याङ जिशेङ

काठमाडौ — सन् १९५९ को चीन । देशको मध्यक्षेत्रमा पर्ने एउटा बस्ती । गाउँबाट टाढा रहेको आवासीय विद्यालयमा अध्ययनरत एकजना १८ वर्षीय छात्र- याङ जिशेङ ।

एकदिन याङको एकजना साथी उसलाई डाक्न आउँछ र सुनाउँछ ः 'तिम्रा बा खानेकुरा नपाएर भोकभोकै मर्न लागेको देखेर तिमीलाई बोलाउन आएको ।' साथीको सन्देश सुन्ने बित्तिकै याङ हस्याङ-फस्याङ गर्दै गाउँ फक्र्यो र दुब्लो टाक्सिएको शरीर त्याग गर्न लागेका बाबुको अनुहारसम्म हेर्न पायो । बाबुको निधनले उसलाई स्वभावतः निकै दुःखी तुल्यायो । ऊ गहिरो विशदमा पर्‍यो पनि । तर त्यसअघि नै कम्युनिष्ट युथ लिगको सदस्यता लिइसकेको याङले बाबुको ज्यान गएको घटनामा कम्युनिष्ट सरकारको पनि दोष हुनसक्छ भन्ने कुरा सोच्न चाहेन । ऊ कम्युनिष्ट आदर्शप्रति समर्पित युवक थियो । 'महान कम्युनिष्ट समाजको आगमनको घटनाको दाँजोमा मेरो परिवारमाथि आइपरेको सानो दुःखको के अर्थ थियो र ?' याङले लेखेको भेटिन्छ ।
भ्fmन्डै बीस वर्षसम्म याङले 'ग्रेट लिप फरवार्ड' -महान अग्रगामी कदम) बारे सरकारी स्तरबाट वितरित विवरणलाई नै पत्याइरह्यो । माओको आर्थिक नीतिसम्बन्धी 'प्रयोग'ले चीनमा गराएको तहस-नहसबारे याङले तर्क, प्रश्न केही गरेन । र त्यो आर्थिक दुरवस्था प्राकृतिक प्रकोपको परिणाम थियो भन्ने सरकारी कथनप्रति विश्वास जनाइराख्यो । यहाँसम्म कि पछि ठूलो भएर 'सिन्ह्वा' समाचार समितिको वरिष्ठ संवाददाताको जिम्मेवारी सम्हालिसकेपछि पनि- त्यसबखत समाचार कसरी बनाइन्थ्यो, बंग्याइन्थ्यो भन्ने यथार्थ बुझिसकेपछि पनि- याङले सरकारी भनाइप्रतिको विश्वास डगमगाउन दिएन । पछि कालान्तरमा अर्थात् सन् १९८० को दशकमा जब चीनले 'खुला हुने नीति' अँगाल्न थाल्यो, तबमात्र याङले सुरु-सुरुमा आफूलाई भनिएको कुराहरूबारे शङ्का व्यक्त गर्दै प्रश्नहरू गर्न थाल्यो । सन् १९८९ मा बेइजिङका प्रदर्शनकारीहरूलाई सुरक्षाफौजले मारेको घटनापछि भने याङलाई वास्तविकताबारे चेतना हुन थाल्यो । अहिले लेखक याङ भन्छन् 'युवा विद्यार्थीहरूको रगत पोखिएको दृश्य सार्वजनिक भएपछि मैले पहिले दशकौंसम्म पत्याइआएका कुराहरू झूटा रहेछन् भन्ने छर्लङ्ग भयो ।' समयको एक अन्तरालपछि उनी पहिले आफैंले समर्थन गरेको नीति र पद्धतिलाई धराशायी गराउन कटिबद्ध भएर लागेका छन् ।
त्यसैक्रममा प्रकाशित भएको पुस्तक हो, याङ जिशेङको 'टम्बस्टोन' अर्थात् चिहान-ढुङ्गो । ६२९ पृष्ठको यस पुस्तकमा आङ सिरिङ्ग गर्ने विवरण, वर्णन पाइन्छ । ती तीन वर्षमा -१९५८-६२) मा भएका हृदयविदारक घटनाहरूको लगत समेटिएको छ, यस पुस्तकमा । सरकारी लिखतहरूमा भने त्यस अवधिलाई 'आर्थिक कठिनाइका तीन वर्ष' भनेर असामान्य अवस्थालाई ढाकछोप गर्ने गरिएको छ । करिब दुई वर्षअघि त्यस अवधिबारे पmयाङ्क डिकोटरले लेखेको पुस्तकले पनि वस्तुस्थितिमा प्रकाश पारेको हो, तर कुनै चिनियाँ लेखकले नै अनिकाल र अव्यवस्थाबारे विस्तृत विश्लेषणयुक्त पुस्तक छपाएको यो पहिलो घटना हो । भुक्तभोगीको वक्पत्र हो यो । यो पुस्तक पहिले, सन् २००८ मा हङकङमा चिनियाँ भाषामा प्रकाशित भएको थियो । अंग्रेजीमा भर्खर-भर्खर निस्केको
हो । चिनियाँ संस्करण करिब १२ सय पृष्ठको थियो, अंग्रेजी संस्करणमा यसलाई संक्षिप्त गरिएको छ । पुस्तक छोटो हुँदा झन् घतलाग्दो हुनपुगेको छ ।
'ग्रेट लिप फरवार्ड' माओवादी मूर्खताको पराकाष्ठा थियो । अध्यक्ष माओले सन् १९५७ मा के भनेका थिए भने अबको १५ वर्षमा चीनको औद्योगिक उत्पादनले बेलायतलाई उछिन्नेछ । उनको त्यस भनाइलाई साकार तुल्याउन चिनियाँ जनता खेतीपातीको काम छाडेर कलकारखाना, उद्योगको विकासतिर दगुर्न बाध्य भए । आँगन, घुर्‍यानमा भाँडाकुँडा गालेर स्टील निकाल्ने ज्यासलहरू खुल्न थाले । यता किसानले खेतबारी छाडेर हिँडेपछि उब्जनी घट्न गयो, तर कम्युनिष्ट पार्टीले खोलेका कम्युन -गाउँ संगठन) का नेताहरूले कृषि उत्पादन घट्नुको साटो बढ्न गएको तथ्याङ्क तयार पार्न थाले । 'महान' कम्युनिष्ट दर्शनको प्रभावले खेतीपातीमा सहकाल आएको भ्रम फैलाए । यथार्थ आफ्नो ठाउँमा थियो- राज्यले कम्युन नेताहरूका जाहेरीमा विश्वास गरेर उत्पादन बढेको माने तापनि ग्रामीण इलाकामा रहे-बसेका किसानसित खाने अन्नको मौज्दात सीमित थियो, छँदै थिएन भने पनि हुन्छ । खाद्यवस्तुको कमी भएपछि किसानले सिकायत गर्ने नै भए, गरे । तर तिनले राहत पाएनन्, उल्टो आहत हुनुपर्‍यो । कम्युनिष्ट सरकारले तिनलाई प्रतिक्रान्तिकारी -प्रतिगमनकारी) भनेर उल्टो कठोर सजाय तोक्दै गयो । अर्कोतर्फ कम्युनिष्ट कार्यकर्ताहरू भोजभतेरमा व्यस्त रहन्थे, सोझा, निमुखा गाउँलेहरू भने खान नपाएर भकाभक मर्दै थिए । 'चिहान-ढुङ्गो'का लेखकको हिसाब-किताबमा तीनवर्षे अनिकालमा करिब ३ करोड ६० लाख मानिसको ज्यान गयो ।
याङले सिन्ह्वाको सेवाबाट निवृत्त भएपछि आफ्ना पुराना सम्पर्क-सूत्रहरूको माध्यम प्रयोग गरेर उस बखतका गोप्य कागजपत्रमा पहुँच पुर्‍याए । त्यो पहँुचको निम्ति उनले आफू त्यस अवधि -१९५८-६२) को खाद्य नीतिबारे अनुसन्धान गर्दै रहेको जानकारी दिने गर्नथाले । कतिपय सरकारी अभिलेख सुरक्षित राख्ने जिम्मा पाएकाहरूले याङको उद्देश्य -किताब लेख्ने) बुझेका पनि हुन्, तर जानाजान आँखा चिम्लिदिए । याङले पुस्तकको नाम 'टम्बस्टोन' -चिहान-ढुङ्गो) राखेको आफ्ना पिताप्रति आदरभाव जनाउनुको साथै त्यसक्रममा ज्यान गुमाएका अन्य दसौं लाख मानिसको सम्झनाको लागि हो । लेखक ठट्यौलो शैलीमा भन्छन्- कतै यस पुस्तकले मैलाई चिहान-ढुङ्गोमा पुर्‍याउने पो हो कि ? किनभने यो पुस्तक चीनमा प्रतिबन्धित छ । तैपनि याङ भने राजधानी बेइजिङमा बसेर एक सुधारवादी पत्रिकाको सम्पादन गरिरहेका छन् ।
कम्युनिष्ट चीनको प्रणाली आफ्नो ठाउँमा कायम छ र इतिहासबारे आफ्नो ढङ्गले गरिएका व्याख्याहरूलाई कडिकडाउसाथ संरक्षण गर्ने नीति पनि यथावत् छ । यस्तो पृष्ठभूमिमा निस्केको छ- याङको पुस्तक । अनि यस पुस्तकमा छ, रक्तरञ्जित घटनाहरूको त्यो अध्ययन, जसमा नियन्त्रण र सन्तुलन नभएको शासनसत्ता हाँक्नेहरूले सैद्धान्तिक पक्षप्रतिको कमजोर निष्ठाको प्रदर्शन गर्ने धुनमा के कस्ता ज्यादती गर्न पुग्छन्, त्यसको विवरण समावेश भएको छ । चीनका स्कुले पाठ्यपुस्तकमा चर्चित अवधिको चर्चा नै गरिएको हुँदैन ।
याङको पुस्तकका पाठकले सन् १९५८-६२ को अवधिमा चीनको ग्रामीण क्षेत्रमा देखिएका लासका थुप्रा, खानेकुराको अभावमा मान्छेले मान्छेकै मासु खाएका घटना, हिंसाजन्य गतिविधि सबैको आँकलन गर्ने मौका पाउँछन् । माओको योजना, आकांक्षामा दगुर्दाका परिणति छर्लङ्ग देखिन्छन्, कुनै बेला जम्माजम्मी एकजनाको निर्णयले कुन हदसम्मको घातक स्थिति निम्त्याउँदो रहेछ, त्यसको प्रमाण चर्चित घटनाले देखाउँछ । याङको पुस्तकले 'एक पार्टी व्यवस्था'का पक्षधरलाई यथेष्ट खबरदारी गरेको छ । याङ लेख्छन्- हो, अचेल चीनका नीतिहरू पहिलेको दाँजोमा कम कठोर छन् । तैपनि नागरिकमाथि निगरानी बेगरको क्रूर व्यवहारको खतरा आजको चीनमा पनि ज्युँकात्युँ छ । हिजोआजको कम्युनिष्ट पार्टीले अनिकाल त गराइहाल्दैन, तथापि पद सोपान
-हायरआर्की) को प्रचलन जस्ताको तस्तै छ ः हरेक सरकारी ओहदाधारीले आफूले आफूमाथिको व्यक्तिलाई मालिक र आफूमुनिको व्यक्तिलाई कमारो ठानेर व्यवहार गर्छ । यसक्रममा उदाहरण हुनसक्ने नीति हो- एक परिवार एक सन्तान । यसमा तोकिएको लक्ष्य पूरा  गरिनैपर्छ- मानवीय संवेदना अथवा अन्य जोखिमसित सरकारलाई मतलब छैन । विडम्बना हो, एकातिर लक्ष्य पूरा गर्न जेजस्तो कठोरता पनि अपनाइने गरिन्छ भने अर्कोतिर पर्यावरण बिग्रने कार्य, फैलिँदो भ्रष्टाचार र खाद्य सुरक्षामा बढ्दो जोखिमजस्ता कुरामा भने भैरहेका लापरवाहीकै ढाकछोप गर्ने गरिन्छ ।
यस प्रकारको विधि, नीति र पद्धति कतिञ्जेल टिक्न सक्ला त ? सूचना वितरणमा भएको एकाधिकारले एकताका सरकारलाई कुन कुरा सत्य हो, त्यसको टुङ्गो गर्ने एकाधिकारसमेत प्राप्त थियो । अब अचेल इन्टरनेटको माध्यम छ, सूचनाको बाढी नै आएको छ । याङको पुस्तकलाई यसै परिप्रेक्ष्यमा हेरिनुपर्छ । किनभने यसले सन् ५० र ६० दशकका घटनाक्रमलाई फराकिलो दायरामा हेर्न मद्दत गर्छ । हालैको समयमा अखबारहरूले पनि 'ग्रेट लिप फरवार्ड' भनिँदै आएको प्रसङ्गलाई केलाइएका आलेखहरू छाप्न थालेका छन् । इन्टरनेटको माइक्रो ब्लगमा पनि आलोचनात्मक पाठ्यसामग्री भेटिन्छन्, तथापि ती अभिव्यक्ति याङको पुस्तकमा भएका विवरण-विश्लेषणको दाँजोमा आउन सक्दैनन् । इतिहासका कुराहरू विवेचनामा आउनु राम्रो हो । यसबाट सरकारी भनाइ बिनासर्त पत्याइरहनुपर्ने बाध्यताबाट नागरिकले फुर्सद पाउँछन् ।
केही साताअघि चीनमा देखिएका जापान-विरोधी प्रदर्शनहरूको क्रममा चीनकै नागरिकहरूको एउटा समुदायले सरकारी प्रचार -प्रोपोगन्डा) को दशकौं पुरानो परिपाटीप्रति असन्तुष्टि प्रकट गर्‍यो । आलोकाँचोपना र मूर्खता झल्किने विरोध कार्यको के अर्थ हुन्छ र भन्ने आवाज सुनिन थालेको छ । यसबाट कदाचित् कम्युनिष्ट पार्टीले विगतलाई नियन्त्रणमा राख्न नसकेको निष्कर्ष निकाल्ने हो भने अब भविष्यलाई यसले नियन्त्रण गर्न सक्ला भनेर के आधारमा पत्याउने ?
-'द इकोनोमिस्ट,' २७ अक्टोबर २०१२ बाट) रूपान्तरः ध्रुवहरि अधिकारी

प्रकाशित : मंसिर ६, २०६९ ०९:०९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

जातीय पार्टीका जटिलता

जैनेन्द्र जीवन

एकल जातीय पहिचानका आधारमा संघीयतामा जानुपर्ने एजेन्डाप्रति पार्टी फरक र असहिष्णु ढङ्गमा प्रस्तुत भएको भन्दै उपाध्यक्ष अशोक राईको नेतृत्वमा विजय सुब्बा, अजम्बर काङबाङलगायतका खासगरी पूर्वी पहाडका एकथरी जनजाति नेताहरूले अन्ततोगत्वा नेकपा एमाले छाडे ।

अरू विलम्ब भएन भने उनीहरू यही मङ्सिर ९ गते छुट्टै पार्टी खोल्दैछन् । कुमार राईको अगुवाइमा नेपाली कांगे्रसमा त्यसो गर्ने जमात तह र संख्या दुवैको हिसाबले त्यत्ति नभए पनि तराई मुख्य आधारभूमि रहेको कांग्रेसले मधेसवादी दलहरू बन्ने क्रममै यस्ता झट्का प्रशस्त ब्यहोरिसकेको छ । स्यामुएल हन्टिङ्गटनको भविष्यवाणी मिलेको जस्तो देखिने हाम्रो देशका यी घटनाक्रम वास्तवमा लोकतन्त्रका शक्तिहरूले गुमाएको मौकालाई अतिवादी शक्तिले कसरी छोप्दा रहेछन् भन्ने कुराको ऐतिहासिक उदाहरण हुन् ।
देशमा सप्रेको जातीय/क्षेत्रीय राजनीतिले एकथरीका लागि अवसरको ठूलै ढोका उघारिदिएको छ, जहाँ छिरेपछि सरकारी सेवामा वर्षौ बिताएर सचिव/राजदूतबाट अवकाश पाएको एउटा मधेसीले पनि आफू उत्पीडित समुदायको भन्दै मधेसी पार्टीको केन्द्रीय नेता बन्न पाउँछ, जहाँ छिरेपछि प्रहरी महानिरीक्षकबाट पेन्सन पकाएको एउटा जनजातिले पनि आफू बहिष्कृत जातिको भन्दै जातीय आन्दोलनको अगुवा हुन पाउँछ भने त्यहाँ छिरेपछि ती समुदायका राजनीतिकर्मीले नै पाउने अवसरको त के सीमा भो र !
उता यो पनि सत्य हो कि पहिचानका मुद्दा मध्येका उचित र सम्भाव्य जतिलाई समय छँदै सम्बोधन गर्ने कुरामा विगतमा कांग्रेस, एमालेहरू चुकेकै हुन् । उदाहरणका लागि, स्थानीय नगरपालिकाहरूले मैथिलभाषी क्षेत्रमा मैथिली र राजधानीमा नेवारी भाषा समेतलाई प्रयोगमा ल्याएको कुरालाई सर्वोच्च अदालतले बदर गरेपछिका अवस्थामा ऐन-नियम संशोधन गरेर भए पनि त्यसलाई मान्यता र निरन्तरता दिइनुपथ्र्यो । अदालतले ऐन-नियमका आधारमा निर्णय गरे पनि दलहरूले त आखिर जनआकांक्षा बुझेरै काम गर्नुपर्ने थियो, तर गरिएन । कांग्रेसको त यस्ता कुरामा सुझबुझ र सोचकै अभाव छ. त्यसैकारण सरोकार समूहहरूको आग्रहमा गरिएको होस् कि आपmनै पहलमा, उसकै पालामा भएका पहिचानका कामहरूको समेत उसले कहिल्यै जश लिन सकेन -उदाहरणका लागि, शंखधर साख्वालाई राष्ट्रिय विभूति घोषित गर्ने, स्कुलमा प्राथमिक तहमा मातृभाषामा शिक्षा दिन पाइने, सरकारी सञ्चारमाध्यमहरूलाई बहुभाषी तुल्याउने इत्यादि) । भोटब्यांक राजनीतिमा खप्पिस एमालेले पनि सत्ता राजनीतिमा भुलेर पहिचानका मुद्दामा खासै पहल गरेन । परिणाम, आज राजेन्द्र श्रेष्ठहरूले पद्मरत्न तुलाधरको पालादेखिको भोटब्यांक राजनीतिको ब्याज मागेे । एकल जातीय पहिचानमा आधारित राज्यको खतराबारे आपmना पंक्तिलाई सचेत नतुल्याएको र समयमै आपmनो दृष्टिकोण स्पष्ट नगरेको दण्ड एमालेले आज भोगिरहेछ । कांग्रेसको विचारशून्यता र एमालेको अन्तरविरोध अनि अन्यमनष्कताको फाइदा उठाउँदैै जातीय पहिचानको मुद्दालाई चर्काएर शिथिलता उन्मुख जनयुद्धलाई पुनःजीवन दिएको माओवादी जातीय राज्यका खतराबारे अनभिज्ञ होइन । तर पनि त्यही अडानबाट ऊ डेग नचल्नुका तीन कारण छन— एक, पार्टी फुटेको अहिलेको अवस्थामा प्रतिस्पर्धी माओवादीले आफूबाट सो भोटब्यांक खोसेर लाने भय । दुई, जातीय/क्षेत्रीय शक्तिले निर्वाचनमा आफूलाई धक्का दिने आँकलन र तीन, जातीय नाराबाट लोभिएर वा भ्रमित भएर पार्टीमा लागेका ठूलै पंक्ति पलायन हुने डर । वास्तवमा, सर्वहाराको अधिनायकवादको स्कुलिङबाट आएको र सशस्त्र विद्रोह गरेको माओवादीसंँग आफूले रणनीतिक उद्देश्यले हुर्काएको जातीय/क्षेत्रीय राजनीति आजको स्थितिमा आइपुग्नेछ भन्ने परिकल्पना नै थिएन । उसको अभीष्ट त केन्द्रदेखि गाउँसम्म सबैतिर आपmनै पार्टीको एकदलीय साम्यवादी शासन अन्तर्गत चल्ने भ्लादिमिर लेनिनको मोडलका नाम मात्रका स्वायत्त गणराज्यहरू थिए । तर जनयुद्ध जब बिभिन्न सम्झौताहरूमा टुंगियो र उसलाई पनि प्रतिस्पर्धाको राजनीतिमा आउनुपर्‍यो, आफैले हुर्काएको जातीय भोटब्यांक प्रतिस्पर्धामा गुम्ला भन्ने समस्या आइलाग्यो । आतंक र आकर्षण दुवै कम भएको एमाओवादीका लागि चुनावी प्रतिस्पर्धामा जान अबका दिनमा त्यही जातीय नारा बाँकी छ । उता पैरवीको आन्दोलनमा लागेका जनजाति 'एक्टिभिस्ट'हरू पनि प्रस्तावित दलमा आपmनो भाग्य आजमाउन आतुर छन्, यद्यपि राजनीतिक दलमा परस्पर विरोधी स्वार्थ भएका समूहहरूलाई संयोजन र संगठन गर्नसक्ने क्षमता चाहिन्छ, जबकि पैरवीको आन्दोलनमा सफल हुन आपmनै जाति/क्षेत्रको पैरवीको योग्यता भए पुग्छ, कुनै जाति विशेषलाई गालीमात्र गर्ने योग्यता त त्यहाँ झन् प्रत्युत्पादकै हुन्छ । तैपनि दलमैै लाग्ने उनीहरूको रहरका पछाडि सत्ता राजनीतिबाट प्राप्त हुनसक्ने शक्ति, पैसा र 'नेटवर्किङ'को आकर्षणले काम गरेको छ, जुन फलिफापको उदाहरण मधेस आन्दोलनबाट जन्मेका दलहरू छन् । पैरवीको आन्दोलनबाट ती कुरा प्राप्त हँुदैनन् । यतिखेर पैरवीको आन्दोलनबाटै प्राप्त हुने लाभजति सबैे प्राप्त भैसकेको अवस्था पनि छ. खासगरी सिमान्तीकृत समुदायको उत्थानका लागि भनेर ठूलो रकम प्रवाह गरेका द्विपक्षीय, बहुपक्षीय र गैरसरकारी संस्थाहरूका कतिपय क्रियाकलाप तीव्र विवादमा आएपछि जातीय/क्षेत्रीय आन्दोलनका नेता, प्राज्ञिक र परामर्शदाताहरूलाई प्राप्त भैरहेको सहायता अब सुक्नेे संकेत देखिएको छ । सहयोद्धाहरू संँगसंँगै पार्टी परित्याग नगरिकन पृथ्वी सुब्बा गुरुङ, किरण गुरुङ, दलबहादुर राना लगायतका नेता एमालेमैै बस्ने भएकाचाहिँ धरातलीय वास्तविकताका कारण होे । किनकि जातीय पहिचानको धार पूर्वी पहाडमा जत्तिको उनीहरूको पश्चिम लगायतका पहाडी क्षेत्र कतै पनि सशक्त छैन । पूर्वी पहाडकै अशोक र कुमार राईहरूले समेत जेजस्तो हिसाब-किताब गरेेको भए तापनि जातीय पहिचानकै एकल वा प्रमुख एजेन्डा बोकेको दलले निर्वाचनमा सफलता पाएको इतिहास छैन, अनेक कमी-कमजोरीका बाबजुद विगतमा जनताले मत मूलधारका दलहरूलाई नै दिएका छन् । मधेसी दलका सफलताको कुरा बेग्लै हो— मधेस आन्दोलनको ताप, केही जायज क्षेत्रीयताका मुद्दादेखि दक्षिणी छिमेकीकोे धाप— यी र यस्ता अनुकूलता जनजाति दललाई प्राप्त हुने छैनन् । र जतिसुकै समावेशी हुने भनिए पनि वा संघीय समाजवादी दल नाम दिइए पनि जनताका आँखामा अशोक राईहरूको दल जातीय नै रहनेछ ।
थुप्रै कारणले प्रस्तावित दल एकताबद्ध भई टिकिरहने सम्भावना पनि साह्रै कम छ । कहिले फुटेको मालेपट्ट िलागेर त कहिले जनताको बहुदलीय जनवादको विपक्षमा उभिएर कम्युनिष्टका रूपमा समेत अनुदार छवि बनाएका अशोक राई र कम्युनिष्टहरूलाई वैचारिक चुनौती दिँदै आएका कांगे्रसभित्रका थोरै अध्ययनशील-चिन्तनशील नेताहरू मध्येका एक कुमार राई एउटै जातिका भएकैै कारणले मात्र कतिन्जेल एउटै ठाउँमा बस्लान् ? उनीहरूका दुई विपरीत वैचारिक धार र पासाङ शेर्पाहरूको अर्को धार लगायतका भिन्न-भिन्न धारबीच कुरा नमिलेरै दलको नामकरणदेखि गठनसम्ममा ढिलाइ भैरहेका कुरा त अहिल्यै बाहिर आइरहेका छन् । विगतको मधेस आन्दोलन नै एउटा दल निर्माणमा गएर टुंगिन सकेन । आन्दोलनका गर्भबाट एउटै एजेन्डा, उद्देश्य र विचारका दुई दल तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टी र मधेसी जनअधिकार फोरम जन्मिए । ती दुई लगायत पुरानो दल सद्भावना पार्टीसमेत सत्तास्वार्थका झगडाले फुट्दा-फुट्दा यतिखेर मधेसी दल दर्जन पुगिसके । टुटफुटका कारण उचित नहोलान्, तर अस्वाभाविक भने होइनन् । दललाई टुटफुटबाट बचाइराख्न सक्षम, उदार र लचक नेतृत्वको आवश्यकता पर्छ, जुन न मधेसी दलमा देखियो न जनजातिको दलमा देखिने छाँट छ । अध्यक्ष बाहेक अरु पदाधिकारीको चयनमा अहिल्यैदेखि हानथाप छ ।
त्यो बाहेक पनि, कांगे्रस, एमालेहरूले हतोत्साहित भैहाल्नुपर्ने अवस्था छैन । एक त 'कन्स्िटच्युएन्सी' एउटै भएका जातीय/क्षेत्रीय दल र माओवादीहरूका बीच मत विभाजित भई प्रत्यक्ष्य निर्वाचनतर्फको परिणाम तदनुरुप प्रभावित हुनेछ । अर्कोर्, पार्टीका बहुसंख्यक मधेसी/जनजाति पंक्ति जातीय राज्यको विपक्षमा छन्, जसको प्रतिनिधित्व कांग्रेसमा कुलबहादुर गुरुङ, भीमबहादुर तामाङ, विमलेन्द्र निधि, प्रकाशमान सिंह, भीष्मराज आङ्दम्बे, महेन्द्र यादव र धनराज गुरुङहरूले र एमालेमा कृष्णगोपाल श्रेष्ठ, सिद्धिलाल सिंह, रघुवीर महासेठ, शेरधन राई र शेरबहादुर तामाङहरूले गरेका छन् । अनि सबैभन्दा ठूलो कुरा त जनताको मौन बहुमत एकल जातीय राज्यको विपक्षमा छ, जसको पुष्टि बारम्बारका सर्भेक्षणहरूबाट समेत भैसकेको छ । कांग्रेस, एमालेहरूले जनमत परिचालन गर्न सक्नुमात्र पर्छ, यो मुद्दामा माओवादी-मधेसी-जनजाति गठबन्धन सफल नहुने निश्चित छ ।

प्रकाशित : मंसिर ६, २०६९ ०९:०९
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्