चरम असफलताका दुई वर्ष

संघ र प्रदेशमा सरकार बनाउँदा उनले आफ्नै गुटको बाहुल्य हुने गरी पद विभाजन गर्नलाई पनि कुनै झमेला थिएन । उनको गुटका तुलनामा अरू निरीह थिए । सत्ता साझेदार माओवादीको हकमा समेत उनको मतको प्रभाव पर्ने देखिन्थ्यो । सरकार बनाएको तीन महिना व्यतीत नहुँदै दुई पार्टीबीच एकता हुँदा त राजकीय शक्तिका हिसाबले इतिहासमै सबैभन्दा शक्तिशाली व्यक्तित्वका रूपमा उनको छवि उचालिएको थियो । पार्टीको नाम कम्युनिस्ट पार्टी हुनु, संविधानमा समाजवाद–उन्मुख समाज निर्माणको प्रावधान राखिनु, संघीयतामा जाने संकल्प अनुरूप संघीयतालाई संस्थागत गर्न साढे तीन सयजति नयाँ कानुन निर्माण गर्ने अवसर हुनु, लगभग आठ लाख पार्टी क्याडरलाई अभियानमूलक काममा खटाउन सक्ने वातावरण हुनु अनि प्रमुख प्रतिपक्ष नैतिक र सांगठनिक रूपमा अत्यन्त दुर्बल भई संसद र सडक दुवै ठाउँमा मुद्दा उठान गर्न लायकसम्म नरहनुको अर्थ थियो— ओली सरकारका लागि सबैभन्दा सहज वातावरण । आधा कार्यकालका हकदार प्रचण्डले केही महिनाअघि पार्टीमा कार्यकारी अध्यक्षको जिम्मेवारी दिने भए त्यो दाबा छाड्ने घोषणा गरेका थिए । राजनीतिमा विरलाकोटिले मात्र पाउने अवसर ओलीलाई मिलेको थियो ।

यस्तो सुगमताका कारण उनमा केही संरचनागत रूपान्तरण, केही सुधारका कार्यक्रम, केही संस्था निर्माण र भएका संस्थाहरूलाई संघीय मूल्यमान्यता बमोजिम संस्थागत गर्नुपर्ने आवश्यकता, केही सांगठनिक मूल्यमान्यता र केही सैद्धान्तिक–वैचारिक विषयसँग जोडिएका रूपान्तरणका मुद्दाहरूको स्पष्ट परिभाषा गर्नुपर्ने जिम्मेवारी थिए । मानव अधिकारको प्रत्याभूति, कानुनी शासनको जगेर्ना, विकास निर्माण र खरिद प्रयोजन मात्र होइन, नीतिगत निर्णयहरूमा पारदर्शिता अवलम्बन गर्नुपर्ने केही काम थिए । लामो समयदेखि लोकतान्त्रिक अभ्यासमा रत्तिएकाहरूका लागि यी नौला विषय थिएनन् । काम गर्नलाई कतैबाट विघ्नबाधा थिएन र सबैभन्दा सुखद त आम वामपन्थी मतदाताको आशा र भरोसा उनीमाथि नै चुलिएको थियो । तर, उनले त्यो जनादेशको पूर्णतः अपमान गरेका छन् ।

राज्यका मुद्दा

पहिले संरचनागत परिवर्तनकै कुरा गरौँ । सबै तथ्यांकले भन्दै आएकै छन्, बहुमत नेपाली घरधुरीको समस्या गाँस, बास र कपास नै हो । बहुसंख्यक मानिससँग परिवारको जीविका चल्ने गरी उत्पादनका साधनहरू (कृषि, उद्योग, व्यापार वा अन्य विविध रोजगारी) माथि पहुँच छैन । कृषि, उद्योग, पूर्वाधार निर्माण, पर्यटन र व्यापार नै नेपालको अर्थतन्त्रका मुख्य अवयव हुन्, जसको वितरण, विस्तार र विकास एकअर्कासँग जोडिएका छन् । आजसम्म अर्थतन्त्रका यी अवयवलाई यथास्थितिमा राखेर विकास समायोजन खोजियो । तर झन्डै साढे तीन दशक लामो यो समायोजनको प्रक्रिया पूर्ण रूपमा असफल साबित भयो । त्यसैले अर्थतन्त्रको समग्र ढाँचामा संरचनागत परिवर्तनको आवश्यकता थियो र छ । तर सरकारको नेतृत्व गरेको प्रथम कार्यकारीले पहिले त संरचनागत परिवर्तनको आवश्यकता बोध गर्नुपर्‍यो । दोस्रो, सत्य र तथ्यहरूको खोज र आकलन अनि उपलब्ध तथ्याङ्कको गहिरो विश्लेषण गर्नुपर्‍यो । तेस्रो, आवश्यक स्रोत, साधन र दक्ष जनशक्ति जुटाउनुपर्‍यो । चौथो, ढाँचा परिवर्तनका लागि परिणाम दिने शक्तिको संस्थागत संरचना बनाउनुपर्‍यो । पाँचौं, नियमन वा अनुगमनको भरपर्दो व्यवस्थापन गर्नुपर्‍यो । चीन, भियतनाम, कोरिया र कम्बोडियालाई नजिकबाट हेरेका प्रधानमन्त्री ओलीलाई एकीकृत विकास, एकीकृत सञ्चिति र संस्थागत रूपान्तरणको छोटो परिभाषा थाहा थिएन भनी पत्याउन सकिन्न । तर उनले विद्यमान अर्थराजनीतिक संरचनागत परिवर्तनको बाटो हिँड्नै रुचाएनन् । उनको सरकारले उत्पादनका यी अवयव परिचालन गर्न भनेर कानुन बनाउन संसदमा प्रवेश गराएका अधिकांश विधेयक संरचनागत परिवर्तनको चरम विपक्ष अनि एकाधिकारवादी बजार र शक्तिका पक्षमा देखिएका छन् । त्यस्ता कतिपय विधेयक त कानुन नै बनिसके ।

दोस्रो, देशमा सामाजिक विकासको मुद्दा महत्त्वपूर्ण बन्दै आएको छ । कृषि र उद्योग जीविकोपार्जनका लागि भरपर्दो नहुँदा आम मानिसलाई शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारी महत्त्वपूर्ण बनेका छन् । यी तीनैलाई टेवा दिन सार्वजनिक यातायात तथा सञ्चारको भरपर्दो विकास हुन आवश्यक छ । नेपाली कांग्रेसको सरकारले अढाई दशकअघि नवउदारवादी अवधारणा अनुरूप लागू गरेका चार नीति (अनियमन, उदारीकरण, निजीकरण एवं अलगानी र कटौती) लाई बदल्नुपर्ने बोध ओली सरकारलाई कहिल्यै भएन । चालीस वर्ष पुरानो शिक्षानीति बदल्न बनेको आयोगको रिपोर्ट बेवारिसे बन्यो । सरकारी शैक्षिक संस्था धराशायी छन् । स्वास्थ्य र शिक्षा त झन् सरकारले लोभी व्यापारीहरूलाई सुम्पने अभियान चलाएको छ । रोजगारी नारामा सीमित छ । कृषिमा सुधार र व्यवस्थापन तथा औद्योगीकरणको सुस्पष्ट नीति नभएपछि रोजगारी विस्तारको कल्पनै गर्न सकिन्न । बजारलाई (वैदेशिकसमेत) पूर्ण रोजगारीको जिम्मा दिने अनि सामाजिक सेवा र सुविधाको भित्ते प्रचार, छिमेकीको महात्मा गान्धी रोजगार योजनाको नक्कल, बिनापरियोजना र बिनालक्ष्य प्रधानमन्त्री स्वरोजगारका नाममा सरकारी ढिकुटीको दुरुपयोग एवं चुच्चे रेल र प्रशान्त महासागर हुँदै नेपाली नदीमा पानीजहाजका नाराले ओझेलमा परेको छ, सार्वजनिक यातायात । राजनीतिक अर्थशास्त्र नकेलाई र वातावरणलाई ख्यालै नगरी उधिनिएका सडकहरू, भन्सार आय बढाउन ल्याइएका यातायातका साधनहरू अनि सबै सडकमा आम मानिसको ढाड सेक्ने सिन्डिकेट । न नियमन न नियन्त्रण, न त भरपर्दो विकल्प । अरूका के कुरा, सरकारी पेट्रोलियम र ग्यास सिलिन्डर ढुवानी गर्ने ट्यांकर र बुलेटहरूको सिन्डिकेट हटाउनसम्म सक्षम देखिएन सरकार । सार्वजनिक सूचनाको त के कुरा भो, गोकुल बाँस्कोटा प्रकरणपछि नेपालमा टेलिफोन र इन्टरनेट महसुल संसारमै किन महँगो रहेछ भनेर बुझ्न गाह्रो भएन । ओली सरकारका मन्त्रीहरू कसरी कमिसनको सेटिङ मिलाउँदा रहेछन् र सार्वजनिक सञ्चार महँग्याउँदा रहेछन् भनी बुझ्न अझ सजिलो भएको छ ।

तेस्रो विषय हो— संघीयता कार्यान्वयनप्रति ओलीको आलस्य । सबै तहका सरकार एक प्रकारले स्वायत्त हुन्, यद्यपि नीतिनिर्माण र सहजीकरणको भूमिकामा संघ, उत्पादन, विकास र प्रतिफल वितरणमा प्रदेश र स्थानीय सरकार संघीयताको राजकीय चरित्र हुन् । तर ओलीले संघीय संरचनाका मूल आधार योजना आयोग, प्राकृतिक तथा वित्त आयोग र संघीय समन्वय परिषदलाई पंगू बनाएका छन् । दुई वर्षयता प्रदेश र स्थानीय सरकारले कहिल्यै संघीय चरित्र निर्माण गर्ने अवसर पाएनन् । प्रदेश सरकार त पञ्चायतकालीन विकासक्षेत्रभन्दा फरक रहेनन् । मुख्यमन्त्री र विगतका अञ्चलाधीशबीच पनि राजनीतिक र व्यावहारिक भिन्नता देखिन्न । दुवै जनताभन्दा प्रभुप्रति वफादार छन् । प्रधानमन्त्रीले अपनत्व बोध नगर्दा संघीयता जस्केलातर्फ उछिट्टिएको रित्तो अम्खोराझैँ देखिएको छ । तर संघीयता संघारबाहिर उछिट्टिँदा संविधान फेल हुन्छ भन्ने उनले नबुझेका होलान् भनी मान्न सकिन्न ।

जनताको म्यान्डेट

माथि उल्लिखित मुद्दाहरू सिद्धान्त, राजनीति र व्यावहारिक विषयसम्बद्ध थिए । खास गरी कस्तो समाज बनाउने भन्ने विषयसँग सरोकार राख्ने । नेपाली जनताले अर्धसामन्ती र अर्धऔपनिवेशिक अवस्थासँग जुझेर संसदीय प्रजातन्त्र ल्याएका थिए । अब त प्रजातान्त्रिक समाजवाद लागू होला, गाँस बास, कपास, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, सार्वजनिक सञ्चार र यातायातमा आम मानिसको सहज पहुँच होला, जनजीविका सहजै उपलब्ध होला भन्ने आमविश्वास थियो । तर बहुदल पुनःस्थापनापछिका सरकारहरूले प्रजातन्त्रलाई आफ्नो मुठीमा पार्दै लगे । व्यावहारिक रूपमा प्रजातन्त्र र गणतन्त्रको साटो मुठीभर कुलीनतन्त्रतर्फ राजनीतिक अर्थतन्त्रलाई उन्मुख गराउन खोजेपछि क्रमिक रूपमा जनताले नेपाली कांग्रेसको साथ छोड्दै गए । र, पछिल्लो चरणमा नेकपालाई राजकाज चलाउने म्यान्डेट दिए ।

उपर्युक्त मुद्दाले खडा गरेका समस्या समाधानस्वरूप मुलुकमा संघीयता स्वीकार गरिएको थियो । संरचनागत र सामाजिक परिवर्तनका लागि माओवादी अनि दोस्रो जनआन्दोलन र मधेश आन्दोलनमा मानिस बलिदानका लागि हौसिएका थिए । तर कार्यान्वयन गर्ने ठाउँमा ओली पुगे, जो ती सबै आन्दोलनको विपक्षमा थिए । जनयुद्धलाई ‘आतंकवादी क्रियाकलाप’ भन्ने र जनआन्दोलनलाई ‘बयलगाडी चढेर अमेरिका पुग्न खोजेको’ अर्थ लगाउने ओलीका लागि गणतन्त्र, संघीयता र संरचनागत परिवर्तन सत्तामा पुग्ने भर्‍याङबाहेक केही थिएन । ‘आतंकवाद’ र ‘बयलगाडा’ उपमा दिँदै गर्दा उनी न वामपन्थी थिए, न त कम्युनिस्ट, गणतन्त्रवादी र प्रजातान्त्रिक । मात्र उनी मौकाको ताकमा थिए । माओवादी आन्दोलनलाई संगठित गर्न नसकेका र विभाजन भोग्न बाध्य भएका प्रचण्डको लगभग आत्मसमर्पण तथा एमालेको सुदृढ र तुलनात्मक रूपमा अनुशासित कार्यकर्ता पंक्तिको विश्वासमा अडिने प्रवृत्तिको फाइदा उनले उठाए ।

उनी ‘करिस्म्याटिक’ रहिरहन सक्ने अवस्था थिएन । उनले उर्दी लाउनेबित्तिकै काम फटाफट भइहाल्ने संरचना पनि थिएन । सामान्यभन्दा सामान्य सुधारका लागि पनि एकल होइन, सामूहिक नेतृत्वको आवश्यकता पर्थ्यो । विश्वासिला र विषयविज्ञहरूबाट योजना निर्माण गर्न आवश्यक थियो । आवश्यक स्रोतसाधन व्यवस्थापन गर्न वैकल्पिक अवधारणा, मितव्ययिता र लयबद्ध संस्थागत संरचना निर्माणको आवश्यकता थियो । तर उनले सामूहिकताको कुनै चरित्र अवलम्बन गरेनन् । ओलीलाई नजिकबाट चिन्नेहरू भन्छन्— उनी वर्तमानका मात्र होइनन्, भविष्यका सम्भावित प्रतिस्पर्धी त रुचाउन्नन् अनि सहकार्य, टिम स्पिरिट कसरी सम्भव हुन्छ ? अर्को कुरा, उनी असुरक्षा महसुस गरिरहन्छन् । यही स्वभावले उनलाई लोभी बन्न प्रेरित गर्छ । लोभले ‘नेट वर्किङ’ बनाएर भ्रष्टाचार गर्न उक्साउँछ । त्यसका लागि आफूप्रति वफादार कनिष्ठहरूको टिम तयार पार्नुपर्ने हुन्छ । भन्नलाई उनले भ्रष्टाचारमाथि शून्य सहनशीलता भन्दै गए, तर प्रमुख प्रतिपक्षसमेत मुछिएर संस्थागत र नीतिगत भ्रष्टाचार मौलाउँदै गयो । दुई वर्षयता अर्ब र खर्ब रुपैयाँसम्मको भ्रष्टाचारका थुप्रै फेहरिस्त सार्वजनिक भए । वाइड बडी, पुल–पुलेसा, बाटाघाटा, सहरीकरण, भुइँचालोपछिका निर्माण, विद्युत् लाइसेन्स, कृषि, सञ्चार विकास, राहत, उद्योग लाइसेन्स, नियुक्ति, सरुवा–बढुवा आदिमा संस्थागत भ्रष्टाचार एवं भूमि उपयोग कानुन, यातायात, सञ्चार लगायत सबै क्षेत्रमा नीतिगत भ्रष्टाचार सामान्य बन्दै गयो । भूमिसुधार कानुन र यति होल्डिङ्स संस्थागत र नीतिगत भ्रष्टाचारका चरम नमुना हुन् ।

लोकतन्त्र र पारदर्शिताले जरो गाडेका स्विटजरल्यान्ड, फ्रान्स र जर्मनीजस्ता मुलुकसँग सरकार–सरकार (जीटुजी) गरिने कारोबारमा समेत कमिसनको मोलतोल गर्ने गरिएको पृष्ठभूमिमा कम पारदर्शी मुलुकसँग आबद्ध परियोजनामा कति घोटाला हुने गरेको होला ? एउटा मन्त्रीको कर्तुत बाहिरियो । अर्थ मन्त्रालयले अँध्यारोमा आठ–दस वटा गोप्य सम्झौता गरेको कुरो बाहिरिएको छ । अरू कति कार्पेटमुनि छोपिएका होलान्, जुन बिस्तारै उजागर होलान् । तर के प्रस्ट भएको छ भने, कार्पेटबाहिर रहेका वा छोपिएका भनिएका भ्रष्टाचारबारे जानकार प्रधानमन्त्री प्रभावकारी कदम चाल्न चाहन्नन् । संरचनागत परिवर्तन, सामाजिक सुधार र भ्रष्टाचार निवारणमा पूर्ण असफल यो सरकार अघिल्लो वर्ष आफैले घोषणा गरेको बजेट कार्यान्वयनमा फेल भएको छ । १० प्रतिशतले बजेटरी रकम घटाउनु, ७ प्रतिशतले राजस्व उठ्ती कम हुनु, सात महिनामा १७ प्रतिशत विकासखर्च गर्न नसक्नु ओली अर्थतन्त्रको चरम असफलता हो ।

यो पृष्ठभूमिमा प्रधानमन्त्री ओलीबाट बाँकी कार्यकालमा पनि केही हुने सम्भावना देखिन्न । बाँकी समय उनैलाई निरन्तरता दिइरहने हो भने नेकपाको अवसान त हुन्छ नै, सम्पूर्ण वाम आन्दोलन पनि रसातलमा भासिने निश्चित छ ।