- कला - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

अत्तरियामा मोहनी लगाउने...

मोहन बुढाऐर

अत्तरिया — पछिल्लो समय कलाकारहरू पनि विकेन्द्रित हुन थालेका छन् । यसको ताजा उदाहरण हुन् गायक राजेश पायल राई । हालै अमेरिका, अस्ट्रेलियालगायत मुलुकमा आफ्नो ‘वर्ल्ड टुर’ कन्सर्ट दिएर मुलुक फिरेका उनी हतारोकै बिच शनिबार अत्तरियामा जारी सुदूरपश्चिम प्रादेशिक महोत्सव–२०७६ मा प्रस्तुत भए ।

अत्तरियामा जारी सुदूरपश्चिम प्रादेशिक महोत्सवमा प्रस्तुति दिँदै गायक राजेश पायल राई ।



महोत्सवका मुख्य आर्कषण नै उनी थिए । लगातार डेढ घण्टा गाएका उनले ‘मोहनी लगाउने मायाको मिठो बोलीले...’ बाट प्रस्तुति थालेका थिए ।


यसपछि ‘दर्शन नमस्ते...’, ‘किन यति धेरै माया लाग्छ नि हौ...’, ‘मरी लानु के छ र...’ ‘नाइँ नभन्नु ल...’, ‘म त मर्छु कि क्या हो ठुली...’, ‘राई इज किङ...’ ‘नौजाले मायाले...’, ‘टल टल टल्किने...’ ‘हुरुक्कै भएँ म...’, ‘तीन तारा तीनतिर...’ लगायतका गीत गाए । उनले गाउँदै गर्दा तन्नेरीदेखि पाकासम्मका दर्शक/श्रोताले नाचेर साथ दिए ।


रोचक के भने उनले गाउँदै गर्दा एक युवती फ्यानले मफलर अर्पण गरेकी थिइन् । ‘तपाईंहरू सबैलाई मेरो माया...’ भन्दै फेरि गाउन थाल्दा दर्शकले पनि साथ दिँदै हुटिङ गरेका थिए । उद्योग वाणिज्य संघ अत्तरियाले गरेको महोत्सवपछि उनी चितवनको ठोरीमा हुने अर्को कन्सर्टमा जाने बताए ।


कन्सर्टकै लागि दुई सातापछि युरोप टुरमा जान लागेका उनले पछिल्लो समय नेपाली गीत–संगीतले मोफसल तताउन थालेको दाबी गरे ।


प्रकाशित : माघ १३, २०७६ १०:१७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

उखु मात्रै उधारो किन ?

राजु चौधरी, राजु चौधरी

काठमाडौँ — किसानले धान, मकै, गहुँलगायत बाली बेच्दा तत्काल भुक्तानी पाउँछन् । बिक्रीलगत्तै भुक्तानी पाइने भएकाले यिनलाई नगदे बाली भनिन्छ । उखु पनि नगदे बाली हो । तर उखु बेचेलगत्तै किसानले तत्काल भुक्तानी पाउँदैनन् । 

कञ्चनपुरको बेलौरी–१० भुडास्थित महाकाली सुगर मिल अगाडि उखु जोख्न लाइन लागेका ट्र्याक्टरहरू । 

आखिर किन यस्तो ? उखु मिल सञ्चालक भने चिनी बिक्री नभएको बहानामा किसानलाई झुक्याउने गरेका छन् । किसानलाई उनीहरूले चार/र्पाच वर्षअघिकै भुक्तानी दिएका छैनन् । ‘अन्य बालीमा तत्काल रकम पाइन्छ । तर उखुको हकमा चार/पाँच वर्षदेखि पाएनौं,’ उखु उत्पादक महासंघका अध्यक्ष कपिलमुनि मैनालीले भने, ‘उद्योगीहरूले भारतबाट आयातित चिनीका कारण आफ्नो चिनी नबिकेको बहाना बनाए उधारो उखु लिने गरेका हुन् ।’

किसानले उखु बिक्री गरेपछि ३० दिनको समय दिन्छन् । त्यसपछि मिलले क्रमिक रूपमा भुक्तानी गर्नुपर्छ । तर विभिन्न बहाना बनाएर किसानलाई अलमल्याइरहेको महासंघको दाबी छ । ‘मिलमा गोल्छा, अग्रवाल, केडिया, कनौडियालगायत अर्बपति उद्योगीको लगानी छ । उनीहरूले किसानको उखु किन्नेबित्तिकै पैसा दिन सक्छन्,’ मैनालीले भने, ‘उनीहरूले मूल्य दिन सकिनँ भन्नु बहाना मात्रै हो ।’ सरकार किसानको पक्षमा उभिनुपर्नेमा उद्योगीसँग मिल्दा थप समस्या भएको उनको दाबी छ ।

उखुको भुक्तानी माग गर्दै करिब दुई साताको आन्दोलनपछि किसान र सरकारबीच पुस १८ गते सहमति भयो । यसअनुसार उखु मिलले माघ ७ भित्र सम्पूर्ण बक्यौता रकम बुझाउने सहमति गरे । उक्त समयभित्र किसानले १६ प्रतिशत मात्रै भुक्तानी पाए । यसले गर्दा सरकारप्रति किसानको अविश्वास बढ्दै गएको महासंघ बताउँछ ।

उखुलाई नगदे बाली भनिए पनि उद्योगीहरूको एकाधिकार रहेको विज्ञहरूको भनाइ छ । सरकार पनि उखु उद्योगीलाई पोस्ने काममा लागेपछि किसानलाई समस्या देखिएको उनीहरूको भनाइ छ । ‘सरकारले उखु उद्योगीका नाममा दललाई पोस्ने काम गरेको छ । उखुमा अनुदान भनेर दलाल पोस्ने काम भयो । किसानका अगुवा पनि दलाल हुन्,’ कृषिविज्ञ कृष्ण पौडेलले भने, ‘एक/डेढ बिघामा उखु खेती गर्नेलाई धेरै समस्या छ । तर सरकार मौन छ ।’ साना किसानको उखु सरकारले खरिद गरी किसानलाई भुक्तानी दिनुपर्ने उनले बताए ।

९० दिनभित्र उखु किनेर वर्षभर बिक्री गर्नुपर्ने बाध्यताले तत्काल भुक्तानी हुन नसकेको उखु उद्योग संघका अध्यक्ष शशिकुमार अग्रवालको भनाइ छ । आयातित चिनी सस्तो भएको र स्वदेशी बिक्री नभएकै कारण भुक्तानीमा समस्या भएको उनको दाबी छ । ‘चार/पाँच वर्षअघि पाकिस्तान र भारतबाट आयात नहुँदा स्वदेशी उत्पादन बिक्री हुन्थ्यो । भुक्तानी पनि सहजै हुन्थ्यो,’ अग्रवालले भने, ‘अहिले अवस्था बेग्लै छ । आयातित सस्तो चिनीका कारण स्वदेशी चिनी बिक्री हुन्न । कारखाना पनि घाटामा छ । त्यसैले तत्काल दिन सक्दैनौं ।’

किसानलाई तुरुन्त भुक्तानी दिन सरकारले चिनी उद्योगलाई सहुलियत दिनुपर्ने उनले बताए । आवश्यकताअनुसार परिमाणात्मक बन्देज पनि लगाउनुपर्ने उनको सुझाव छ । ‘भारतले निर्यात अनुदान प्रतिकिलो ११ रुपैयाँ दिएको छ । जसले गर्दा सस्तो चिनी पर्याप्त मात्रामा नेपाल आयात हुन्छ,’ उनले भने, ‘तीन/चार वर्षसम्म चिनीको आयातको अवस्था यस्तै रहे नेपाली उद्योग बन्द हुन्छन् ।’ यीबाहेक अहिलेको समस्या समाधान गर्न विभिन्न उपभोक्ता समिति बनाएर त्यसमार्फत किसानलाई सहुलियत दिनुपर्ने उनले बताए ।

किसानले बिक्रीअनुसार मूल्य पाउनुपर्ने कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता हरि केसीको भनाइ छ । ‘उद्योगीलाई घाटा हुनु/नहुनुभन्दा पनि उखु लिएपछि रकम तिर्ने दायित्व उद्योगीको हो,’ उनले भने, ‘किसान नहुँदा उखु मिल हुँदैन । मिल नहुँदा किसानको पनि सम्भावाना हुँदैन । यी दुईबीचको सम्बन्ध राम्रो नहुँदा राज्यले हस्तक्षेप गर्ने मात्रै हो ।’ उखु उद्योगीले भुक्तानी नदिँदा ठगीको हकमा उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५ आकर्षित हुने उनले बताए । उद्योग बन्द हुँदा किसानलाई नै मर्का पर्ने भएकाले सकभर दुवै पक्षलाई मिलाएर लैजाने प्रयास भइरहेको उनको भनाइ छ ।

किसानको समस्या समाधान गर्ने हो भने सरकारले सबै पक्ष राखेर कार्यदल गठन गर्नुपर्नेमा कृषिविज्ञ पौडेलले जोड दिए । कार्यदलले उत्पादन, लागत र बजारको अवस्था बुझ्नु जरुरी रहेको उनको भनाइ छ । ‘खुला बजारमा भारतसँगको प्रतिस्पर्धा देखाएर उद्योगीले किसानलाई पीडित बनाइरहेका छन्, यो कलंकित खेल हो,’ पौडेलले भने ।

उखुको समस्या दीर्घकालीन रूपमा समाधान गर्न उच्चस्तरीय समिति बनाइएको उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका प्रवक्ता दिनेश भट्टराईले जानकारी दिए । त्यसले समस्याको समाधान निकाल्ने उनले बताए । ‘सबै पक्ष समेटेर सहसचिवस्तरीय कार्यदल बनेको छ,’ उनले भने, ‘कार्यदलको समय कम छ । तर राम्रोसँग अध्ययन गरेर दिन्छ ।’

प्रकाशित : माघ १३, २०७६ १०:१७
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×