वनमन्त्री सापकोटा सामू चुनौतीको चाङ

फेरि पनि हैसियतवाला मन्त्री नियुक्त हुनुले पछिल्लो समय वन मन्त्रालयको हाइट त बढदै गएको छ, सँगै चुनौतीको सूची लम्बेतान बन्दै गएको छ । तत्कालीन वनमन्त्री महेश आचार्य हैसियतवाला मन्त्री भए पनि पार्टीकै गतिविधि र संविधान निर्माणमा व्यस्त भएकाले मन्त्रालयले आशातीत सफलता हात पार्न सकेन । बरु त्यस अवधिमा थुप्रै समस्या बल्झिए वन मन्त्रालयमा ।

वनमा लामो समयदेखि नसुल्झिएको विषय हो– चुरे संरक्षण क्षेत्र र राष्ट्रपति तराई–मधेस संरक्षण विकास समिति । तत्कालीन वनमन्त्री आचार्यले हचुवामा झापादेखि डडेलधुरासम्मको चुरेको वनक्षेत्रलाई ‘चुरे संरक्षण क्षेत्र’ घोषणा गर्दै त्यसको व्यवस्थापन गर्न पूर्वसचिव रामेश्वर खनालको अध्यक्षतामा समिति बनाए २०७१ असार २ मा ।

उक्त निर्णयको सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ (फेकोफन), ग्रीन फाउन्डेसन नेपालसहित समुदायको हक अधिकारका क्षेत्रमा कार्यरत २० संघ/संस्थाले घोषणा गरेदेखि नै खारेज माग गर्दै चरणबद्ध आन्दोलन गर्दै आएका छन् । यो विषयलाई ‘सेफल्यान्डिङ’ गर्नु मन्त्री सापकोटाको पहिलो चुनौती हो ।

सापकोटा वनमन्त्री भएलगत्तै सरोकारवाला निकायहरू फेकोफन, ग्रीन फाउन्डेसन लगायतले चुरे संरक्षण क्षेत्र र समिति खारेज माग गर्दै ७ बुँदे ध्यानाकर्षण पत्र बुझाइसकेका छन् । उनीहरूले चुरे संरक्षणको जिम्मा स्थानीय सरकार र समुदायलाई दिनुपर्नेदेखि दुई वर्षदेखि रोकिएको सामुदायिक वन अभियानलाई अघि बढाउनसमेत माग गरेका छन् ।

भूकम्प पीडितलाई घर बनाउन काठ सरल र सहज तरिकाले उपलब्ध गराउनु पनि मन्त्री सापकोटाको अर्को चुनौती हो । मन्त्रालयको उद्यम महाशाखाका तत्कालीन प्रमुख तथा वन विभागका महानिर्देशक रेशमबहादुर डाँगी नेतृत्वको समितिले सर्वसाधारणका घर पुनर्निर्माणका लागि आवश्यक पर्ने ५ करोड १८ लाख २४ हजार १ सय २२ क्युबिक फिट (सीएफटी) काठ आवश्यक पर्ने निष्कर्षसहित कार्यविधिसमेत तयार पारिसकेको छ ।

तर, मन्त्रालयको ढिलासुस्तीका कारण सर्वसाधारणले काठ पाउन सकेका छैनन् । मन्त्री सापकोटाले जतिसक्दो चाँडोभन्दा चाँडो पीडितलाई काठ दिलाउन सक्यो त्यहीँबाट उनको क्षमता दर्शिनेछ र उच्च मूल्यांकन सुरु हुनेछ । तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्ले सहज र सरल तरिकाले पीडितलाई काठ उपलब्ध गराउन निर्देशन दिए पनि वन मन्त्रालयले आलटाल गर्दै आएको छ ।

वन विभागका तत्कालीन महानिर्देशक डा.राजन पोखरेलले तराई र चुरेका जिल्लाबाट काठ उत्पादन गर्न सकिने प्रस्ताव तयार गरे पनि मन्त्रालयको असहयोगका कारण त्यो अघि बढ्न सकेको थिएन ।

वर्षौंदेखि तराई, चुरे र मध्यपहाडी जिल्लाको राष्ट्रिय र सामुदायिक वनहरूमा करोडौं क्युबिक फिट काठ अलपत्र अवस्थामा छ । वर्षौंदेखि खुल्ला आकाशमा थुपारिएका काठ सडेर गुणस्तरहीन बन्दै गएको छ । तर, बर्सेनि इन्डोनेसिया, म्यानमार, भियतनामदेखि काठ भित्रिरहेको छ, जुन हाम्रोभन्दा कम गुणस्तरीय भएको पुष्टि भइसकेको छ । विदेशी काठको बजार विस्तार गर्न व्यवसायीले विगतदेखि नै मन्त्रालयका उच्च अधिकारीसम्मलाई प्रलोभनमा पार्ने र आफूलाई सहयोग पुग्ने किसिमका नीतिगत निर्णय गराउने गरेको देखिन्छ । केवल सीमित व्यक्तिको स्वार्थपूर्तिकै लागि विदेशी काठ आयातमा भइरहेको बढोत्तरी रोक्दै व्यापारिक चंगुल रोक्नु मन्त्री सापकोटाका सामु ठूलै चुनौती छ ।

वन विभागदेखि मन्त्रालयसम्मै जडिबुटी व्यवसायीको बिगबिगी छ । पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनालकी श्रीमती रविलक्ष्मी चित्रकारदेखि दुगड ग्रुप र तायल ग्रुपसम्मको ओइरो छ । तत्कालीन मन्त्री आचार्यले दुगड ग्रुपको ज्ञान हर्बल कम्पनी (नेपालगन्ज) लाई बिना अध्ययन देशभरबाट लौठसल्लाको पात संकलन अनुमति दिँदा उनी विवादमा तानिए ।

अख्तियार हुँदै संसदको वातावरण संरक्षण समितिसम्म त्यो विषयले प्रवेश पायो । आर्थिक चलखेल गरी उक्त अनुमति दिएको सार्वजनिक भएपछि मन्त्री आचार्य नै विवादमा तानिए । मन्त्रालय र विभागमा लौठसल्ला, खोटो, झ्याउलगायतका जडिबुटी व्यवसायीको चंगुल तोड्नु र तिनीहरुसँगको दूरी 'मेन्टेन' गर्नु मन्त्री सापकोटाको अर्को चुनौती हो ।

यस्तै, वनक्षेत्रको अतिक्रमण हटाउनु पनि मन्त्रीको अर्को चुनौती हो । देशभरि करिब एक लाख हेक्टर वनक्षेत्र अतिक्रमणको चपेटामा परेको छ । मन्त्री सापकोटाले चाहेर मात्रै ती अतिक्रमण हट्नेवाला छैन । त्यसका लागि सरोकारवाला मन्त्रालय र सुरक्षा निकायसँगको सहकार्य अत्यावश्यक देखिन्छ । वन अतिक्रमणको जालो फ्याँक्न सके मन्त्री सापकोटा विगतमा एमाओवादीबाटै वनमन्त्री बनेका मातृका यादवजस्तै 'हिरो' बन्न सक्ने छन् ।  

वनक्षेत्रमा विगतदेखि नै राजनीतिक नियुक्तिमा मन्त्रीले मरिहत्ते गर्ने गरेका छन् । तत्कालीन मन्त्री आचार्यले पनि केही निकायमा आफ्नो मान्छे भर्ती गरे । विशुद्ध प्राविधिक काम हुने त्यस्ता निकायमा नियुक्तिका लागि आफ्ना मान्छेको भर्ती रोक्नु मन्त्री सापकोटाका लागि चुनौती नै छ ।

हाम्राभन्दा पनि राम्रा मान्छे नियुक्तिमा ध्यान दिए मात्र मन्त्री सापकोटाबाट सकारात्मक कामको अपेक्षा गर्न सकिएला, नत्र 'जुन जोगी आए पनि...' साबित हुने निश्चित छ ।

यस्तै, मन्त्रालय र विभागमा क्षमता र अनुभव अनुसारका अधिकारीलाई जिम्मेवारी दिलाउन सक्नु पनि मन्त्री सापकोटाको चुनौती नै हो । विगतदेखि नै क्षमताभन्दा पनि वैचारिक र व्यक्तिगत निकटताका आधारमा विभागीय प्रमुखको नियुक्ति हुँदै आएको छ, त्यो तोड्दै क्षमतावानलाई विभाग हाँक्ने अवसर दिन सके मन्त्री सापकोटाको वन मन्त्रालयको यात्रा उनीजस्तै सहज र सरल तरिकाले अघि बढ्नेछ । योसँगै विगतमा मन्त्रिपरिषद्ले गरेका निर्णय कार्यान्वयन गराउनु पनि ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ ।

कैलालीको अत्तरियास्थित नेपाल रोजिन एन्ड टर्पेनटाइन कम्पनी ११ करोड रुपैयाँमा दिब्या रोजिनलाई बिक्री गरिएको छ । तर, उसले सरकारले निर्णय गरेअनुसार जिल्लाहरूबाट खोटो संकलन गर्न पाएको छैन । कर्मचारी र उच्चस्तरका अधिकारीको अन्य खोटो संकलकसँगको उठबस र लाभ लिएकै कारण दिव्य रोजिनलाई पाखा लगाइएको छ । त्यो र त्यस्ता अन्य थुप्रै नीतिगत निर्णय अक्षरश: पालना गराउन सक्नु मन्त्री सापकोटाको चुनौती हो ।