काठमाडौं — विश्वका सबै मुलुकमा छोराभन्दा छोरी बढी जन्मनु प्राकृतिक नियम नै हो । प्राकृतिक नियम अनुसार विश्वको तथ्याङ्क हेर्दा सय छोरा जन्मँदा १ सय ५ छोरीको जन्म हुन्छ । केही समय अघिसम्म नेपालमा पनि छोरा भन्दा छोरी जन्मने संख्या बढी थियो ।
तर, पछिल्लो समय स्वास्थ्य क्षेत्रमा भएको नयाँ/नयाँ प्रविधिको विकाससंगै यो प्राकृतिक नियम उल्टिएको छ । भ्रुणको लिङ्ग पहिचान गरी गर्भपतन गराउने चलन बढेकाले हाल नेपालमा छोरी कम जन्मन थालेका हुन् ।
छोरा र छोरी बिचको यो अन्तर हाल आएर असामान्य बन्दै गएको छ । ब्रिटिस मेडिकल जर्नल (बीएमजे)ले सन् २०१३ मा नेपालमा गरेको एक अध्ययन अनुसार एक हजार छोरा जन्मँदा ७ सय ४२ मात्र छोरी जन्मिएको पाइएको हो । पहिलो सन्तान छोरी भएकाले दोश्रो सन्तान जन्माउँदाको अवस्थालाई अनुसन्धान गर्दा यस्तो पाइएको बीएमजेले जनाएको छ ।
शहरी क्षेत्रमा रहेका शिक्षित महिलाले छोरी भन्दा बढी छोरा जन्माएको देखिएको छ । काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुरका अस्पतालहरुको अनुसन्धान गर्दा एक हजार छोरा जन्मदा ३ सय २६ मात्र छोरी जन्मिएको पाइएको हो । 'शहरी क्षेत्रमा छोरा र छोरी बिचको अन्तर घट्दै जानु अत्यन्तै चिन्ताको विषय हो' प्रजनन स्वास्थ्य विज्ञ अरुणा उप्रेतीले भनिन्, 'यसबाट चेतनाको स्तर उठेका र शिक्षत महिला नै छोरा जन्माउन चाहेको देखिन्छ ।' तर, राज्यले यसबारेमा अझै केही सोच्न नसकेको उनले जानकारी दिइन् ।
उनका अनुसार पछिल्लो समय भ्रुणको लिङ्ग पहिचान गरी छोरी भए गर्भपतन गराउने भएकाले छोरा बढी जन्मिएका हुन् । गर्भपतनले कानुनी मान्यता पाएपछि र नेपालमै भ्रुणको लिङ्ग पहिचान गर्न सकिने प्रविधिहरु भित्रिएपछि यस्तो देखिएको हो । नेपालमा सुरक्षित गर्भपतनले मान्यता नपाएको अवस्थामा पनि मानिसहरु भारत गएर भ्रुणको लिङ्ग पहिचान गरी गर्भपतन गराउने गर्थे । त्यतिबेला थोरै महिलाको मात्रै त्यहाँ सम्म पुग्ने पहुँच हुन्थ्यो । अहिले नेपालको गाउँ/गाउँमा सुरक्षित गर्भपतन सेवा पुगेको छ ।
कानुन बमोजिम १२ हप्तासम्मको भ्रुणलाई मात्र गर्भपतन गराउन सकिन्छ । तर, भ्रुणको लिङ्ग पहिचान गरेर गर्भपतन गराउन पाइदैन । भु्रणको लिङ्ग पहिचान गरी गर्भपतन गराउने चिकित्सक र महिला दुबैलाई कारवाही गरिने कानुनी व्यवस्था छ । 'यति हुँदा हुँदै परिवार र समाजबाट छोरा जन्माउनकै लागि दिइने दबाब र मानसिक यातनाले गर्दा महिला आफै छोरा जन्माउन चाहान्छन्,' डाक्टर उप्रेतीले भनिन्, 'यसलाई नबुझेर कतिपयले 'भ्रुण हत्या' लेख्ने र भन्ने गरेका छन् । हत्या शब्दको प्रयोगले महिलाले पाइसकेको गर्भपतनको अधिकारमाथि नै प्रश्न उठ्न थालेकाले यसलाई भ्रुणको लिङ्ग पहिचान गरी गर्भपतन भन्न सबैलाई आग्रह गर्दछु ।'
गर्भपतनलाई कानुनी मान्यता दिनुभन्दा पहिला सन् १९९८ देखि २००० सम्मको तथ्याङ्कलाई हेर्दा नेपालमा एक हजार छोरा जन्मदा १ हजार २१ छोरी जन्मने गरेका थिए । सन् २००२ मा गर्भपतनले कानुनी मान्यता पाएपछि छोरी जन्मने संख्या घट्दै गएको हो ।
मुलुकी ऐनको ज्यान सम्बन्धी महल २८ (ग) मा गर्भमा रहेको भु्रणको लिङ्ग पहिचान मात्र गराउनेलाई तीन महिनादेखि छ महिना कैद र पहिचान गरी गर्भपतन गराउनेलाई छ महिनादेखि दुई वर्षसम्म कैद गरिने प्रावधान छ ।
चेतनाको अभावले भन्दा पनि बंश चलाउन छोरा नै चाहिने सामाजिक मान्यताले गर्दा समाजमा यस्ता बिकृति बढ्दै गएको अधिकारकर्मी तथा डाक्टर रेणु राजभण्डारी बताउँछिन् । 'धेरैले यसमा चिकित्सक र अल्ट्रासाउण्ड मेसिनलाई दोष देखाउँदै आएका छन्,' उनले भनिन्, 'तर, चिकित्सक र अल्ट्रासाउण्ड दुबै दोषी होइनन् । महिलालाई छोरा जन्माउन वाध्य पार्ने समाज र परिवार दोषी हो ।'
शहरी क्षेत्रका शिक्षित महिलाले बढी छोरा जन्माउने गरेको तथ्याङ्क हेर्दा चेतनाको अभाव भन्न नमिल्ने उनले बताइन् । एउटा महिलाले आफ्नो पेट भित्र छोरा/छोरी के छ भन्ने जान्न पाउने अधिकार भएकाले चिकित्सकले प्रष्ट भन्नुपर्नेहुन्छ । आमा र बच्चाको स्वास्थ्यबारे पूर्ण जानकारी लिनका लागि अल्टासाउण्ड मेसिन अनिवार्य हुन्छ । त्यसैले चिकित्सक र अल्टासाउण्ड मेसिनलाई दोष दिनु गलत हो । बरु छोरा र छोरीलाई समाजले हेर्ने दृष्टिकोणमा सुधार गर्नका लागि राज्यले कडा नीति ल्याउनु जरुरी भएको राजभण्डारीले बताइन् ।
लुकीछिपी हुने यस्ता क्रियाकलापले समाजमा बिकृति फैलाइरहेको अवस्थामा पनि राज्यले गम्भीर भएर सोच्न नसकेको अर्की प्रजनन विज्ञ इन्दिरा बस्नेतको भनाइ छ । उनका अनुसार राज्यले छोरी जन्माउने बाबुआमाको आजीवन स्वास्थ्य उपचार निशुल्क गरिदिने, बुढेसकालमा उनीहरुलाई राख्नेगरी विशेषकिसिमको व्यवस्था गरिदिने, छोरीका आमाबाबुलाई सम्मान गर्ने, छोरीलाई निशुल्क शिक्षा, रोजगारीको ग्यारेन्टी लगायत सुविधा दिएमा यस्ता क्रियाकलाप नियन्त्रण हुने थिए ।
'राज्यले केही समय सकारात्मक विभेदको व्यवस्था गरिदिने हो भने छोरीले भ्रुणमै मर्नुपर्ने थिएन ।'
समाजशास्त्री डाक्टर कृष्ण भट्टचन्दका यस्तो अवस्थाले भविश्यको सामाजिक व्यवस्थामा विकराल समस्या निम्तिने र समाज परिचालनमा नै खलबल मच्चिने बताउँछन् । 'छोराको मात्रै संख्या बढ्दै गएपछि विवाह गर्नका लागि केटी नै नपाइने समस्याले गर्दा बैबाहिक र पारिवारिक सम्बन्धमा दरार आउनेछ,' उनले भने, 'जसका कारण हत्या, हिंसा बढ्न थाल्नेछन् ।' उनका अनुसार राज्य उत्तरदायी भएर यसबारेमा विद्यालयस्तरबाटै सचेतना फैलाउनु जरुरी छ ।
नेपालमा गर्भपतन सेवाले कानुनी मान्यता पाएको एघार वर्ष बितेको छ । त्यस यता हालसम्म मुलुकभरका पाँच लाख ८० हजार महिलाले सुरक्षित गर्भपतन गराएको तथ्याङ्क छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयबाट सुचिकृत गरिएका सरकारी, गैर सरकारी र नीजी क्षेत्रका चार सय ७८ संस्थाबाट पाँच लाख भन्दा बढी महिलाले गर्भपतन गराएका हुन् ।
प्रकाशित : पुस १४, २०७० १७:४८
छोरा र छोरी बिचको यो अन्तर हाल आएर असामान्य बन्दै गएको छ । ब्रिटिस मेडिकल जर्नल (बीएमजे)ले सन् २०१३ मा नेपालमा गरेको एक अध्ययन अनुसार एक हजार छोरा जन्मँदा ७ सय ४२ मात्र छोरी जन्मिएको पाइएको हो । पहिलो सन्तान छोरी भएकाले दोश्रो सन्तान जन्माउँदाको अवस्थालाई अनुसन्धान गर्दा यस्तो पाइएको बीएमजेले जनाएको छ ।
शहरी क्षेत्रमा रहेका शिक्षित महिलाले छोरी भन्दा बढी छोरा जन्माएको देखिएको छ । काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुरका अस्पतालहरुको अनुसन्धान गर्दा एक हजार छोरा जन्मदा ३ सय २६ मात्र छोरी जन्मिएको पाइएको हो । 'शहरी क्षेत्रमा छोरा र छोरी बिचको अन्तर घट्दै जानु अत्यन्तै चिन्ताको विषय हो' प्रजनन स्वास्थ्य विज्ञ अरुणा उप्रेतीले भनिन्, 'यसबाट चेतनाको स्तर उठेका र शिक्षत महिला नै छोरा जन्माउन चाहेको देखिन्छ ।' तर, राज्यले यसबारेमा अझै केही सोच्न नसकेको उनले जानकारी दिइन् ।
उनका अनुसार पछिल्लो समय भ्रुणको लिङ्ग पहिचान गरी छोरी भए गर्भपतन गराउने भएकाले छोरा बढी जन्मिएका हुन् । गर्भपतनले कानुनी मान्यता पाएपछि र नेपालमै भ्रुणको लिङ्ग पहिचान गर्न सकिने प्रविधिहरु भित्रिएपछि यस्तो देखिएको हो । नेपालमा सुरक्षित गर्भपतनले मान्यता नपाएको अवस्थामा पनि मानिसहरु भारत गएर भ्रुणको लिङ्ग पहिचान गरी गर्भपतन गराउने गर्थे । त्यतिबेला थोरै महिलाको मात्रै त्यहाँ सम्म पुग्ने पहुँच हुन्थ्यो । अहिले नेपालको गाउँ/गाउँमा सुरक्षित गर्भपतन सेवा पुगेको छ ।
कानुन बमोजिम १२ हप्तासम्मको भ्रुणलाई मात्र गर्भपतन गराउन सकिन्छ । तर, भ्रुणको लिङ्ग पहिचान गरेर गर्भपतन गराउन पाइदैन । भु्रणको लिङ्ग पहिचान गरी गर्भपतन गराउने चिकित्सक र महिला दुबैलाई कारवाही गरिने कानुनी व्यवस्था छ । 'यति हुँदा हुँदै परिवार र समाजबाट छोरा जन्माउनकै लागि दिइने दबाब र मानसिक यातनाले गर्दा महिला आफै छोरा जन्माउन चाहान्छन्,' डाक्टर उप्रेतीले भनिन्, 'यसलाई नबुझेर कतिपयले 'भ्रुण हत्या' लेख्ने र भन्ने गरेका छन् । हत्या शब्दको प्रयोगले महिलाले पाइसकेको गर्भपतनको अधिकारमाथि नै प्रश्न उठ्न थालेकाले यसलाई भ्रुणको लिङ्ग पहिचान गरी गर्भपतन भन्न सबैलाई आग्रह गर्दछु ।'
गर्भपतनलाई कानुनी मान्यता दिनुभन्दा पहिला सन् १९९८ देखि २००० सम्मको तथ्याङ्कलाई हेर्दा नेपालमा एक हजार छोरा जन्मदा १ हजार २१ छोरी जन्मने गरेका थिए । सन् २००२ मा गर्भपतनले कानुनी मान्यता पाएपछि छोरी जन्मने संख्या घट्दै गएको हो ।
मुलुकी ऐनको ज्यान सम्बन्धी महल २८ (ग) मा गर्भमा रहेको भु्रणको लिङ्ग पहिचान मात्र गराउनेलाई तीन महिनादेखि छ महिना कैद र पहिचान गरी गर्भपतन गराउनेलाई छ महिनादेखि दुई वर्षसम्म कैद गरिने प्रावधान छ ।
चेतनाको अभावले भन्दा पनि बंश चलाउन छोरा नै चाहिने सामाजिक मान्यताले गर्दा समाजमा यस्ता बिकृति बढ्दै गएको अधिकारकर्मी तथा डाक्टर रेणु राजभण्डारी बताउँछिन् । 'धेरैले यसमा चिकित्सक र अल्ट्रासाउण्ड मेसिनलाई दोष देखाउँदै आएका छन्,' उनले भनिन्, 'तर, चिकित्सक र अल्ट्रासाउण्ड दुबै दोषी होइनन् । महिलालाई छोरा जन्माउन वाध्य पार्ने समाज र परिवार दोषी हो ।'
शहरी क्षेत्रका शिक्षित महिलाले बढी छोरा जन्माउने गरेको तथ्याङ्क हेर्दा चेतनाको अभाव भन्न नमिल्ने उनले बताइन् । एउटा महिलाले आफ्नो पेट भित्र छोरा/छोरी के छ भन्ने जान्न पाउने अधिकार भएकाले चिकित्सकले प्रष्ट भन्नुपर्नेहुन्छ । आमा र बच्चाको स्वास्थ्यबारे पूर्ण जानकारी लिनका लागि अल्टासाउण्ड मेसिन अनिवार्य हुन्छ । त्यसैले चिकित्सक र अल्टासाउण्ड मेसिनलाई दोष दिनु गलत हो । बरु छोरा र छोरीलाई समाजले हेर्ने दृष्टिकोणमा सुधार गर्नका लागि राज्यले कडा नीति ल्याउनु जरुरी भएको राजभण्डारीले बताइन् ।
लुकीछिपी हुने यस्ता क्रियाकलापले समाजमा बिकृति फैलाइरहेको अवस्थामा पनि राज्यले गम्भीर भएर सोच्न नसकेको अर्की प्रजनन विज्ञ इन्दिरा बस्नेतको भनाइ छ । उनका अनुसार राज्यले छोरी जन्माउने बाबुआमाको आजीवन स्वास्थ्य उपचार निशुल्क गरिदिने, बुढेसकालमा उनीहरुलाई राख्नेगरी विशेषकिसिमको व्यवस्था गरिदिने, छोरीका आमाबाबुलाई सम्मान गर्ने, छोरीलाई निशुल्क शिक्षा, रोजगारीको ग्यारेन्टी लगायत सुविधा दिएमा यस्ता क्रियाकलाप नियन्त्रण हुने थिए ।
'राज्यले केही समय सकारात्मक विभेदको व्यवस्था गरिदिने हो भने छोरीले भ्रुणमै मर्नुपर्ने थिएन ।'
समाजशास्त्री डाक्टर कृष्ण भट्टचन्दका यस्तो अवस्थाले भविश्यको सामाजिक व्यवस्थामा विकराल समस्या निम्तिने र समाज परिचालनमा नै खलबल मच्चिने बताउँछन् । 'छोराको मात्रै संख्या बढ्दै गएपछि विवाह गर्नका लागि केटी नै नपाइने समस्याले गर्दा बैबाहिक र पारिवारिक सम्बन्धमा दरार आउनेछ,' उनले भने, 'जसका कारण हत्या, हिंसा बढ्न थाल्नेछन् ।' उनका अनुसार राज्य उत्तरदायी भएर यसबारेमा विद्यालयस्तरबाटै सचेतना फैलाउनु जरुरी छ ।
नेपालमा गर्भपतन सेवाले कानुनी मान्यता पाएको एघार वर्ष बितेको छ । त्यस यता हालसम्म मुलुकभरका पाँच लाख ८० हजार महिलाले सुरक्षित गर्भपतन गराएको तथ्याङ्क छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयबाट सुचिकृत गरिएका सरकारी, गैर सरकारी र नीजी क्षेत्रका चार सय ७८ संस्थाबाट पाँच लाख भन्दा बढी महिलाले गर्भपतन गराएका हुन् ।
प्रतिक्रिया
